पैसा राखिदिन संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकको शरणमा, ‘अहिले नलिनेलाई भविष्यमा पनि दिंदैनौं’

सुदर्शन सापकोटा
२०८० फागुन १७ गते १२:१३ | Feb 29, 2024
पैसा राखिदिन संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकको शरणमा, ‘अहिले नलिनेलाई भविष्यमा पनि दिंदैनौं’

काठमाडौं। ‘कहिले सासुको पालो कहिले बुहारीको’ भन्ने उखान अहिले कतै लागू भइरहेको छ भने त्यो हो- ‘संस्थागत निक्षेपकर्ता र बैंकहरुमा।’

Tata
GBIME
Nepal Life

गत वर्षसम्म संस्थागत निक्षेपकर्ताको फूर्तीफार्ति अर्कै थियो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)सम्मले नधाएसम्म उनीहरुले बैंकमा पैसा राख्दैनथे। बीचबीचमा ‘हाल खबर के कस्तो छ’ भनेर सीइओले निक्षेप राख्‍ने संस्थाका हाकिमहरुलाई सोधिरहनुपर्थ्यो।

उनीहरुका लागि ब्याज बाहेक छुट्टै ‘गिफ्ट’ को पनि ब्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। अहिले बैंकहरुकोमा ‘मेरो पैसा राखिदिनु पर्‍यो’ भन्दै संस्थागत निक्षेपकर्ता धाउन थालेका छन्। 

बैंकहरुले व्यक्तिगत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ता भनेर छुट्टाछुट्टै ब्याज दर प्रकाशित त गरेका छन्, तर उनीहरुसँग उठाउनका लागि नभइ, कर्मकाण्ड पूरा गर्न।

बैंकहरुले निक्षेप लिन जाँगर नचलाएपछि केही संस्थागत मुद्दतीकर्ताले अहिले नलिने हो भने ‘भविष्यमा देखाइ दिन्छु’ भन्ने हिसाबले धम्क्याउन थालेका छन्। केही दिनअघि एक बीमा कम्पनीले ‘बैंकहरु निक्षेप लिन तयार भएनन् भने तीन वर्षसम्म नदिने’ निर्णय नै गरेको थियो।

त्यो धम्की बीमा कम्पनीबाट अन्य संस्थागत निक्षेपकर्तामा पनि सरेको छ। उनीहरुले भविष्यमा निक्षेप पाउँदैनौ है भनेर बैंकलाई धम्क्याउन थालेका छन्। ‘निक्षेप लिउँ खर्च बढ्छ। नलिउँ भोलिका दिनमा पाउँदैनस् भनेर निर्णय गर्न थालिसके,’ एक बैंकरले सुनाए।

सरकारी संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नु पर्‍यो भने प्रस्ताव माग गर्नुपर्छ। जसले बढी ब्याज दिन्छ, उसकोमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले यी संस्थाहरुको पैसा धमाधम परिपक्व भइरहेको छ भने कतिपय नयाँ कोषहरु पनि थपिएका छन्। तर, उनीहरुको पैसा लिन अहिले बैंकहरुले प्रस्ताव गर्न छाडेका छन्। प्रस्ताव नगरेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता अहिले सीइओसम्म धाउनुपर्ने दिन आएको छ।

धाउँदा पनि पैसा नलिदिएपछि उनीहरुले ‘त्यसो भए भविष्यमा दिंदैनौं’ भनेर धम्क्याउन थालेका हुन्। अहिले बैंकहरुमा हरेक दिनजस्तो एक/दुई अर्ब पैसा आइरहेको छ। त्यो पैसा लगानी गर्ने ठाउँ छैन।

त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १ गतेबाट संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज बढ्ने नीति लिइदियो। साधारण मुद्दतीभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम पाइरहेका संस्थागतहरुले नयाँ नियमपछि एक प्रतिशत मात्र कम पाउँछन्। यो बढेको ब्याजले बैंकहरुको खर्च मात्र वृद्धि हुन्छ। त्यसैले उनीहरुले नयाँ निक्षेप लिन चाहिरहेका छैनन्।

निजी क्षेत्रकै बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीलगायतको पैसा भरसक बैंकले लिन छाडेका छन्। उनीहरुको पुरानो पैसा नवीकरण गर्दा १० पैसा बढी ब्याज पाउँछन्, तर बैंकले नवीकरण गर्ने इच्छा नै देखाएका छैनन्। नयाँ पैसाका लागि पनि बैंकले चासो देखाएका छैनन्।

परारदेखि नै ऋणको माग छैन। यसपालि त्यो माग अझ घटेर गएको छ। ऋणको तुलनामा निक्षेप दोब्बरले बढिसकेको छ। त्यसैले बैंकहरुले नयाँ निक्षेप उठाउन छाडेका हुन्।

यस अवधिमा रेमिटेन्स वृद्धिमा कमी आएको छैन। शोधनान्तर बचत उच्च भएको छ। ऋणको माग छैन। लिएकाहरुले पनि ऋणको आकार घटाइरहेका छन्। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता ह्वात्तै बढ्न गएको छ।

उच्च तरलताका कारण बैंकहरुलाई अहिले निक्षेप आवश्यक परेको छैन। निक्षेप लिनु भनेको खर्च बढाउनु हो। त्यसैले बैंकले पैसा लिन छाडेपछि संस्थागत निक्षेपकर्ता बैंकका सीइओकहाँ धाउन थालेका हुन्।

बैंकरको अहिलेको क्रियाकलापप्रति बीमा कम्पनीहरु पनि खुसी छैनन्। यस कारण जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानीलाई प्रभावित गरेको छ। ब्याजदरमा यो हदसम्मको उतारचढाव ठीक होइन भन्ने बुझाइ बैंकरको पनि छ। तर, उनीहरुले दिने तर्क एउटै छ- ऋणको माग नभएर तरलता बढेपछि ब्याज घट्नु स्वाभाविक हो। उनीहरुको बुझाइमा ब्याजदर अझ घट्ने छ।