वैश्विक अर्थव्यवस्था कठोर मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सृजित प्रतिबन्धात्मक वित्तीय घर्षण तथा कमजोर व्यापार प्रणालीका बीच उदीयमान भूराजनीतिक एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय भूमरीको सामनाले क्रमिकरूपमा क्षीण बन्दै गरेको प्रतीत हुन्छ। सन् २०२४ विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने क्रमिकता कायम नै रही केबल २.४ प्रतिशतमा समेटिने प्रक्षेपणले वैश्विक अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रतिकूलताहरुलाई अझै स्पष्ट पारेको छ।

मौद्रिक नीतिको कठोरता मुद्रास्फीति नियन्त्रण लक्षित ब्याजदरहरुको वृद्धिबाट कसिँदा वर्तमान समयमा वैश्विक अर्थतन्त्रमा विभिन्न बहुआयामिक प्रभावहरु सिर्जना भइ शिथिलताका शृंखलाहरु उत्पन्न भएका हुन्। 

यसै परिवेशमा नेपालमो मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने हेतुले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाइ ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ।

त्यस्तै, दोस्रो त्रैमासको समीक्षाले उपरोक्त प्रावधानहरुलाई यथावत राख्दै थप केही नीतिगत परिर्वतनहरु समेत गरेको छ, जसबाट नेपाली बैंकिङमा यसप्रकारका केही प्रमुख परावर्तनहरु प्रतिबिम्वित हुने देखिन्छ।

क. स्थायी निक्षेप सुविधाको कार्यान्वयन

वित्तीय बजारको अवस्थालाई केन्द्रमा राखी नियामकीय निकायबाट नियमितरुपमा विद्यमान तरलताको स्थिति, भारित औसत अन्तर-बैंक ब्याजदर, तरलता अनुगमन एवं व्यवस्थापनको सहजताका लागि ब्याजदर करिडोरको अवधारणा विगत केही वर्षदेखि लागू गरिएको छ। कार्यान्वयनमा सधैं प्रश्नवाचक चिह्न लाग्ने गरेको ब्याजदर करिडोरमा निम्नलिखित प्रावधानहरुलाई प्रमुख घटकका रूपमा लिइएको छ।  

माथिल्लो सीमाः ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा बैंकदरलाई राखिएको छ जसबाट आवेदक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थायी तरलताको सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् । सामान्यतयाः बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता–संकट समाधानको उपायका रूपमा स्थायी तरलता सुविधा उपयोग हुने गरेको देखिन्छ।

मध्य सीमाः बैंकिङमा हप्ताको एकपटक नीतिगत दरमा तरलता प्रवाह गर्नका लागि प्रयोग हुने उपकरणका रूपमा ‘ओभरनाइट रिपो’लाई प्रयोगमा ल्याइन्छ। साधारणतयाः ‘ओभरनाइट रिपो’ कारोबारमार्फत तरलता उपभोग गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सो कारोबारमा प्रयोग गरिएको सुरक्षणपत्रहरु वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न  भने पाइदैन। यो सुविधाका लागि निवेदन दिनुभन्दा अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो कार्यालय खुलेको दिनको उपलब्ध अन्तर-बैंक ब्याजदर प्रचलित नीतिगत दरभन्दा माथि रहेको भने हुनुपर्छ।

तल्लो सीमाः ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा स्थायी निक्षेप सुविधामा प्रदान गर्ने ब्याजदरलाई लिने गरिन्छ। सामान्यतया बजारमा अधिक तरलता कायम भई अन्तर-बैंक ब्याजदरमा भारी कटौती आउने तथा बैंकहरुले निक्षेप लागत कम गर्न आफ्ना निक्षेप योजनाहरुका ब्याजदरमा उल्लेख्यरुपमा कटौती ल्याउदा निक्षेपकर्ताहरुमा उदासीनता आएर पुँजीसमेत पलायन हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने गरिन्छ। जसबाट बैंकहरुले आफूसँग रहेको अधिक तरलतालाई निश्चित प्रतिफल आउने गरि केन्द्रीय बैंकमा राख्न सक्छन्।

नेपालमा वर्तमान समयमा स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसमा सरिक हुन बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले निम्नानुसारका सर्तहरु पुरा भने गर्नुपर्ने हुन्छ।  

• अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी रहेको हुनु हुँदैन।
• पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
• पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुनुपर्छ।
• सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो स्थायी निक्षेप सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम हुनु हुँदैन।

यसरी लिइने स्थायी निक्षेप सुविधाको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन। तर, वैधानिक तरलता अनुपात तथा खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न भने सकिने प्रावधान छ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै ब्याजदर करिडोरलाई अबका दिनमा प्रभावकारी बनाउन यही फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। जसको कार्यान्वयनसँगै बैंकहरुले विद्यमान अधिक तरलता व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपायका रूपमा केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राखी ३ प्रतिशत ब्याज आर्जन गर्न सक्छन् भने बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा पनि तल जान सक्ने प्रवृत्तिमा अवरोध सिर्जना हुनेछ।

ख. विस्तारित रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको आकार

बासेलको सिद्धान्तअन्तर्गत दाबी तथा कर्जाका अन्तर्निहित जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पुँजी व्यवस्थापनमा एकरुपता स्थापित गर्नका लागि सरकार, अन्य कार्यालयहरु वा संस्थाहरु, बैंकहरु, संस्थागत तथा प्रत्याभूति फर्महरु, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, आवासीय सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जा, व्यापारिक घरजग्गाको सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जा, पछिल्ला बक्यौता, उच्च जोखिममा आधारित, अन्य सम्पत्तिहरु र वासलात बाहिरका कारोबार माथिका दाबी जस्ता शीर्षकहरुमा शून्य प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्मको जोखिमभार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा उपलब्ध पुँजीमा अवसर लागत सिर्जना भई पुँजीगत पर्याप्ततामा गतिशीलता देखिन्छ।

विगतमा एक करोड रुपैयाँसम्म बैंकहरुको ‘प्रडक्ट पेपर’का आधारमा प्रवाह गर्ने कर्जामा ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलीयो’अन्तर्गत केवल ७५ प्रतिशत मात्रै जोखिम भार प्रदान गर्ने थियो। अब भने कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएबाट पुँजीगत पर्याप्ततामा राहत सिर्जना भएर थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता विस्तार हुने देखिन्छ।

यस प्रावधानबाट बढ्दो निष्क्रिय कर्जा तथा प्रतिफलमा देखिएको सिमान्त ह्रासका कारणले पुँजीगत पर्याप्ततामा संकुचन आइ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता देखिएको क्रमिक प्रतिकूलतालाई केही मात्रामा भए पनि राहत सिर्जना गर्ने देखिन्छ। 

ग. संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा लचकता

विगतमा सर्वसाधारणको मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेप(बोलकबोलसमेत)मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। पछिल्लो समयमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर भन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था भएबाट अब संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको ब्याजदर कटौतीमा सिमान्तह्रास आउने छ।

वर्तमान समयमा वित्तीय प्रणालीमा कायम रहेको अधिक तरलताका कारणले ब्याजदर कटौतीमा परेकाले अधिक दबाबलाई निरुत्साहित गर्न परिवर्तित नियमले बन्देज सिर्जना गरेको छ। जसबाट संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले ब्याज आम्दानीमा राहत महसुस गर्ने नै छन्।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासका तथ्यांकहरु हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कूल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै निक्षेपको मिश्रणको आधारमा हेर्दा पुस मसान्तसम्म बैंकिङमा कायम रहेको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.८ प्रतिशत, २६.८ प्रतिशत र ५९.९ प्रतिशत छ।

वर्तमान समयमा बैंकिङमा अधिकेन्द्रित हुँदै गरेको मुद्दती निक्षेपको आयतन, संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुको लगानीको मुख्य आर्कषणका रूपमा रहने मुद्दती निक्षेप र पछिल्लो समयमा गरिएको ब्याजदरको नियमनका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने बैंकिङमा कायम रहेको निक्षेपको लागतले बढाएको आधारदर कटौतीमा अब केही अवरोध सिर्जना हुनेछ।

परिणामतः कर्जाको ब्याजदरमा उल्लेख्यरुपमा कटौती आउने परिस्थिति नबन्दा बैंकिङमा देखिएका विषमताहरुका तरंगहरु थप अराजक हुने पो हुन कि भन्ने आशंकाहरु समेत पैदा भएका छन्। 

उच्च ब्याजदरको स्वदेशी अल्पकालीन ऋणको बाहुल्यता रहेको बढ्दो सरकारी ऋण, राजस्व संकलनमा देखिएको प्रतिकूलता, समग्र मागमा देखिएको ह्रासका कारणले निरुत्साहित लगानीकर्ता, विप्रेषणमा निर्भर वैदेशिक विनिमयको आर्जन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन हुन नसक्दा देखिएको आयात केन्द्रितता, परिचालन हुन नसकी बैंकिङमा थुप्रिएको वित्तीय तरलता आदि जस्ता अनेकौं प्रवृत्तिका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र वर्तमान समयमा अपेक्षाकृतरुपमा चलायामान हुन सकेको छैन।  

सबै समयस्याको समाधानको एक मात्र अस्त्र मौद्रिक नीति नहुने भए पनि विशेषतः निक्षेप ब्याजदरमा पछिल्लो समयमा देखिएको तीव्र कटौतीका कारणले निक्षेपकर्ताहरुमा देखिन सक्ने नैराश्यता कम गर्न तथा पुँजीगत पर्याप्तताका आधारमा असहजतामा परेका हुन वा अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई अबको लगानी कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन पछिल्ला प्रावधानहरु सफल भएका देखिन्छन्।

(उल्लेखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)