काठमाडौं। सतहमा जे-जस्ता विषय आएपनि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई हटाउनै पर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एक सुत्रीय एजेण्डा भएपछि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई बनाउन नसकिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गर्ने विषयमा विवाद भएका कुराहरु बाहिर आएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालको पैसा छर्ने एजेण्डामा जहिले महत बाधक भएपछि उनलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आरोपमा हटाउन खोजिएको थियो।
त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएका थिएनन्। त्यही भएर दाहालले काँध फेर्ने निर्णय गरेका हुन्। सम्भवत: केही समयमा औपचारिक रुपमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीबाट महत बिदा हुने छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी कहिले सहिदको संख्या बढाउने त कहिले द्वन्द्वपीडितलाई भन्दै भत्ता बाँड्ने एजेण्डा सारिरहेका थिए। त्यसमा ढुकुटीको साँचो बोकेका महत कहिले सहमत भएनन्।
त्यसपछि भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने मात्र होइन अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकालाई सट्टा भर्ना दिने भन्दै राजस्व छुट गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले दबाब दिइरहेका थिए। त्यसलाई पनि महतले खारेज गरिदिए। एकपछि अर्को आदेश अर्थमन्त्रीले खारेज गरेपछि महतलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रचण्डले ‘१५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति नदिए स्वत: मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत हुने’ जस्ता नियम बनाए।
प्रधानमन्त्री दाहालका एकपछि अर्को गलत निर्णयहरुमा सहमति नजनाउँदा अर्थमन्त्री महत सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्नुको कारक बनेका छन्।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधारका कामहरु भइरहेका छन्। माओवादी कोटाबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पारेको अर्थतन्त्रको भ्वाङ टाल्न आइपुगेका महतलाई सुधारलाई नियमित गर्न धेरै समय लाग्यो। अर्थतन्त्र पुरानो गतिमा त आइपुगेको छैन, तर सुधारहरु देखिन थालेका छन्। त्यसको जस प्रधानमन्त्री भइकन पनि दाहाल र उनको दल माओवादीले पाउने अवस्था रहेन। त्यसमा पनि दाहालको चित्तदुखाइ छ।
उनले अर्थमन्त्रीलाई कमजोर बनाउन राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठाएको भनेर आरोप लगाए। यसमा महत असफल छन् तर अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा नफर्किउन्जेल राजस्व उठ्ने सम्भावना कमै छ। यसअघिका सरकारका पालामा पनि राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको थिएन।
प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री कमजोर भएको आरोप लगाउने तर कांग्रेस सभापति देउवा भने ‘श्रीलंका हुन लागेको देशलाई अहिले राम्रो अवस्थामा ल्याएको’ भन्दै बचाउ गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको हो। अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गर्दा व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउनेतिर गृह प्रशासन आफ्नै दलसँग राखेका प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने, थुन्नेसम्मको काम गरिरहेका छन्। यसको पनि महतले विरोध गरेका थिए।
देशको आधुनिक अर्थतन्त्रको जग हालेका डा. रामशरण महतका भाइ प्रकाशशरण महत अर्थव्यवस्था बिग्रिएका बेला अर्थमन्त्री भएका हुन्। उनी निजी क्षेत्रदेखि सरोकारवालासम्मले धेरै अपेक्षा गरेका पात्र हुन्। दाजु महतजस्तो उनले धेरै सुधार त गर्न सकेनन् तर पछिल्ला समयमा अर्थमन्त्री भएकाहरुभन्दा अब्बल काम गरेका छन्।
उनी एजेण्टले ल्याएका योजनामा लागेनन्। व्यावसायिक घरानामा बसेर करका दर चलाएनन्। ‘लजिक’ सहित उनले नीति नियम, राजस्वका दरहरु चलाएका थिए। यसको नतिजा आउन समय लाग्थ्यो, यसैलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री र उनको दल महतमाथि खनिएका थिए।
कतिसम्म भने गठबन्धन आफूसहितको बनाउन प्रयासरत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत अर्थमन्त्री घमण्डी भएको आरोप लगाए। महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताले थिच्दै लगेको बताएका थिए। यो एमालेको कार्यक्रम हो। ‘पपुलिष्ट’ कार्यक्रमले तत्काललाई राजनीतिक लाभ भए पनि केही समयपछि दायित्व बढेर थेग्नै नसकिने अवस्था बन्दै छ।
महतले एक वर्ष मन्त्रालयमा बिताउँदै गर्दा धेरै सुधारको काम थाल्न सक्थे, त्यसमा उनी चुकेका छन्। राजस्व प्रशासनलाई बलियो बनाउन तिर उनको प्रयास निकै कम भयो। यसले पनि राजस्व उठ्ती प्रभावित बन्यो। उनले मन्त्रालयमा गतिलो टिम पनि बनाउन सकेनन्। मन्त्रालयमा अर्थतन्त्रबारे अलिक बढी जानकार कोही छ भने उनी नै हुन्- कर्मचारी प्रशासनमा उनी जत्तिको जानकारी राख्ने कमै छन्। यसले पनि उनले नतिजा दिन सकेनन्।
खासगरी गृह मन्त्रालयतिरको सहयोग उनलाई फिटिक्कै भएन। न व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न न त राजस्व भन्सारमा कडिकडाउ गर्न।
सत्ता समीकरण फेरिएर उनी अर्थमन्त्रीबाट हटे भने पनि उनलाई कमजोर अर्थमन्त्रीका रुपमा हेरिने छैन। छोटो अवधिमा पनि उनले सुधारको काम थालेका थिए- जसको नतिजा आउन समय लाग्छ। उनी मुठ्ठी कस्नु पर्छ, फजुल खर्च गर्नु हुन्न भन्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुने छन्।
