• अर्पण पौडेल-

नयाँ वर्षसँगै अर्थतन्त्र सबल होला? के हामी मन्दीको अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौं? आयात-निर्यात, आम्दानी खर्च, उत्पादन, रोजगारी, वित्तीय कारोबार र बजार हेर्दा प्रश्न पेचिलो लाग्छ। कोरोनाको विश्वमारीबाट सृजित प्रतिकूलताको नीतिगत सम्बोधन एवं राहत योजना, खल्बलिँदो आपूर्ति प्रणाली, विद्यमान भूराजनैतिक तनाव आदिबाट चुलिँदो मुद्रास्फीति नियन्त्रण केन्द्रित कसिला मौद्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनबाट विश्व अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिँदा सन् २०२२ मा ३ प्रतिशतले विस्तार भएको वैश्विक वास्तविक गार्हस्थ उत्पादन सन् २०२३ मा २.६ प्रतिशत र सन् २०२४ मा केबल २.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरिसकेको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका उत्साह तथा जलविद्युत निर्यातमा देखिएका आशालाग्दा अवस्थाका बाबजुद पनि सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केबल ३.३ प्रतिशतमा खुम्चने संशोधित प्रक्षेपण समेत विश्व बैंकले गरिसकेको छ। वैश्विक अर्थतन्त्रमा देखिएका दरारका बाह्य तथा स्वदेशी अर्थतन्त्रमा व्याप्त प्रतिकूलताहरूले नेपाली अर्थव्यवस्थामा असन्तुलन पैदा हुँदा निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न सकेको छैन। बेरोजगारी बढ्दै गएको छ।

समग्र बजार-मागमा उल्लेख्यरुपमा ह्रास आएको छ। राजस्व संकलन कमजोर बनेको छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक छ, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्थामा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिँदैन भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा समेत बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुन नसकी धमाधम बजारको तरलता प्रशोचन गर्ने तथा स्थानीय तहमा जाने सरकारी पैसा बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने आदि जस्ता वैकल्पिक रणनीतिहरू बनेका देखिन्छन्।

अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तहरू केलाउने हो भने सन्तुलित अर्थतन्त्रका सेतुका रूपमा समग्र माग तथा आपूर्तिको उर्पयुक्त तालमेललाई लिने गरिएको भेटिन्छ। व्याप्त उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च, खुद निर्यात आदि जस्ता चरहरूले देशको कुल वा समग्र माग निर्धारणमा प्रमुख कारकको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। समग्र मागका निर्धारकहरूमा समय समयमा देखिने संकुचन, विस्तार जस्ता प्रवृत्ति तथा तिनीहरूको पुनरावृत्तिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विभिन्न अवसर तथा चुनौतीहरू पैदा भइरहेका भेटिन्छ।

सर्वसाधारणले प्रत्येक नयाँ वर्षको १ गते देखिने विभिन्‍न संकल्पहरू लिँदै आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्ने प्रयत्न गरे जस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याप्त निम्नानुसारका प्रतिकूलताहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण एवं सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने हो भने समस्त अर्थतन्त्रमा शुभैशुभ हुने देखिन्छ।

क) उपभोग

उपभोक्ताहरूले स्वदेशी तथा आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको प्रयोगमा खर्चेको संसाधानको योगफललाई उपभोग शीर्षक अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ। जसलाई मुख्य रूपमा विद्यमान मूल्यस्तर, मुद्रास्फीति, व्यययोग्य आम्दानी, वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता आदि जस्ता अनेकौं कुराहरूले प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। उपभोगभित्र सामान्यतयाः सरकारी तथा निजी तवरबाट गरिने खर्चहरू समावेश हुन्छन् भने आयतनका हिसाबले कुल उपभोगमा निजी उपभोगको हिस्सा अधिक हुने गर्दछ।

उपभोक्ताहरूले खानपान, आवास, ऊर्जा, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, संचार, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट आदि लगायत पुँजीगत अवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरिने सम्पूर्ण प्रकारका व्ययहरूलाई व्यक्तिगत उपभोग, उपभोक्ता खर्च वा व्यक्तिगत उपभोग व्यय भन्‍ने गरिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा अधिक हिस्सा ओगटने भएकाले निजी उपभोगलाई समस्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान गराउने इन्जिनका रुपमा समेत विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। मुडीको विश्लेषण (मुडीज एनालिटिक्स)लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालको निजी उपभोगका पछिल्ला प्रवृत्तिहरू यसप्रकार रहेको देखिन्छ।

कोरोना कहरको पूर्ण तथा आंशिक प्रभाव तथा पछिल्लो भूराजनैतिक तनावबाट शिथिल आपूर्ति प्रणालीका कारणले २०७७/७८ देखि २०७८/७९को अवधिमा निजी उपभोगको वृद्धि न्यून जस्तै रहे पनि २०७८/७९ मा राम्रैसँग वृद्धि भएको देखिन्छ। परिस्थितिजन्य विषमताको नयाँ सामान्यीकरणपछि देखिएको समग्र माग वृद्धिले सर्वत्र आसलाग्दा अवसरहरू विद्यमान रहेको सकारात्मक मानकसमेत स्थापित गराएको देखिन्छ भने २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकीय प्रवृत्तिहरूले सिमान्त ह्रास हुँदै गरेको प्रष्ट्याउँछन्।

भारतले खाद्यान्‍न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध, खल्बलिँदो आपूर्ति प्रणालीका कारणले नेपालमा पछिल्लो समयमा मुद्रास्फीति बढी उपभोक्ताहरूको क्रयशक्तिमा क्षय हुँदा उपभोग कटौतीमा थप टेवा पुगेको देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको विप्रेषणको वृद्धिले निजी उपभोगको आन्तरिक मागलाई पृष्ठपोषण गरेको भए तापनि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको उपभोगमा कटौती विद्यमान रहँदा समग्र मागमा कमी देखिएको हो।

ख) लगानी

उपकरण, यन्त्र तथा भवन जस्ता पुँजीगत तथा मालसमानहरूको मौज्दातको निर्धारणका लागि गरिने परिव्ययहरूलाई लगानीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। देशको लगानीको वातावरणलाई मुख्यरुपमा ब्याजदर, विद्यमान नियमन तथा समग्र आर्थिक परिदृष्यहरूले प्रभाव सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। लगानीको प्रमुख माध्ययमका रूपमा बैंकहरूबाट प्रवाहित कर्जालाई लिइने गरिन्छ। नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा कर्जा, निक्षेप तथा विप्रेषण आयमा देखिएका तथ्यांकीय प्रवृत्तिहरूलाई तलको ग्राफमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

पुँजीगत तथा अन्य वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा देखिएको ह्रासले निजी लगानीको सुस्ततालाई प्रष्ट्याउँदछ, जसका कारणले बैंक कर्जाको माग घट्दा पनि विप्रेषण आयमा देखिएको वृद्धिले समग्र बैंकिङमा अधिक तरलता कायम हुन पुगेको देखिन्छ। बैंकिङमा महँगो मुद्दती निक्षेपको अधिकेन्द्रिताबाट कायम भएको उच्च लागतका कारणले कर्जाका ब्याजदरहरूमा अपेक्षाकृतरुपमा कटौती नदेखिँदा कर्जाको माग कम हुनमा थप टेवा पुगेको देखिन्छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जाका कारणले बैंकिङको खुम्चँदो मुनाफादायिकता, पुँजीगत पर्याप्तताको बढ्दो संकुचन तथा निहित स्वार्थबाट प्रेरित बैंकहरू लक्षित हमलाहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने आगामी दिनमा निजी लगानी झनै निरुत्साहित भएर समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलताको संक्रमण बढ्न सक्छ।

विप्रेषण आप्रवाहको बाह्य क्षेत्रमा रहेको अधिकेन्द्रिताले अर्थतन्त्रलाई थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यसतर्फ पनि उपयुक्त विकल्पहरूको विकासमा ध्यान दिनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। जसका लागि पर्यटन प्रवर्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण, निर्यात प्रोत्साहन आदि जस्ता विकल्पहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

ग) सरकारी व्यय

राज्यको कोषबाट गरिने उपभोग, लगानी तथा रकमान्तरहरूलाई सरकारी खर्चभित्र राखेर हेर्न सकिन्छ, जसलाई राजस्व संकलनको अवस्था, चालु तथा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाहरूले प्रभाव सिर्जना गराउने गर्दछन्। नेपालको पछिल्ला केही वर्षको सरकारी खर्च तथा वित्तीय राजस्व संकलनको अवस्था यस्तो रहेको देखिन्छ।

राजस्व संकलनमा देखिएको कमीका कारणले मितव्ययिता हाबी हुँदा सरकारी उपभोग तथा लगानी समेतमा ह्रास आएको देखिन्छ। आर्थिक विकासलाई प्रभावकारी एवं सदृढ बनाउनका लागि सरकारी खर्चको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयातमा आधारित राजस्व आयमा अधिकेन्द्रितालाई कम गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अपेक्षित रकमभन्दा निकै कममात्रै प्राप्त हुनुले समेत सरकारी खर्च कटौतीमा दबाब सिर्जना भएको देखिन्छ।

वित्तीय स्रोत संकलनमा देखिएको संकुचनलाई व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा बजेटका सीमाहरूलाई घटाएर पुनरावलोकन भएबाट राज्यको अपेक्षित स्रोत संकलन तथा परिचालन बीचको अनेपक्षित घर्षणलाई अझै स्पष्ट पारेको छ।

घ) खुद निर्यात

निर्यात तथा आयात बीचको अन्तरलाई खुद निर्यात भन्‍ने प्रचलन छ। देशभित्र उत्पादन भएर विदेश निर्यात गर्ने वस्तु तथा सेवाको मौद्रिक योगफललाई विदेशबाट स्वदेशमा आयात गरिने वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक योगफल घटाइ खुद निर्यातको अवस्था निर्धारण हुने गर्दछ। नेपालको आयात-निर्यातका पछिल्ला आँकडाहरू केलाउने हो भने प्रत्येक एक रुपैयाँ बराबरको निर्यातमा करिब १० रुपैयाँ बराबरको आयात हुने गरेको देखिन्छ। जसबाट नेपालको खुद निर्यात सदैव ऋणात्मक रहेको समेत प्रष्ट हुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका आयात निर्यातका प्रवृत्तिहरू तलको ग्राफमा स्पष्टरूपमा देख्न सकिन्छ।

आयात-निर्यातको अन्तर अत्यन्तै उच्च रहेको हुनाले आयातमा डरलाग्दो अधिकेन्द्रिता विद्यमान छन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ पछि आयातमा क्रमिकरुपमा गिरावट आइरहेको देखिन्छ। जसबाट भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी विनिमयको सञ्चिति आदिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिए पनि राज्यको राजस्व संकलनमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। देशको निर्यातमा परिस्थितिजन्य प्रतिकूलताहरूलाई भरथेग गर्न सक्ने प्रवृत्तिहरू देखिँदैनन्।

के गरे हुन सकिन्छ आशावादी?

विश्वमारीबाट सृजित विषमताका बीच पूर्वीय संस्कारबाट पृष्ठपोषित संवेदनाले एकै माना तथा छानामुनी एकीकृत गराएको नेपाली बन्धुत्व कहरपछिको नयाँ सामान्यीकरणसम्मै आफ्नै घर, परिवार तथा समाजमा रमाइरह्यो। जसको कारणबाट नेपाली अर्थतन्त्रको उपभोगमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भई समग्र माग उकालो लाग्दा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तारित हुँदा बैंकहरूबाट प्रवाहित कर्जा रकम बढ्यो। निक्षेपका ब्याजदरहरू पनि उकालो लागे।

भरपर्दो आम्दानीको जोहोको अभावमा परिस्थितजन्य कारणले एकै छानोभित्र बसेको आत्मीयताहरू जब पुनः मुगलानको यात्रामा निक्लिए, तब फेरि उपभोगमा कटौतीका शृंखलाहरू सुरु भई समग्र मागमा उल्लेख्यरूपमा गिरावट आउँदा आर्थिक क्रियाकलापहरू खुम्चँदै गरेको देखिन्छ।

विदेशिएका श्रम शक्तिबाट प्रेषित विप्रेषणको आयतनमा वृद्धि देखिए पनि गतिशील उपभोक्ता वा युवाको विदेश पलायनका कारणले समग्र मागमा वृद्धि हुन नसक्दा बैंकिङमा तरलता वृद्धिमा टेवा पुगेको देखिन्छ।

मागमा देखिएको कटौतीले बैंकिङबाट विगतमा प्रवाहित कर्जा समेतमा प्रतिकूलता देखिएको छ भने थप कर्जाको माग कम गर्ने नै भयो। उपभोगमा देखिएको कटौती तथा भूराजनैतिक तनावका कारणले आयातमा कमी आउँदा राज्यको राजस्व आय समेतमा ह्रास आउदा सरकारका बजेटका सीमाहरू घटी सरकारी खर्च तथा उपभोगमा समेत यसको प्रभाव प्रतिविम्बित हुन पुगेको प्रष्टै देखिन्छ।

यसरी हेर्दा उपभोगमा देखिएको कटौती, लगानीमा देखिएको सिमान्त ह्रास, सरकारी खर्चमा देखिएको मितव्ययिता तथा कमजोर निर्यात आदिका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहरू खुम्चिँदा समग्र मागमा कमी आई अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको प्रष्टिन्छ।

अबका दिनमा बन्‍ने नीति, योजना, बजेटले कम्तिमा पनि आयात केन्द्रित राष्ट्रिय आय तथा विप्रेषण केन्द्रित बाह्य क्षेत्रमा विविधीकरण गर्दै उपभोक्तामैत्री गतिविधिहरू प्रवर्धनमार्फत समग्र मागमा वृद्धि गराउनेगरि उपभोग, लगानी, सरकारी खर्च तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने तथा करका दरभन्दा पनि दायरा विस्तारलाई प्रमुख रूपमा उठान गरि विद्यमान अनर्थहरूलाई कम गर्न सक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नयाँ वर्ष २०८१ को साँच्चिकै शुभ हुनेछ। नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैको सधैं एउटै रहोस् चाहना, नयाँ वर्ष २०८१ को सर्वत्र आर्थिक समृद्धिको शुभकामना।

(उल्लिखित विचार लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)