योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तामझामका साथ सुरुवात भयो। नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सुरु भएको यो कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले विरोध जनाए। उनीहरुको विरोधका कारण कोष विवादित पनि बन्यो। कोषमा अहिलेसम्म १८ हजार ६९९ जना रोजगारदाताहरु सूचीकरण भएका छन्। सूचीकृत योगदानकर्ता ११ लाख ३९ हजार ६१० जना रहेका छन्। ४९ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ उठिसकेको कोषको संचालनदेखि योगदानकर्ताको पैसाको सुरक्षासम्मका प्रश्नहरु यथावत छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे-सामाजिक सुरक्षा कोष संचालनमा आउँदा विवादै विवादमा घेरियो। संस्थागत रुपमा रहेका कर्पोरेट घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी रुपमा ल्याउने व्यवस्था गर्दा कानुनी लडाईँ पनि भयो। तपाईँ आफैं पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उपल्लो तहमा बसेर निवृत्त हुनु भएको व्यक्तिले अहिले आएर हेर्दा कस्तो पाउनु भयो संस्था ?

सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पहिलो कुरा बुझाइ नै कम छ। यो सुरक्षा कोष हो। योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार बनेको छ।  संविधानको धारा ३४ मा सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हक हुनेछ भनिएको छ। 

हामीले सञ्चय कोषलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग तुलना गर्‍यौं। अवकास कोषसँग तुलना गर्‍यौं। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै थिए। त्यतिखेर समग्र सामाजिक सुरक्षाको प्याकेज थिएन। त्यतिखेर जागिर खाउन्जेल बचत गर्ने र अवकास भएपछि समग्र पैसा लैजाने भन्ने थियो। यो व्यवस्था सुरक्षा कोषको व्यवस्था हो। यसमा श्रमिकको अप्ठेरो जहिले छ, त्यसमा केही न केही सहयोग हुनुर्‍यो भन्ने हो। यसको आधारभूत अवधारणा यहि हो। 

सामाजिक सुरक्षासँग तुलना गरेर एक मुष्ठ पैसा लिन पाइँदैन, यसमा पेन्सन पाइन्छ,पेन्सन किन लिने भन्ने कुराहरु भए। यसले आयको निरन्तरता हुन्छ भनेको हो। यसले श्रमिकलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने औषधी उपचार गर्नुपर्‍यो, श्रमिकको मृत्यु भयो भने उसको परिवारले पेन्सन पाउनुपर्‍यो, उसको बच्चाले शैक्षिक वृद्धि पाउनु पर्‍यो, अंगभंग भयो भने आजीवन काम गर्न सक्दैन. त्यसकारण केही न केही आय चाहिन्छ। उसको परिवारको पाल्नुपर्छ। पुरानो र नयाँ अभ्यासमा फरक भयो नी त।

एकैचोटी नयाँ अभ्यासमा जादा द्विविधा जस्तो सिर्जना भयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा जुन देशमा पनि एकैपटक स्वीकार भएको छैन। सुरुमा बैंकका कर्मचारीहरुले कम्प्युटर ल्याउनु हुँदैन। जागिर जान्छ भने। कम्प्युटराईज गर्दा जागिर जान्छ भन्दै आन्दोलन पनि भयो। नयाँ विषयमा बुझाईंको कमी भएकाले यस्तो अवस्था आएको हो। मुख्यत: बुझाईको विषय नै हो।  एकमुष्ठ पैसा पाउने ठाउँमा आजीवन पेन्सन  पायो। पहिले सरकारी र निजामतिले पेन्सन पाउँथे भने अब निजीले पनि पाउने भए।

जसका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएको हो, उनीहरु नै भागेर त के मतलब भयो। यो त सरकारका लागि भन्दा पनि श्रमिकका लागि ल्याएको हो। श्रमिकले महसुस गर्ने गरी ल्याएको हो। उसले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरोस्, विरामी हुँदा, दुर्घटना हुँदा, जागिर जाँदा उसलाई कोष छ भन्ने महसुस होस भन्ने नै यसको उदेश्य हो।

त्यसो हो भने तपाईहरुले कोषलाई बुझाउन नसक्नु भएको हो ?

सामाजिक सुरक्षाभित्र धेरैवटा विषयहरु पर्छन्। यसभित्र वृद्धभत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याणलगायत धेरै विषयहरु पर्छन्। सामाजिक सुरक्षा ठूलो विषय हो। 

नेपालमा करमा आधारित र योगदानमा आधारित गरी दुई खालको सामाजिक सुरक्षा छ। अहिले करमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले देशको खर्च नधान्ने भयो। विभिन्न ८७ वटा समाजिक सुरक्षा संघीय सरकारले चलाएको छ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको छुट्टै छ। आर्थिक वर्षको २०७९/८० मा कुल बजेटको १४.२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भयो। १४.२ प्रतिशत भएको खर्च बढ्दै बढ्दै गयो भने त विकास गर्ने बजेट नै हुँदैन। 

विस्तारै सामाजिक सुरक्षामा योगदानमा आधारित हुँदै जानुपर्छ। विदेशमा हामी पढ्न फ्री छ,औषधी फ्री भन्छौं नी, त्यहाँ पनि आकाशबाट वर्षिदैन। कुनै न कुनै व्यवस्था हुनुपर्छ। योगदान आउँछ। त्यही अनुसार स्किम चलाउनुपर्छ। सबैले पेन्सन पाए भने वृद्धभत्ता दिइरहनु परेन। औषधी उपचारको रकम यहीबाट पाउने भए भने राज्यले ठूलो खर्च गरिरहनु परेन। करको पैसा प्रयोग गरिरहनु परेन। यो आधारभूत कुरा हो। 

यो सामाजिक सुरक्षा भयो। हामीले चाहि चलाउने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। हामी श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत छौं। श्रमिक र रोजगारदाताको योगदान राख्ने। त्यसबाट बचत  पनि गर्ने र स्कीम पनि चलाउने हाम्रो मोडल हो। 

देशकै मोडल चाहि करमा आधारित समाजिक सुरक्षा र योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षालगायत सबै खालको पर्‍यो। अबको चुनौती करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा घटाउँदै लैजाने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बढाउँदै लैजाने हो। यो सरकारको पनि प्राथमिकताको क्षेत्र हो। चालु खर्च बढ्नु अहिले देशकै चिन्ता हो। धेरै ठाउँको बजेटहरु कटौती भइरहेको छ। सरकारले सोखले बजेट काटेको होइन। चालु खर्च नघटाइ देशको विकास गाह्रो देखिएको छ।

औपचारिक क्षेत्रमा १८ लाख श्रमिकहरु छन्। तिनीहरु सबैमा ४ वर्षमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। औपचारिक क्षेत्रको शतप्रतिशतमा पुग्ने लक्ष्य छ। अनौपचारिक क्षेत्र जसको कुनै औपचारिक प्रबन्ध छैन। त्यस्ता क्षेत्रलाई पनि योजनामा समेटेर जानुपर्छ भन्ने योजना छ। पालिकाहरुले पनि ओनरसीप  लिइरहनु भएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा हामी शतप्रतिशतमा जाने हो। 

कोभिडको बेला सरकारले ५ महिनाको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ श्रमिक र रोजगारदाताको हालिदिएको थियो। यसले राज्यको प्राथमिकता दिएको भन्ने देखाउँछ। औषधी उपचारका लागि ७८ वटा अस्पतालबाट अनलाइन सेवा पाइन्छ। बीमा कम्पनीमा जस्तो होइन्। सस्तो दरमा सम्माजनक औषधोपचार पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हाम्रो जुन अस्पतालसँग सम्झौता छ, त्यहाँ गएर हाम्रो कार्ड देखाउने हो।  जस्तो उदाहरणका लागि दुई जना व्यक्तिलाई लिउँ। एक जना व्यक्ति समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्ति आवद्ध हुनुहुन्न। 

दुवै जना एमआरआई गर्न जानु भयो। त्यहाँ एमआरआईको रेट २० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। हामी आवद्ध भएकालाई ९ हजार रुपैयाँमा हुने गरी सम्झौता भएको छ। ९ हजारको १८०० रुपैयाँ तिर्नु भयो। ८० प्रतिशत हामीसँग क्लेम गर्नु भयो। आवद्ध नभएका व्यक्तिलाई अस्पतालले २० हजार रुपैयाँ लियो। एक जनालाई २० हजार रुपैयाँ अर्कोलाई १८०० सय रुपैयाँ भनेर विवाद भयो। २० हजारलाई १८०० मा ल्याइदियौं। यहि हाम्रो विशेषता हो।

योगदानकर्ताको श्रीमान र श्रीमतीले २५ हजार रुपैयाँको ओपीडी र १ लाख आइपीडी सेवा पाउनुहुन्छ। स्वास्थ्यमा ठूलो खर्च हुन्छ। हामीले त्यसैमा फोकस गरेका छौं।

२०६७ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा शुल्क भनेर एक प्रतिशत कामकाजीबाट असुल्न थाल्यो। त्यो पैसा ढिसमिस भएकै कारण सामाजिक सुरक्षा कोषमाथि विभिन्न प्रश्नहरु आए। ती प्रश्नहरु अहिले पनि निरुपण हुन सकेका छैंनन् नी?

अलि फरक ढंगले बुझौं। २०६७ सालको चैत ८ गते सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भयो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७६ सालको साउनदेखि भयो। त्यहि समयदेखि संकलन थालिएको हो। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नगर्नेहरुलाई १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा शुल्क करका रुपमा तिर्नुपर्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयले संकलन गर्छ। जसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्छ। त्यसले १ प्रतिशत तिर्नु पर्दैन। श्रमिकको ११ प्रतिशतमा सायद त्यो १ प्रतिशत पनि कुनै न कुनै रुपमा आएको छ। सामाजिक सुरक्षा करको केही अंश त यहाँ आयो नै भन्नुपर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने कि यहाँ आउने भन्ने विषय छदैछ। त्यो मात्रै कुरा होइन्। २० प्रतिशत श्रमिकले हाल्नुपर्छ। १० प्रतिशत योगदानकर्ता र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषबापत गरेर ३१ प्रतिशत यहाँ जम्मा हुने भयो। 

त्यसबाट केही रकम उपदान, केही रकम पेन्सन र बाँकी रकमले औषधी उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षालगायतका स्किमहरु चल्ने भयो।

सरकारले हाम्रो पैसा उठाएर जुनसुकै बेला पच बनाउनसक्छ भन्ने असुरक्षा देखिन्छ। त्यो अविश्वासलाई कसरी संबोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

सबभन्दा पहिले त यो योगदान कर्ताको रकम जम्मा हुन्छ। यो नाफामुखी संस्था होइन। यसले कुनै प्रतिफल बाँड्दैन। यो रकम योगदान कर्ताका लागि जम्मा हुन्छ।

सुरक्षित भनेको यसको लगानी पारदर्शी हुन्छ। कहाँ लगानी हुन्छ भन्ने कुरा लगानीको कार्यविधि छ। त्रिपक्षीय सञ्चालक समिति छ। नेपाल सरकार, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु,रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरुको सञ्चालक समिति छ। हामी पारदर्शी छौं। जुन पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसमा हामी ब्याज दिन्छौं। केही प्रतिफल आयो भने खातामा जम्मा गरिदिन्छौं। प्रतिफल दिइरहनु पर्ने होइन् जति जम्मा हुन्छ, श्रमिकका लागि जम्मा हुन्छ। कि पेन्सन हुन्छ, कि उपदान हुन्छ कि त योजनामा जान्छ। त्यसकारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने पैसा असुरक्षित छ भन्ने खालको कुरा गरिरहनुपर्दैन। यो पूर्ण रुपमा सुरक्षित छ।

हामीसँग व्यावसायिक टिम छ। कहाँ लगानी गरेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। कति जम्मा भयो,कति क्लेम भयो दिन दिनै रिपोर्ट दिन्छौं। वेबसाइटमा हामीले रिपोर्ट राखेका छौं। अहिलेसम्म साढे ४९ अर्ब रुपैयाँ जति पैसा जम्मा भएको छ। साढे ७ अर्ब रुपैयाँ जति क्लेम गएको छ। ११ लाख भन्दा बढी आवद्ध भएका छन्। हामी पारदर्शी छौं। त्यसले विश्वसनीयता जगाउँछ। हामीले वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइटमा राखेका छौं। लगानी गर्ने कुराहरु हामी टेण्डर गरेर मात्रै गर्छौं। हामीलाई त्रिपक्षीय निगरानी छ। त्यसकारण सुरक्षित छ। सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्न सक्छौं।

यति हुँदा हुँदै पनि किन सामाजिक सुरक्षामा आकर्षण बढ्न सकेन त?

योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कानुनी रुपमा जरुरी हो। सामाजिक सुरक्षा अप्सलन सोचिरहेका छन्। औपचारिक क्षेत्र जसलाई श्रम ऐन लाग्छ उनीहरु सामाजिक सुरक्षामा आउनैपर्छ। यो धेरैले बुझेका छैनन्। श्रम ऐन अनुसार सञ्चयकोष, उपदानको रकम समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको छ। अन्त जम्मा गरेर कानुनी रुपमा कम्प्लायन्स हुँदैन। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष अप्सन होइन। 

निजी क्षेत्र जसलाई श्रम ऐन लाग्छ, उनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनै पर्छ। मानिसहरुले अप्सनल सोचिरहेका छन्। जता गएपनि हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छन्। त्यो हुँदै होइन।  जता गएपनि हुँदैन। यतै आउनुपर्छ। 

यो त्रिपक्षीय फाइदाको विषय हो। यसमा श्रमिकलाई त फाइदा नै फाइदा छ। श्रमिकले औषधोपचार पायो। दुर्घटना हुँदा अशक्त हुँदा आजीवन पेन्सन पायो। श्रमिकको मृत्यु हुँदा उसको परिवारले आजीवन पेन्सन पाउँछ। 

१८ वर्षभन्दा कम उमेर भएका बालबच्चाले २१ वर्षसम्म पढ्ने खर्च पाउँछन्। उसको अनिवार्य बचत पनि भयो। ६० वर्ष भएपछि पेन्सन पनि पाउँछ। उपदान पनि पाउँछ। अरु अवकास कोषमा तीनलाख रुपैयाँसम्म कर छुट हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट हुन्छ। 

रोजगारदातालाई  पनि फाइदा छ। पहिलो कुरा त यो कानुनी रुपमा पालना गर्नुपर्ने विषय भयो। २० प्रतिशत उसले आधारभूत तलबको योगदान गरिदिइसकेपछि श्रमिकसम्बन्धी विषयहरु जस्तो औषधी उपचारको बीमा गर्नुपर्दैन। दुर्घटना हुँदा पनि सामाजिक सुरक्षाले व्यहोर्छ। मृत्यु नै भएपनि व्यवस्थापन हुने भयो। त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत हुन्छ। समयमा भुक्तानी पनि हुन्छ। कतिपय कम्पनीहरुले उपदान भुक्तानी  गर्नुभन्दा पहिले बन्द भएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा भएपछि कर्मचारीहरुको रिटेन्सन पनि हुने भयो। यसले उत्पादकत्व पनि बढ्छ। 

यसले देशलाई पनि फाइदा छ। करमा आधारित हुँदा १४.२ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा घट्छ। यो योगदानमा आधारित हुन्छ। यो दीर्घकालीन हुन्छ। घाटा कसैलाई पनि छैन। कसैलाई पनि घाटा नभएको विषयमा त जानुपर्छ। यो कानुनी रुपमा पनि अनिवार्य हो। 

कोही विरामी भयो भने औषधोपचारको जिम्मा रोजगारदाताको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा गएको छैन दिन पाउँदिन कसैले भन्न पाउँदैन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउदा पाउने सुविधा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ। कोषमा नआउँदा रोजगारदाता जोखिममा छ। नगर्दा जोखिम हुने भयो गर्दा जोखिम नहुने भयो। आफ्ना श्रमिकहरु मोटिभेट हुने भए। रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन हुने भयो। आन्तरिक झन्झट कम भयो। श्रमिक र रोजगारदाताबीचको द्वन्द्व कम हुन्छ।

म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, योगदानमा आधारित सुरक्षा ऐन आएपछि नेपालमा बन्द, हड्ताल हुने क्रम घटेको छ। बन्द, हड्ताल कहिले हुँदो रहेछ भने जब कुनै मान्छे घाइते हुन्छ। कति घाइतेलाई दिने भनेर विवाद हुन्छ। यो विवादको विषय थियो। समाजिक सुरक्षामा पठाइदियो भने विवाद नै हुँदैन। यसले द्वन्द्व घटाएको छ।

हामीले विस्तारै बुझाइरहेका छौं।  सामाजिक सुरक्षा कोषमा जन्मदेखि मर्दासम्मको समग्र प्याकेज ल्याएका छौं। जन्मदा कोषबाट फाइदा लिन सकिन्छ। मातृत्व सुरक्षा योजना छ। वृद्ध अवस्थादेखि मृत्युसम्म समग्र प्याकेज छ। नागरिक लगानी कोषमा कसैले योगदान गर्ने अप्सनल हो। सञ्चय कोषमा नेपाल सरकारको हो। जसलाई श्रम ऐन लाग्दैन। निजामती कर्मचारी,सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी, शिक्षकलाई लाग्दैन। सञ्चयकोष त्यहाँ जान्छ। श्रम ऐन लाग्ने प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनैपर्छ। 

कुनै पनि चिज सुरुवातमै हुँदैन। समय लाग्छ। यहाँबाट दिल्ली जानका लागि डेढ घण्टाको फ्लाइट समय छ। १० मिनेटमै पुग्छु भनेर सकिदैन। हरेक कुराका लागि समय लाग्छ।

यो नयाँ युगको सुरुवात हो। हामीले अहिलेसम्म सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी र शिक्षकले पेन्सन पाउँथे भन्ने थियो।

अब त निजी क्षेत्रले पनि पेन्सन पाउने भयो। अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने निर्माण क्षेत्रका गिट्टी बोक्ने मान्छेले पनि पेन्सन पाउने भयो। भुईं मान्छेको पनि सुरक्षा भयो। उसले योगदान गर्छ भने औपधोपचार केही हुँदा परिवारको सुरक्षा हुने भयो। यो नयाँ विषय हो। सुरु हुने बित्तिकै कुनै पनि विषयमा पक्ष र विपक्ष हुने गर्छ।

औपचारिक  क्षेत्रको ४ लाख ७८ हजार आवद्ध भइसक्नु भयो। वैदेशिक रोजगारमा गएका ६ लाख ४० हजार जोडिनु भएको छ। हामी सहि दिशामा छौं। एकै दिन सबै कुरा हुने होइन। हरेक हप्ता २ हजार जति आवद्धता बढेको छन्। 

कुनै पनि सरकारी संस्था स्थापना हुने वित्तिकै गाडीघोडा किनेर फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ। मजदुर कर्मचारीले श्रम गरेर कमाएको पैसा फजुल खर्चमा उडाउने गरिएको धेरै उदाहरण छन्। यो कोषमा पनि कतिपय संचालकले मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म बुझेको सुनिन्छ। यस्ता फजुल खर्चमाथि अंकुश लगाउँदै हुनुहुन्छ ?

विल्कुलै गलत कुरा हो। एउटा बैठकमा ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनुहुन्छ। ३०० रुपैयाँ कर काटेर १७०० रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाखौ रुपैयाँ भत्ता बुझ्न सम्भव नै छैन्। मेरो विचारमा यो भत्ता कम छ। निजी कम्पनीहरुमा १० देखि २० हजार रुपैयाँ भत्ता हुन्छ। महँगी बढी छ। उस्तै परे यातायात खर्च नै पुग्दैन। 

कोषले  मुद्धति निक्षेपमा मात्रै पैसा लगानी गरेको छ। करिब ५० अर्ब रुपैयाँ पैसा थुप्रिएको छ। अहिले लगानी व्यवस्थापनको चिन्ता परेको हो?

चिन्ता परेको भन्न चाहि मिलेन तर लगानी विविधिकरण गर्न खोजेका हौं। अबको हाम्रो सोच हो। सुरुको योजना हाम्रो धेरैभन्दा धेरैलाई कोषमा सहभागी गराउने भन्ने थियो। सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा जनचेतना फैलाउनु र धेरैलाई यसबारे जानकारी दिनु नै थियो। सबैलाई सहभागी गराएर फाइदा दिउँ भन्ने नै थियो।  सुरक्षाको प्रत्याभुत दिउँ भन्ने थियो।

लगानी लगानी मुद्धतिमा मात्रै छैन। म्युचुअल फण्डमा र डिबेन्चरमा छ। अलिकति लगानी विविधिकरण गरेर आयोजनाहरुमा कर्जा लगानी गर्ने,सेयर लगानी गर्ने वा अरु कुनै त्यस्तो उपकरण हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। लगानी विविधिकरण गर्ने भन्ने विषय हो। हामीले गर्न खोजेको त्यही हो।

हामीले लगानी गर्नका लागि त्यस्तो ठूलो व्यवसायिक टिम तयार भइसकेको छैन्। विज्ञहरुको टिम बनाउँदैछौं। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी  इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लगानीका स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको डेडिकेटेड संस्था हो। एचआईडीसीएल नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि बनेको संस्था हो। हामीसँग अलिकति फण्ड उपलब्ध छ। उसँग विज्ञता छ। दुवै संस्था मिलेर सिनर्जी हुन्छ कि भनेर सम्झौता गरेका छौं। हामीले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने विषयमा सम्झौता गरेका हौं। 

कोषले लगानी विविधिकरणको गर्दै १२०० मेगावाटको  बुढीगण्डकीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनमा लगानी  गर्न लागेको हो ?

बुढीगण्डकी झण्डै झण्डै ४०० अर्ब रुपैयाँको आयोजना हो। यो सामाजिक सुरक्षा कोष एक्लैले गरेर सम्भव हुने आयोजना होइन। तर देशकै राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताको आयोजना हो। जग्गा अधिग्रहण भइसकेको आयोजना हो। नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीको कमिटमेन्ट भयो भने हामीले थोरै लगानाी गर्न सक्छौं। थोरै लगानी गर्दा आयोजना बन्छ भने त्यसमा त्यति नराम्रो कुरा केही होइन। 

जसले बनाउने हो उसले ग्यारेण्टी गर्न सक्नुपर्छ। फण्डको ग्यारेण्टी र समयमा बनाउन सक्ने ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ। नेपालमा राज्य लागेन भने कुनै आयोजना बनाउँन सकिदैन। यो आयोजनामा पनि राज्य लाग्नुपर्छ। आयोजनालाई कुनै  पनि कारण अवरोध भएर रोकिन दिनुहुँदैन। समयमा बन्नका लागि त रोकिन दिनु हुँदैन। अवरोध भएर समयमा बनेन भने त फेरि त्यो आयोजना फाइनान्सियल्ली फिजिवल हुँदैन। जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको आयोजना हो। रेटी टु मुभ छ। 

हामीले गर्ने भनेको समग्र लगानीको ऋण लगानी गर्ने एउटा फण्ड होला। राज्य लाग्छ भने हामी अलिकति लगानी गर्न सक्छौं। त्यसको कमिटमेन्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहि हो। 

नेपालका अधिकांश आयोजनाहरु समय र सुरुवाति लागतमा बन्दैनन्। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी ३३ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने गरी सुरु गरिएको थियो। ९० अर्ब रुपैयाँमा तयार भयो। ठूला जलविद्यु्त आयोजनामा जोखिम  धेरै छन्। यसले कोषलाई असर पुर्‍याउँला नी? यो पक्षलाई कसरी हेर्नु भएको छ? 

पक्कै पनि असर पुर्‍याउँछ।  लगानी गर्नुभन्दा अघि जोखिम मूल्यांकन गर्छौं। यो त आधारभूत कुरा पनि भयो। उता गएर डुब्न भएन। पैसा गलत ठाउँमा लगानी गर्नु भएन। लगानी सुरक्षित छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। यस्ता आयोजनाहरुमा रिटर्नभन्दा बढी लगानीको सुरक्षा नै हेर्ने हो।