काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनअघि वातावरण निर्माणका लागि बाधक ठानिएका करिब एक दर्जन कानुन संशोधन हुने बताएका छन्। नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजसँग मन्त्रालयमा भएको भेटका क्रममा पुनले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताएका हुन्।
उनले सम्मेलनको तयारी तीब्र गतिमा भइरहेको भन्दै प्रावधानहरु संशोधन गरेर लगानीमैत्री बनाइनेसमेत बताए। लगानीको वातावरण बनाउन नै संघीय संसदका दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको उनले बताए। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले त्यसक्रममा दिए।
सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको पनि बताएका छन्।
उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको भन्दै कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको पनि जानकारी दिए। कर नीति सुधार्न सरकार तयार रहेको उनको दाबी छ।
उनले उद्योगहरुमा पहिला जस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको र राजनीतिक कारणले उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था नरहेको भन्दै नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तव्य भएको त्यसक्रममा बताएका थिए। दाबी मन्त्री पुनको थियो ।
भेटका क्रममा आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताएकी थिइन्। उनले नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेका भन्दै लगानी सम्मेलनको तयारीबारे जानकारी लिएकी थिइन्।
यस्तै, सान्चेजले बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारी पनि पुनलाई दिएकी थिइन्।
