काठमाडौं। सरकारले एकपछि अर्को सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी तिनको व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय’ आफैं समस्याग्रस्त देखिएको छ।

समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीले बचतकर्ताको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिको कार्यालयमा भने पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा दैनिक काम नै प्रभावित छ। जसले गर्दा बचतकर्ताले डुबेको रकम फिर्ता पाउनेमा आशंका गर्न थालिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको रकम माग दाबी प्रक्रिया नै झन्झटिलो देखिन्छ। धेरै हिसाबकिताब जोडिएकाले प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ। त्यसमा पनि कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कार्यालयका सदस्यसचिव केशव पौडेल सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

‘दैनिक काम नै रोकिएको जस्तै छ। हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी नै छैनन्,’ सदस्य सचिव पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने।

कार्यालयमा हाल १६ कर्मचारी छन्। तीमध्ये ८ जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक हुन्। समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढिरहेकाले बाँकी ८ कर्मचारीबाट काम गर्न सम्भव नरहेको भन्दै समितिले ४ महिनाअघि आफूलाई कम्तीमा ५० कर्मचारी उपलब्ध गराउन सहकारी मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म कर्मचारी त उपलब्ध गराएको छैन नै, जवाफ समेत दिएको छैन।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष रहने समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी (सीए), सहकारी विज्ञसहित ६ जना पदाधिकारी छन्। तर पदाधिकारीले पूरा समय काम गर्ने गरेका छैनन्। ‘पदाधिकारीहरू बिहान ११ बजे आउने र अपराह्न ३ बजे जाने गर्नुहुन्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले सुनाए।

शिव शिखरको ठगी धेरै

शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सबैभन्दा धेरै ठगी गरेको देखिएको छ। ३ दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेको शिव शिखरले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको देखिएको हो। अहिलेसम्म ३२ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँ माग दाबीसहित निवेदन दिएका छन्।

अहिले सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी र सोही सहकारी संस्थासँग सम्बद्ध देखिएका कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति खोजतलास तथा रोक्का गर्ने कार्य भइरहेको छ। ‘शिव शिखरको मात्र काम गर्न १६ कर्मचारी चाहिन्छ। अहिलेसम्म यसको त केही पनि हेर्न भ्याइएको छैन,’ सदस्यसचिव पौडेलले भने।

सरकारले गत भदौ २५ गते शिव शिखरलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो।

तीन सहकारीका बचतकर्ताले पाए फिर्ता

अहिलेसम्म समस्याग्रस्त घोषित ३ सहकारीका बचतकर्ताले मात्र आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छन्। कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ र चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभका बचतकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका हुन्।

समितिका अनुसार कुबेर बचत तथा ऋण सहकारीले माग दाबी बमोजिम ५७ लाख ६३ हजार ४६७, स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोजले ७५ लाख २८ हजार ८२४ र चार्टर्ड सेभिङले ४१ लाख २३ हजार ३९३ रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो।

ती सहकारीलाई सरकारले २०७५ असारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

बचतकर्ताको ५६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको भने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। लिलामी सकार्ने विषयको विवाद अदालत पुगेपछि बचत फिर्ता गर्ने काम रोकिएको छ।

बचतकर्ताको निवेदनको चाङ

पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-ओपरेटिभका ९८४ बचतकर्ताले १ अर्ब रुपैयाँ माग दाबीसहित निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै गत भदौ २५ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाले पनि ५ हजार ३८१ बचतकर्ताको १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ।

समस्याग्रस्त सबै सहकारीको गरी अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ताका लागि निवेदन परिसकेको छ।

गत माघ, फागुन र चैतमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको माग दाबी आउने क्रम जारी छ। ती सहकारीले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम यकिन भएको छैन।