जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्वीकार गर्‍यो नाडाको विधान संशोधन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद धरापमा!

बिजमाण्डू
२०८० फागुन १६ गते १७:०५ | Feb 28, 2024
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्वीकार गर्‍यो नाडाको विधान संशोधन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद धरापमा!


काठमाडौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको विधान संशोधन अस्वीकार गरेको छ। नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र दुई जना सदस्य थप्ने गरी विधान संशोधनका लागि कार्यालयमा पठाएको थियो।

Tata
GBIME
NLIC

तर, कार्यालयले विधानमै नभएको व्यवस्था थपेर ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको हो। योसँगै नाडाको ४७औं साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्दै जिओ अटोमोबाइल्सका आकाश गोल्छालाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार यस विषयमा उपाध्यक्ष र सदस्य पद थप गर्न नमिल्ने भन्दै कार्यालयले परिपत्र गरेको छ। कार्यालयका संस्था दर्ता शाखाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकुमार केसीले सदस्य संख्या बढी देखिएकोले विधान संशोधन अस्वीकार गरिएको बताए। ‘यस्तो संस्थामा ९ देखि १७ जना मात्र कार्यसमिति सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘विधान संशोधन गर्न आउँदा २९ जना कार्यसमिति भएकालाई पनि १७ जनाभित्र ल्याउन भनेका हौं।’

उनका अनुसार नाडामा १७ जनाको समिति रहे विधान संशोधन हुनेछ। ‘हामीले विधान संशोधन गर्ने भए २९ जना कार्यसमिति सदस्यलाई १७ जनाभित्रमा झारे ल्याउन परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने।

नाडाले विधान संशोधन गर्न नल्याएमा पहिलेको अवस्थामा संस्था चल्न पाउने केसीले बताए। ‘तर संशोधन गर्ने विषयमा वरिष्ठ राख्न मात्र होइन अन्य कुनै पनि संशोधन गर्न आउने हो भने १७ जनाभन्दा माथिको कार्यसमिति बनाउन पाईंदैन,’ उनले भने।

नाडामा नयाँ कार्यसमिति आएको एक हप्ता नबित्दै मनोनित सदस्य छनोट प्रक्रियामा लफडा चलेको थियो। विधान बमोजिम अध्यक्ष चौधरीले मेघराज पौडेल, नीलमणि पाठक र सोहन श्रेष्ठलाई मनोनित गरेका थिए। मनोनित सदस्यमा आकाश पक्षको २ जना र करण पक्षको ३ जना ल्याउने सहमति थियो। तर करणले यसलाई मानेनन्।

कार्यसमितिले करण पक्षका मेघराज पौडेल र नीलमणि पाठक तथा आकाश पक्षका सोहन श्रेष्ठ मात्र मनोनित गरेको थियो। तर करणले थप सदस्यमा अभिक ज्योति र निसान ढकाल ल्याउने जानकारी दिएका थिए। तर नाडाको विधानमा ३ जना सदस्य मात्र मनोनितमा ल्याउन पाउने व्यस्था थियो। अन्य दुई जना सदस्य ल्याउन विधान संशोधन गरिएको थियो।

त्यो लफडा अहिलेसम्म पनि नाडामा कायम छ।