काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब ऋण निरन्तर बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि नियामक आफैंले नयाँ संरचनाको लबिइङ थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको खराब ऋण बापतको धितो व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को लबिइङ थालेको हो।

‘एउटा शक्तिशाली संरचना चाहिन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अन्य संरचनाहरु थपिँदै जाँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रणाली आवश्यक छ, त्यसैले यसको लबिङ हामी पनि गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकको नियमन विभाग प्रमुख गुरु पौडेलले भने।

उनले मलेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएका खराब ऋणको व्यवस्थापनका लागि सामान्य हिसाबको कम्पनी नभएर विशेष अधिकारसहितको कम्पनी आवश्यक पर्ने बताए। 

अघिल्लो दशकमै पनि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको अध्ययन गरेको थियो। अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यसबेला विभागीय प्रमुख हुँदै डेपुटी गभर्नर भएका थिए। उनको नेतृत्वमा यस सम्बन्धी अध्ययन भएपनि ठूलो खराब ऋणको अवस्था नभएका कारण अगाडि बढेको थिएन।

पछिल्लो एक वर्षयता खराब सम्पत्ति बढेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अप्ठेरोमा पर्न थालिसकेका छन्। बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले खराब ऋण बढ्दै जाने हो भने बैंकहरुको फोकस नयाँ ऋण विस्तारमा भन्दा पनि डुबेको ऋण उठाउने (रिकभरी) मा मात्र केन्द्रित हुने बताउँछन्। 

रिकभरीमा मात्र बैंकहरु लागे भने आर्थिक वृद्धिमा सघाउने गरि ऋण विस्तार गर्न असमर्थ हुने भन्दै उनले अब सरकारले यसमा निकास दिनैपर्ने बताए।

‘अब सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी (एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी) खोल्नै पर्छ। बाहिरतिर पनि यो छ। ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। धेरै पहिला पनि यसका बारेमा छलफल भएको थियो। त्यतिबेलाको छलफलमा यो चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि भएको थियो,’ केसीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर, आज आएर हेर्दा त्यो आवश्यक भयो कि जस्तो लाग्छ।’

अहिले बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात साढे तीन प्रतिशतभन्दा माथि छ। यो नियामकीय प्रावधान अनुकूलनै रहे पनि बढ्दो दरमा छ। पोहोरको तुलनामा यो दोब्बरले बढेको हो। बैंकरहरु यो अझ बढ्दै जाने बताउँछन्।

‘अहिले पनि हामी अध्ययनमा छौं। यो सुरुवाती चरण हो,’ राष्ट्र बैंकका पौडेलले भने, ‘खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनका कम्पनी आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा छैन। तर, यो निकै ठूलो संरचना हो। यसले अधिकार पनि ठूलो माग्छ र पुँजी पनि ठूलो माग्छ।’

अहिले लिलाममा राखिएको सम्पत्ति विक्री हुन छाडेको छ। एउटै सम्पति पटक-पटक राख्दा पनि किन्ने भेटिएका छैनन्। कसैले कथमकदाचित किनिहाले भने कानुनी झमेलामा पर्नु परेको छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी हुँदा- उसको विशेष अधिकार हुन्छ। उसको कोष ठूलो हुने भएकाले त्यसलाई मिलाएर अन्य सम्पत्तिमा परिणत गर्न पनि सक्छ।

सरकारी लगानीमा मात्रै वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापना गर्ने बारेमा पहिले पनि छलफल भएको थियो। बैंकरहरु आफ्नो पनि स्वामित्व हुने गरी सरकार अगाडि आएर खोल्नुपर्ने राय राख्छन्। 

यस्तो खाले कम्पनी सधैंभरीका लागि स्थापना गर्ने वा अहिलेको समस्या समाधानका लागि मात्रै स्थापना गर्ने बारेमा पनि बहस हुनुपर्ने बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ। गभर्नर अधिकारीले केही समयअघि बिजमाण्डूसँगको कुराकानीमा- सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका बारेमा कुराकानी गरेका थिए।

उनले गभर्नर नियुक्त भएर आएलगत्तैको अन्तर्वार्तामा एउटा आकारमा खराब ऋण पुगेपछि छलफल गर्न सकिने बताएका थिए। त्यसबेला खराब ऋण एक प्रतिशत हाराहारी थियो। अहिले साढे तीन प्रतिशत नाघिसकेको छ।

‘हामीसँग एउटा साइजको एनपीए नहुँदासम्म एएमसी आवश्यक छैन। त्यही भएर त्यो चाहिँ अहिले समय आइसकेको छैन भन्ने हो। जहिले चाहिन्छ हामी स्पेसल पर्पोज भेहिकलबाट एएमसीमा पनि जान सकिन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘एएमसी आउँदा त्यसलाई यति ठूलो अधिकार चाहिन्छ कि त्यो अधिकार भएन भने एएमसीको काम हुँदैन।’

सामान्यत: सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बिक्री नभएको र लिलामीमा परेको जग्गा जमिन वा अन्य धितो सम्पत्तिलाई आफूले लिएर बैंकलाई भर्पाइ गरिदिन्छ। यसले नगद प्रवाह भएर बैंकहरुले खराब ऋणबाट समस्या व्यहोर्नु पर्दैन। 

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमाथि छलफल हुन थालेको २२ वर्ष भइसकेको छ। डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा रियल इस्टेट कर्जामा समस्या भएको थियो। त्यसबेला यस्तो कम्पनीको माग जोडतोडले उठेको थियो। यो १२ वर्षअघिको कुरा हो। तर, यसको १० वर्षअघि बजेटमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने उल्लेख भएको थियो। 

हरेक दशकमा यसबारेमा छलफल भएपनि अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। व्यवस्थापन कम्पनीले आवश्यक पर्ने पैसा तत्काल उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छ। उसले यस्ता सम्पत्तिलाई थप मूल्य सृजना गरेर पुनः प्रयोगमा ल्याउँछ।