काठमाडौं। अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अपचलनको मुद्दा दायर गरेपछि आलोचित भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेको छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) कानुनविपरीत निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवामा समेत भ्याट छलेको भन्दै १० अर्बको मुद्दा दायर गरेपछि आलोचित विभागले मध्यमार्गी बाटो खोज्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल अघि बढाएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका कर्मचारीले सोमबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई मुद्दाबारे ब्रिफिङ गरेका छन्।

विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माग गरे अनुसार अनुसन्धानको कागजपत्र समेत उपलब्ध गराएको छ। ‘सबैतिरबाट कुरा उठेपछि महान्यायाधिवक्ताले जानकारी लिनु भएको हो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीविरुद्ध भ्याट छलेको अभियोगमा दायर गरिएको मुद्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मुद्दा चलाउन राय दिने सरकारी वकिल कार्यालयलाई समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। आफ्नै मातहतको निकायले दायर गरेको मुद्दाको अन्तर्वस्तुमै विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री पुनसँग समेत छलफल गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मध्यमार्गी बाटो अपनाउने विषयमा छलफल भएको तर मुद्दा फिर्ताको निर्णय भने नभएको स्रोतले बतायो। ‘उहाँहरुले अनुसन्धानको बारेमा जानकारी लिनु भयो। के गर्ने/नगर्ने केही भन्नु भएको छैन,’ राजस्व अनुसन्धानका एक कर्मचारीले भने।

राजनीतिक रूपमा मुद्दा फिर्ताको चर्चा भएपनि महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल कार्यालय मुद्दा फिर्ताको राय दिने पक्षमा छैनन्। सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०७१ अनुसार पनि राजस्व चुहावटको मुद्दा नकारात्मक सूचीमा छ।

निर्देशिकामा भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोग, राजस्व चुहावट, भन्सार चोरी, जबर्जस्ती करणीलगायत मुद्दालाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। त्यसैले विभागले मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेको छ।

विभागले कम्पनीको स्वामित्व डिटु हकआई इन्क, भेरिस्क हेल्थ इन्क, भर्सेन्ड टेक्नोलोजी इन्कबाट कोटिभिटी इन्कसम्म परिवर्तन हुँदा त्यसको जानकारी र सिर्जना हुने कर दायित्व पूरा नगरेका कारण कर छली भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो। स्वामित्व हस्तान्तरणमा ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यसैगरी विभागले २०६२ देखि अहिलेसम्म भ्याट छलेको भन्दै ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरेको छ। विभागले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै बराबर जरिवानाको माग गरेको छ।