ब्याजदर थप नघटोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, बैंकर घटाएरै जाने पक्षमा

बिजमाण्डू
२०८० फागुन २० गते १२:४१ | Mar 3, 2024
ब्याजदर थप नघटोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना, बैंकर घटाएरै जाने पक्षमा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तामार्फत ब्याजदर थप नघटाउने रणनीति लिइरहेका बेला बैंकहरुले लागत कम गर्न दुई वटा रणनीतिमा काम गर्ने भएका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

चैत १ गतेबाट लागू हुने गरी संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर साधारणको भन्दा एक प्रतिशत बिन्दु मात्र कम हुनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अहिले २ प्रतिशत बिन्दुसम्म कम गर्न पाइने व्यवस्था छ।

बैंकहरुले गत साउनदेखि नै निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर रुपमा घटाइरहेका छन्। निक्षेपको ब्याज घटेपछि लागत कम हुने र ऋणको ब्याज घटेर जान्छ भन्दै उनीहरुले यसो गरेका हुन्।

निक्षेपको ब्याज घटाएर ऋण सस्तो बनाउँदा पनि माग आएको छैन। अहिले पनि ऋणभन्दा निक्षेपको वृद्धिदर दोब्बर छ। करिब १२ प्रतिशत माथि पुगिसकेको निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा आइसकेको छ।

यसले निक्षेपकर्ताहरु निरुत्साहित हुने र धेरै सस्तोमा पैसा उपलब्ध हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी हुने डर केन्द्रीय बैंकको छ। त्यसैले उसले ऋण र निक्षेपको ब्याजदर थप नघटोस् भनेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई एक प्रतिशत बिन्दु बढी दिने नीति लिएको हो।

तर, ऋणको माग नआएका कारण बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याजदर दिने पक्षमा छैनन्। त्यसैले उनीहरुले अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले पाइरहेको ब्याजदरलाई यथावत राख्दै साधारण मुद्दती निक्षेपको घटाउने रणनीति अपनाउन लागेका छन्।

अर्को रणनीति- साधारणको थोरै घटाउने र संस्थागतको पनि त्यही अनुपातमा बढाउने योजना केही बैंकको छ। यसबाहेक केही बैंकले भने साधारणको यथावत राखेर संस्थागतको एक प्रतिशत बिन्दुले बढाउने संभावना छ। तर, तेस्रो रणनीतिमा जाने बैंक धेरै कम हुने बैंकरहरु नै बताउँछन्।

‘अहिले खर्च बढाएर लैजाने अवस्था छैन। त्यसैले पहिलो र दोस्रो रणनीतिमा नै बैंकहरु जाने छन्’ एक बैंकरले भने, ‘पहिलेजस्तो अहिले ब्याजदरमा कार्टेलिङ छैन। त्यसैले सल्लाहमा यसै गर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन। तर संस्थागतको भरसक कसैले पनि बढाउन चाहेको छैन।’

पछिल्लो समय विभिन्न विवाद आएकाले बैंकरबीच बाक्लै भेटघाट हुन थालेको छ। भेटघाटको विषय ती विवाद भएपनि चैत १ गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याजदरमा समेत उनीहरुको छलफल हुने गरेको छ।

अहिले बैंकहरु खुलेर ऋण दिने पक्षमा पनि छैनन्। ऋणका लागि माग पनि आएको छैन। हरेक दिनजस्तो १/२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिने गरेको छ। यसले लागत नै बढाइरहेको छ।

‘अझै एक/डेढ वर्ष माहौल बन्छ जस्तो छैन। यस्तोमा ऋणको माग पनि आउँदैन र ठूलो जोखिम मोलेर दिने अवस्था पनि छैन,’ अर्का एक बैंकरले भने, ‘निक्षेप थपिने तर ऋण दिएर कमाउने अवस्था नहुँदा ब्याजदर बढाउने वा यथावत राख्ने भन्ने पक्कै हुँदैन।’

अहिले राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मौद्रिक औजार पनि सुरु गरेको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बढी भएको निक्षेप ३ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाउँछन्। यसले गर्दा केही खर्च राष्ट्र बैंकका कारण घटेको छ।

‘सर्सर्ती हिसाब गर्दा सर्वसाधारणको ८ प्रतिशत हुँदा संस्थागतको ७ हुने भयो। राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशतमा राख्दा ४ प्रतिशत बिन्दु त घाटै छ,’ ती बैंकरले भने, ‘मोटामोटी हिसाब यही हो। अनि कसले ब्याज बढाउँछ?’