• नन्दकुमार ढकाल

बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान कतिपय प्रवृत्तिमा सुधारका लागि थप पूर्वाधारको विकास आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जाको करिब दुई/तिहाइ अंश घरजग्गाको धितोमा प्रवाह गरेको अवस्था छ।

नेपाली अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले घरजग्गाको मूल्य उल्लेख्य घटेको इतिहास छैन। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि स्थिर सम्पत्तिको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत कर्जा अभ्यासलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड २५ लाख पुगेको छ भने कर्जा खाता संख्या करिब १८ लाख ५० हजार छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कर्जा प्रवाह करिब १०० प्रतिशत पुगेको छ। तर कर्जा विस्तारअनुरूप उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन।

कर्जा र उत्पादनबीचको कमजोर सम्बन्धले एकातर्फ वित्तीय साधनको उत्पादनशील उपयोग अपेक्षित रूपमा नभएको संकेत गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा सदुपयोगमा सुधार गर्नुपर्नेतर्फ झक्झकाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा प्राप्त गर्न झन्झटिलो कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेको, पटक पटक कागजात तयार पारी पेस गर्नुपरेको र कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा ऋणीले सहज रूपमा एक बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अर्को संस्थामा कर्जा स्थानान्तरण गर्ने सजिलो संयन्त्रको विकास नभएकाले बजार ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन।

व्यावसायिक क्षेत्रको अपेक्षा भने लागत घटोस् र राज्यबाट प्राप्त गर्ने सबै सेवा सम्मानपूर्वक सहज रूपमा पाइयोस् भन्ने छ।

मर्जर तथा प्राप्तिको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको भए पनि शाखा सञ्जाल र वित्तीय कारोबार विस्तार भएकाले केन्द्रीय बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न फरक तरिका अपनाउनुपर्ने अवस्था छ।

वित्तीय प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको र यसलाई थप प्रवर्धन गर्दै लैजानुपर्ने भएकोले यसबाट आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका थप उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

साना ऋणी र साना तथा मझौला उद्यमीलाई कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियामकीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्न साथै स्वःनियमन र स्वःसुपरिवेक्षण प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान कर्जा प्रवाहसम्बन्धी अभ्यासमा सुधार ल्याउन क्रेडिट स्कोरिङ उपयोगी हुने अवस्था छ। सामान्यतः ठूला व्यवसाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सम्प्रभु सरकार आदिको ऋण योग्यता मापन गर्न क्रेडिट रेटिङको प्रयोग गरिन्छ भने कर्जाको लागि आवेदन दिने वा कर्जा उपयोग गरिरहेका साना, मझौला ऋणी व्यक्ति वा संस्थाको कर्जा जोखिम मापन तथा विश्लेषण गर्न क्रेडिट स्कोरिङ गरिन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङ कार्यान्वयनमा ल्याइएमा कर्जामा साना तथा मझौला ऋणीको पहुँच बढ्ने साथै खुद्रा कर्जा कारोबार थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङको अवधारणा र महत्त्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जासम्बन्धी निर्णय गर्न विभिन्न विधि तथा मापदण्डका आधारमा ऋणीको कर्जा जोखिम वर्गीकरण तथा विश्लेषण गर्न विकास गरिएको प्रणालीलाई क्रेडिट स्कोरिङ भन्ने गरिन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङको माध्यमबाट हाल रहेका वा भविष्यमा हुनेवाला ऋणीलाई वस्तुगत रूपमा असल वा खराब ऋणीको समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। असल वर्गमा पर्ने ऋणीबाट कर्जा असुली सहज छ भन्ने अर्थ लाग्छ भने खराब वर्गमा पर्ने ऋणीबाट वित्तीय दायित्व पूरा नहुने संकेत गर्दछ।

क्रेडिट स्कोरिङलाई कर्जा आवेदन स्कोरिङ र ऋणीको व्यवहार स्कोरिङको रूपमा अभ्यास गरेको पाइन्छ। कर्जाका लागि आवेदन दिने समयमा ऋणीले दिएको वैयक्तिक विवरण र कर्जा सूचना केन्द्रमा रहेका ऋणीका विवरणको आधारमा ऋणीको कर्जा असुली जोखिम अनुमान गर्न विकास गरिएको क्रेडिट स्कोरिङलाई कर्जा आवेदन स्कोरिङ भनिन्छ।

हाल कायम ऋणीको वित्तीय कारोबारको विवरणका आधारमा ऋणीको वर्गीकरण गर्न विकास गरिएको क्रेडिट स्कोरिङलाई ऋणीको व्यवहार स्कोरिङ भनिन्छ। क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली ऋणीका सही सूचना तथा तथ्यांकमा आधारित रही स्तरीय तथ्यांकीय विधिको प्रयोग र परीक्षणबाट विकास गरिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जासम्बन्धी निर्णय गर्दा आफ्ना छुट्टै सर्तहरू लगाउन सक्ने भए तापनि क्रेडिट स्कोरिङको व्यवस्थाले पारदर्शी समाधान दिने सम्भावना रहन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङले कर्जा प्रवाह प्रक्रिया व्यवस्थित हुने, कर्जा विश्लेषण वस्तुगत र वैज्ञानिक हुने, कर्जासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा मानवीय कमजोरी कम हुने, कर्जासम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया द्रुत भई ऋणीले राम्रो सेवा प्राप्त गरेको महसुस गर्ने र कर्जा अधिकृतको क्षमता वृद्धि भई कर्जासम्बन्धी निर्णय गर्न केन्द्रले बैंक शाखालाई बढी अधिकार दिन सक्ने हुन्छ।

यसैगरी, यसबाट कर्जासम्बन्धी नीति, प्रक्रिया र विधि स्तरीय हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असल ऋणीको स्थायित्व हुने र समय तथा साधनको बचत हुने अवस्था हुन्छ। यसको उपयुक्त मोडेल राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिएमा जोखिममा आधारित कर्जा नीति अवलम्बन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुने, ऋणीको जोखिमस्तर वर्गीकरणको आधारमा वस्तुगत रूपमा ‘एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस’ अनुमान गर्न सकिने हुन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङका प्रचलित मोडेल/विधिहरू क्रेडिट स्कोरिङ एउटा तथ्यांकीय विधि हो। यसको प्रयोग गरी कर्जा आवेदक, ऋणी वा समकक्षीको कर्जा नियमित नहुने वा असुलीमा समस्याबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ। क्रेडिट स्कोरिङले कर्जा योग्यतालाई संकेत गर्दछ। क्रेडिट स्कोरिङका परम्परागत, नवीनतम र अन्य केही मोडेलहरू प्रचलित छन्।

क्रेडिट स्कोरिङका केही अभ्यास अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अष्ट्रेलियालगायत विश्वका कतिपय देशमा क्रेडिट स्कोरिङको राम्रो अभ्यास भएको पाइन्छ भने क्यानडा, जापान, स्पेन, फ्रान्सलगायतका मुलुकमा क्रेडिट स्कोरिङको चलन रहेको पाइँदैन।

छिमेकी मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा क्रेडिट स्कोरिङ हुने गरेको छ भने बंगलादेश र चीनमा यस्तो अभ्यास भएको देखिँदैन। विश्वमा चर्चित क्रेडिट स्कोरहरूमा एफआइसीओ स्कोर र भिन्टेज स्कोर छन्। एफआइसीओको स्कोरिङ प्रणाली ग्राहकले विगतमा गरेको कर्जा भुक्तानीको विवरणलाई ३५ प्रतिशत भार, उपलब्ध कर्जा रकममध्ये उपभोग भएको सीमालाई ३० प्रतिशत भार, कर्जा विवरणको अवधिलाई १५ प्रतिशत भार, नयाँ कर्जालाई १० प्रतिशत भार र क्रेडिट कार्ड, किस्ता रकम, अन्य कर्जा जस्ता मिश्रित कर्जालाई १० प्रतिशत भार गरी पाँच आधारभूत तथ्यांक विवरणका आधारमा तयार पार्ने गरेको देखिन्छ।

ग्राहकबमोजिम यस्ता तथ्यांकको भार फरक पर्नसक्ने चाहिँ हुन्छ। एफआइसीओ स्कोर ३०० देखि ८५० भित्र गणना गरिन्छ भने ६७० देखि माथि स्कोर प्राप्त भएमा राम्रो मानिन्छ।

सामान्यतया ५८० देखि ६६९ स्कोर प्राप्त गर्ने ग्राहकले आकर्षक ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना कम हुने मान्यता राखिन्छ। उपभोग्य कर्जाको स्कोरिङको लागि यसको विकल्पको रूपमा भिन्टेल स्कोर निर्माण गरिएको देखिन्छ। यो स्कोरिङ प्रणाली ग्राहकले विगतमा गरेको कर्जा भुक्तानीको विवरणलाई ४१ प्रतिशत भाराङ्क, कर्जा लिएको अवधि र कर्जाका प्रकारहरूलाई २० प्रतिशत भाराङ्क, कर्जा उपयोगलाई २० प्रतिशत भाराङ्क, नयाँ कर्जालाई ११ प्रतिशत भाराङ्क, कर्जा सीमालाई ६.० प्रतिशत भाराङ्क र उपलब्ध कर्जा सीमालाई २ प्रतिशत भाराङ्क गरी ६.० आधारभूत तथ्यांक विवरणका आधारमा तयार पारिएको हुन्छ।

ग्राहकअनुसार यस्ता तथ्यांकको भार फरक पर्नसक्ने भने हुन्छ। भिन्टेज स्कोर पनि ३०० देखि ८५० भित्र गणना गरिन्छ भने न्यूनतम ६६१ देखि माथि स्कोर प्राप्त भएमा राम्रो मान्ने गरेको पाइन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङ प्रयोगमा ल्याइएमा कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया स्वचालित र व्यवस्थित भई वित्तीय सेवाको स्तरोन्नति हुन सक्ने, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणमा सघाउ पुग्न सक्ने, ग्राहकको हित संरक्षणमा प्रगति हुने र वित्तीय सेवाप्रति जनविश्वास बढ्न सक्ने लगायतका अवसर प्राप्त हुन्छन्।

क्रेडिट स्कोरिङ कर्जा प्रणालीको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्‍याउने एउटा औजार मात्र हो। उपयुक्त क्रेडिट स्कोरिङ विधि अवलम्बन गरिएमा वित्तीय सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ तर यसको सही मोडेल छनोट गर्न र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गर्न नसकिएमा यसले अपेक्षित नतिजा दिनुको सट्टा जोखिमसमेत सिर्जना हुनसक्छ।

क्रेडिट स्कोरिङको सही सदुपयोग हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच अन्तर-आबद्धता हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रयोग भएको एल्गोरिदमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नियामकबाट प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेमा जोखिम सिर्जना हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा एल्गोरिदमको सही व्याख्या नहुने जोखिम सिर्जना हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच अन्तर-आबद्धतामा कमीको कारण पनि जोखिम सिर्जना हुन्छ।

क्रेडिट स्कोरिङको सही सदुपयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ, नत्र यसको दुरुपयोगको जोखिम हुन्छ। गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित कायम रहनेगरी जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति नतोकिएमा यसको दुरुपयोग हुनसक्छ।

क्रेडिट स्कोरिङका लागि प्राप्त सूचना तथा तथ्यांकको गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनाको हक सुरक्षित हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत सूचनाको प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्थासमेत अनुकूल भएको हुनुपर्दछ, नत्र यसबाट जटिलता सिर्जना हुनसक्छ।

पर्याप्त र गुणस्तरी सूचनाको अभाव रहनु, उपयुक्त मोडेलको छनोट हुन नसक्नु, प्रविधिमैत्री सेवाप्रदायक संस्था र नियामक निकाय हुन नसक्नु जस्ता कारणबाट क्रेडिट स्कोरिङले अनपेक्षित परिणामसमेत दिनसक्छ। वास्तवमा यो एउटा साधन मात्रै हो, साध्य होइन।

वित्तीय स्थायित्वको लागि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा जोखिम व्यवस्थापन जरुरी छ। क्रेडिट स्कोरिङले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको रूपमा काम गर्नसक्छ। नेपालजस्तो न्यून वित्तीय पहुँच र उच्च मध्यस्थता लागत भएका मुलुकमा क्रेडिट स्कोरिङको महत्त्व बढी छ।

यसको सही सदुपयोग गर्न सकिएमा कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि हुन, ब्याजदर निर्धारण थप पारदर्शी र व्यवस्थित हुन, ग्राहक हित संरक्षणमा सुधार हुन र वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा कर्जा सूचना केन्द्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेका ऋणीका कर्जासम्बन्धी विवरण र अन्य उपलब्ध तथ्यांकको प्रयोग गरी साधारण स्कोर कार्डबाट अभ्यास सुरु गरी क्रमशः स्तरीय तथ्यांक विधि र मेसिन लर्निङमा आधारित स्कोर कार्डको विकास गर्न सकिन्छ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक नन्दकुमार ढकालको लेख ‘मिर्मिरे’बाट सम्पादनसहित साभार)