नेपाली अर्थतन्त्रमा थुप्रै समस्या, चुनौती र अवसरहरु छन्। यही परिदृश्यमा सरकारले अहिले १६औं योजना तर्जुमासँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ। त्यसैगरी, सरकारले लगानी सम्मेलन पनि वैशाखमा गर्दैछ। यो क्रममा सरकारले यी सबै पक्षलाई समेटेर दस्तावेज निर्माण गर्दैछ। यस्ता दस्तावेजले नेपाली अर्थतन्त्रमा अहिले सृजना भएका चरित्र, अवस्था, समस्या तथा चुनौतीका साथै केही अवसरका संकेत पनि देखिरहेको छ। त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ।
देखिएका समस्याहरुलाई टेकेर सुधारका पाइलाहरु चालिनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अनि बल्ल अर्थतन्त्रले गति लिने र देशमा केही रुपान्तरणकारी काम हुन सक्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा कृषि लामो समयसम्म गतिहीन अवस्थामा छ। न हल न चलको स्थितिमा हाम्रो कृषि छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थुप्रै काम त गरेको छ। तर, कृषि क्षेत्रले प्रगति गर्न सकेको छैन। यसबारे १६औं योजना, आगामी वर्षको बजेटका साथै लगानी सम्मेलनको जसरी तयारी भइरहेको छ, त्यो तयारीले गतिहीन बनेको कृषि क्षेत्रको सुधारका उपाय, सुझावलाई आत्मसात गर्नुपर्छ।
दोस्रो अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेको औद्योगिक क्षेत्र हो। विगत १५/१६ वर्षयता जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान क्रमश: घट्दै गएको छ। खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ। यसलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ। यो हाम्रा लागि चुनौती पनि हो अवसर पनि हो।
तेस्रो भनेको स्रोतको खाडल (रिसोर्स ग्याप) ठूलै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी)को सन्दर्भमा स्रोतको खाडल वार्षिक झण्डै ५ खर्ब ८५ अर्ब रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। यो खाडलको पूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि हाम्रा नीतिगत दस्तावेजहरुले आत्मसात् गर्नुपर्छ। यसलाई पूर्ति गर्न कसरी फाइनान्सिङ गर्ने? यसको केन्द्रविन्दुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
अर्को भनेको नेपालमा उद्यमशीलताको विकास नै भएन। नयाँ/नयाँ उद्यमीहरु जन्मिनै सकेनन्। स्वरोजगारका कुरा हुनै सकेनन्। रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुन सकेन। त्यसैले उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने, के कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउने विषयलाई हाम्रा नीतिहरुले आत्मसात् गर्नैपर्छ।
सन् २०२६ मा अति कम विकासित मुलुक (एलडीसी) बाट ग्र्याजुएसन हुने समय आइसक्यो। यसलाई कुशलरुपमा व्यवस्थापन गरिएन भने नेपालले फाइदा लिन सक्दैन। त्यसैले एलडीसी ग्र्याजुएसनले ल्याउने चुनौतीहरु बेलैमा समाधान गरिएन भने निर्यात वा अन्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या पर्न सक्छ। यसलाई पनि हाम्रा नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ।
अर्को भनेको एसडीजी फाइनान्सिङ हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन् २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्यहरु पुरा गर्छु भनेर गरेका वाचाहरुमा कसरी फाइनान्सिङ गर्ने? त्यसका रणनीतिहरु के हुन सक्छ? वैदेशिक अनुदान वा अरु उपायहरु बारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको अर्को समस्या भनेको क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भएनन्। के कृषि, के उद्योग, के अन्य क्षेत्र, पूर्वाधार भनेर मात्रै भएन क्रिटिकल पूर्वाधारहरु के हुन्, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
नेपालका लागि अर्को चिन्ताको विषय भनेको अनौपचारिक क्षेत्र घट्न सकिरहेको छैन। जीडीपीको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक ढंगले भइरहेको छ। राजस्व परिचालनको हिसाबले यो सरकारका लागि ठूलो अवसर पनि हो। मुलुकमा उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने हुन्छ।
राज्यले पूर्वाधारमा लगानी त गर्नुपर्छ। तर, पूर्वाधारले प्रतिफल दिन वा सम्पन्न हुन त धेरै समय लाग्छ। त्यसैले पूर्वाधार र बिजनेस ग्रोथबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने तर्फ सोचेर हाम्रा नीतिहरु निर्माण गर्नुपर्छ।
नेपालका लागि ठूलो चुनौतीका रुपमा अहिले देखापरेको समस्या हो ‘ओभरल्यापिङ म्यान्डेट्स’। सरकारका विभिन्न निकायहरु छन्। विभिन्न निकायहरुलाई ती कामहरु दिइराखेको, दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारी दिएका घटनाहरु छन्। जसका कारण समन्वयमा ठूलो समस्या छ। यसले समयमा काम केही पनि नहुने स्थिति छ। राज्यका संस्थाहरु उत्तरदायित्वसँगै एकल जिम्मेवारी नपाउँदा काम सम्पन्न नहुने समस्या देशले भोग्दै आएको छ। यो निजी क्षेत्रका लागि पनि ठूलो टाउको दुखाइको विषय भइरहेको छ।
विगत एक दुई वर्षयता लघुवित्त र सहकारीमा जटिल समस्या देखिएको छ। आम नागरिकको स्रोत, सम्पत्ति त्यहाँ फसेको छ। वाणिज्य बैंकहरुले झण्डै ३ सय अर्ब जति स्रोत त्यतातिर दिइरहेका छन्। यदि लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधान भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन, उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन। समस्या सल्टिएन भने एसएमई फाइनान्सिङको चुनौतीको रुपमा यो रहिरहन्छ।
यस कारण यी चुनौती तथा समस्या छन् तिनीहरुले अवसरको काम गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएन भने हाम्रा योजना, बजेट तथा नीतिनियम निष्प्रभावी हुन सक्छन्। राम्रा राम्रा दस्तावेज त बन्ने तर, अहिले व्याप्त समस्याहरुलाई सुल्झाउने उपाय सोचिएन भने प्रगति गर्न सकिंदैन।
अबका रुपान्तरणकारी सुधार के हुन सक्छन्
खासगरी लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। १६औं योजना बन्दैछ। आगामी वर्षको बजेट तयारी चलिरहेको छ। रुपान्तरणकारी सुधारका कार्यक्रमहरुमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसैका आधारमा नीति तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। माथि उल्लेखित जति पनि समस्या छन् त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रका चुनौतीलाई चिर्दै गतिशीलता प्रदान गर्न कृषिमा तुरुन्तै वैदेशिक लगानी खुला गरिहाल्नुपर्छ। जबसम्म कृषि बाह्य लगानीका लागि खुला गरिंदैन तबसम्म कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र निकासी/बजारको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं।
वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले कृषिसहितका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध लगाएको छ। ऐनको अनुसूची हेरफेर गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी आउँदा उत्पादकत्व, वैदेशिक प्रविधिसमेत नेपाल भित्रिएर कृषिमा लागेका नेपालीहरुले कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सक्छन्। यसले कृषिलाई रुपान्तरण गर्न सहज हुने, कृषकले पनि सिक्ने वातावरण बन्छ। जुन जुन क्षेत्रमा नेपालले वैदेशिक लगानी खुला गर्यो ती क्षेत्रको आधुनिकीकरण भएको हाम्रो सामु छ। बैंकिङ, दूरसञ्चार, जलविद्युत, सिमेन्टलगायतमा हामीले राम्रो गरिरहेका छौं। वैदेशिक लगानी सधैं बसिराख्दैन। पछि गएर नेपाली निजी क्षेत्रले पाउने हो। यसमा सरकारले आँट गर्नुपर्छ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण सुधारको भनेको औद्योगिक क्षेत्र नै हो। सबैभन्दा पहिला औद्योगिक क्षेत्रको विकासको रणनीति सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापार क्षेत्रमा सरकारले अहिलेसम्म चारवटा रणनीतिहरु तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको चौथो संस्करणको रुपमा २०८० ल्याइसक्यो। तर, औद्योगिक क्षेत्रको एउटा पनि आएको छैन।
व्यापार रणनीति बनाउँदा सरकारले नेपालको व्यापार क्षेत्र विकासका लागि पूर्वाधार, प्रविधिमा लगानीसँगै सहजीकरण पनि गर्यो, त्यहीअनुरुप एउटा दस्तावेज हुनेवित्तिकै औद्योगिक प्रशासनलाई पनि सजिलो हुने, मार्गचित्र पनि तयार हुने हुन्छ। सरकारले १६औं योजना होस् या लगानी सम्मेलन होस् या आगामी वर्षको बजेट होस् त्यसमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासको मार्गचित्र कोरिने हिसाबले औद्योगिक क्षेत्र विकास समिति बनाएर ‘प्लान अफ एक्सन’ तयार गर्नुपर्छ।
औद्योगिक क्षेत्रकै कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ले समेटेका १० वटा क्षेत्रमा सरकारले सुधार गर्नैपर्छ। जुन जुन क्षेत्रमा नेपाल पछाडि परिरहेको छ, त्यसलाई केन्द्रित गरेर सुधारका प्रयास अघि बढाउनुपर्छ। भारतलगायतका थुप्रै देशका बजेटहरु पनि इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सले औंल्याएका क्षेत्रमै केन्द्रित भएर आएका छन्। बजेटले यसलाई स्पेस दिएको छ। अहिले त प्रविधिको युग पनि हो। नेपालले चौथो र पाँचौं पुस्ताको औद्योगिक विकासको रणनीति हामीले आत्मसात् गरेनौं भने फड्को मार्न सक्दैनौं। लिपफ्रग गर्न सक्दैनौं। कसरी फड्को मार्न सक्छौं, के के उपाय अवलम्बन गर्न सक्छौं त्यसमा लाग्नुपर्छ। के कृषि के उद्योग के बैंकिङ के वित्त के अरु क्षेत्र, क्रमबद्ध नभएर फड्को मार्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
२०४६ सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाइसेन्स राज खारेज गर्यौं। एलसी खोल्दा पुग्यो। ४६ सालअघि एलसी खोल्नु अगाडि लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो। तर, नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीमा अझै पनि लाइसेन्स राज कायमै छ। सरकारले अब यसलाई खारेज गर्न आट्नुपर्छ। भारत र चीनले वैदेशिक लगानीमा रहेको लाइसेन्स राजलाई क्रमश: हटाइरहेका छन्। यी देशहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आउने वैदेशिक लगानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेका छन्। नेपालमा यो यथावत छ। डांङ्गोटेलाई हेरे पुग्छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ९ मा उल्लेखित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका लागि पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनुपर्छ। यसले लगानीको वातावरण सुधारमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा आउने लगानीलाई सिधैं कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा गएर कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लगानी सम्मेलन अघिनै यो विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्छ।
सुधारको कार्यसूचीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा आउने उद्योगका लागि दोस्रो वर्षदेखि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने अनिवार्य आवश्यकता छ त्यो खारेज गर्नुपर्छ। सेजमा आउने उद्योगलाई राज्यले फिस्कल र नन् फिस्कल सुविधा दिएको हुन्छ। फिस्कल सुविधा भनेको आयकर, भन्सार, अन्त: शुल्कमा छुट हुन्। नन् फिस्कलमा जग्गा, पानी, बिजुली, बाटो, ढललगायत सारा सुविधा हुन्छ। यी दुईवटा सुविधामध्ये नन् फिस्कल सबैलाई भयो। तर, फिस्कल सुविधा निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने, नगर्नेले नपाउने स्थिति छ।
यसमा सुधार गर्नुपर्छ। यो गर्न सकियो भने सेजहरु उद्योगले भरिभराउ हुन सक्छन्, वैदेशिक लगानी धेरै आउन सक्छ। स्वदेशी लगानीसहितका उद्योग पनि ती क्षेत्रमा जान सक्छन्। जमिनको जुन समस्या छ त्यो समाधान गर्न सघाउ पुग्छ। निर्यात भनेको स्केल, अनुभव, बजारको खोजीलगायतमा भरपर्छ। त्यसैले हामी यस्ता विषयमा थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
सातौं सुझाव भनेको सूचना तथा प्रविधि व्यवसायको निर्यातसँग सम्बन्धित छ। यो भनेको नेपालको भविष्य हो। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण भोल्युम तथा वेटको समस्या छ, त्यसलाई समाधान गर्न बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र जनशक्ति तयार गर्ने उपाय भनेको सूचना तथा प्रविधि व्यवसाय हो। त्यसैले नेपालका जुन जुन सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले सेवा निर्यात गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न विदेशमा सम्पर्क/शाखा कार्यालय खोल्न दिनुपर्छ। ताकि उसले अर्डर लिन पाओस्। उदाहरणका लागि एउटा होटलमा अर्डर लिन वेटर आएन भने सेवा त चुस्तदुरुस्त हुँदैन। नेपालको सूचना प्रविधिको बजार भनेको अमेरिका नै हो। कमसेकम अमेरिकामा नेपालका सूचना प्रविधि कम्पनीहरुले सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सुविधा दिनुपर्छ। सटही सुविधा दिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले विप्रेषणलाई औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने उपायका रुपमा आफ्नो मातहतमा रहेका रेमिट कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न दिएको छ। त्यही कारणले पनि नेपालले धेरैभन्दा धेरै रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याइरहेको छ। सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात पनि गरिरहेका छन्, तर औपचारिकरुपमा गर्नलाई सहज स्थिति पक्कै छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउने हो भने केही व्यक्ति वा संस्था ज-जसले विदेशमा निर्यात गरिरहेका छन् त्यसको निश्चित प्रतिशत सटही सुविधा दिनुपर्छ।
यसमा ओभरल्यापिङ म्यान्डेट दिनु भएन। राष्ट्र बैंकले मुलुकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। जसरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो मातहतका निकायलाई सटही सुविधा दिन्छ, त्यहीअनुरुप सूचना प्रविधि व्यवसायलाई सटही सुविधा दिनुपर्छ। सिफारिस चाहिने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्छ। यसले भ्रष्टाचार निम्त्याउने, ढिलासुस्ती बढावा दिने काम मात्रै भइरहेको छ। कुनै सूचना प्रविधि कम्पनीले विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेको छ, बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको प्रमाण पेस गर्नासाथ १० प्रतिशत विदेशी विनिमय सटही सुविधाको रुपमा दिन किन नहुने। अरु निकायबाट लिनुपर्ने सिफारिस हटाउने हो भने सहजीकरण हुन जान्छ।
आठौं सुझाव भनेको वैदेशिक लगानीबाट खुल्ने उद्योगको हकमा सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघि नै कम्तीमा ७० प्रतिशत रकम भित्रिनुपर्ने प्रावधान छ त्यो मूल अवरोध हो। व्यवहारिक पनि होइन यो। योजना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमै ठ्याक्कै यो गर्छु भन्दा नमिल्न सक्छ। चरणबद्धरुपमा काम अघि बढाउनुपर्छ। ३० प्रतिशत भने सञ्चालनमा आइसकेको दुई वर्षपछि भन्ने यी दुवै प्रावधानहरु हट्नुपर्छ। यसका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ को दफा ९ मा संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा उक्त प्रावधान छैन।
त्यसैगरी, डेटा माइनिङका लागि वैदेशिक लगानी खुलाउनुपर्छ। क्रिप्टोकरेन्सीको त्रासमा हामी बस्नु हुँदैन। भुटानले डेटा माइनिङमा एफडीआई खुला गरेको छ। भुटानमा डेटा माइनिङले बिजुलीको खपत बढाउने काम गरेको छ। भुटानको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दर ३००० युनिट छ। नेपालको साढे ३ सय युनिट हाराहारी छ। डेटा माइनिङमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सके विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपालको बिजुली खपतमा बढाउँदै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छन्।
अर्को सुझाव भनेको उद्यमशीलता विकासका लागि प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) जस्ता वैकल्पिक लगानी कोषको विकास गर्नैपर्छ। नेपालमा एसएमई फाइनान्सिङ किन भएन? उद्यमशीलताको विकास किन भएन? किनभने प्राइभेट इक्विटीको व्यवस्था छैन। भेन्चर क्यापिटल छैन। धितोपत्र बोर्ड हुँदै पुँजी बजारमा गएर सूचीकृत हुनै सक्दैन। उसको स्केल सानो छ, नयाँ छ, ट्र्याक रेकर्ड छैन तर, पुँजी चाहिएको छ। रोजगारीका अवसर सृजना गरिरहेको छ, निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यस्ता व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठूलो स्तरमा वाणिज्य बैंक भएर मात्रै पुग्दैन।
१० वटा पीइभीसी छन्। त्यसमध्ये ७ वटा आन्तरिक र ३ वटा वैदेशिक लगानी भएका डोल्माजस्ता पीइभीसी छन्। यी पीइभीसीहरुले रिफाइनान्सिङ गर्ने एउटा कोष खडा गर्नुपर्छ। कोषमा सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि खुला पनि गर्ने। भारतले त्यही गरेको छ। यसरी स्वतन्त्ररुपमा कार्यान्वयनमा आउने कोषहरुमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, निजी क्षेत्रसँगै उद्यमशीलता विकास गर्ने उपाय यो हुनसक्छ।
त्यसैले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले फिस्कल र नन् फिस्कल इन्सेन्टिभ सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिले अधिक तरलता छ। निजी क्षेत्र र सरकारले बजेटका कारण यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन। बजेटले २४० अर्ब ऋण उठाउने भन्छ, उठायो सिद्धियो। त्योभन्दा बढी बैंकहरुसँग अधिक तरलता हुन्छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यो उपयोग गर्न सक्दैन। त्यसैले यस प्रकारको विसंगतीपूर्ण, कस्तो कस्तो नमिल्दो परिस्थिति देखिन्छ नि, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने राज्यले सोच्नु पर्छ।
विगत ४-५ वर्षदेखि स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न नसकेको १०० अर्ब वाणिज्य बैंकहरुले विना ब्याज राखेर काम गरिरहेका छन्। त्यो पैसा पुँजी निर्माणमा परिचालन भएको छैन। किनकि निजी क्षेत्रले पुँजी निर्माणका कार्यक्रम, परियोजना ल्याएको देखिंदैन। त्यसैले त त्यो पैसा घरजग्गा, सेयर बजार, विलासिताका वस्तु आयातमा जाने भयो। पुँजी निर्माणमा कसरी जोड्ने भनेर सरकार लाग्नुपर्छ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने दिशानिर्देशक गर्नुपर्छ। भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लिन्छु भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि सन्दर्भमा राखेर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अर्को रेमिटेन्स निरन्तर बढिरहेको छ तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग भएको छैन। भविष्य भएका क्षेत्रहरुमा धेरैभन्दा धेरै स्रोत प्रयोग गर्नुपर्नेमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ।
अर्को विषय भनेको सरकारले राजस्व परिचालन गर्न सकेको छैन। राजस्व परिचालनको नयाँ रणनीतिक खाका बनाउनुपर्ने बेला भएको छ। सो खाकाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको अनुपात छ, त्यसको फेरबदलमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले प्रत्यक्ष करको अंश २९ प्रतिशत छ, ४ प्रतिशत जति प्रदेश र स्थानीय तहमा गयो नत्र ३३ प्रतिशत हुन्थ्यो। संघीय सरकारको मात्रै हेर्दा २९ प्रतिशत हो। बाँकी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ। अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने हो, अबको केही वर्षभित्रै प्रत्यक्ष करको राजस्वको अंश ४०/५० प्रतिशत पुर्याउने तर्फ लाग्नुपर्छ। यो किन पनि सजिलो छ भने, सेवा क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ६२ प्रतिशत छ। यसलाई औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सकिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको अंश जीडीपीमा ४० प्रतिशत छ। यी दुईवटा तथ्यांकलाई केलाउने हो भने राजस्व परिचालन रणनीतिको खाका तयार गर्न सक्छौं। अवसर पनि हो ‘सम्थिङ इज रङ’।
प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा कानुनमा संशोधनलाई पास गरिसकेको छ। त्यो कार्यान्वयनमा आउनासाथ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घट्छ। त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिन्छ। यो भनेको प्रत्यक्ष करको अंश बढ्ने हो। संस्थागत व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसले राजस्वका नयाँ नयाँ स्रोत पहिल्याउन सघाउँछ।
अर्थतन्त्र विकासका लागि सरकारले पूर्वाधारमा लगानी नबढाई सुखै छैन। लामो समयसम्म सरकारले जलविद्युतमा गरेन। त्यसको परिणाम देशले भोग्नु पर्यो। लघु जलविद्युतको नाममा एनजीओ/आइएनजीओ परिचालन गरेर गाउँ गाउँमा साना खोलानालामा बिजुली निकाल्ने परिपाटीलाई बाढी पहिरोले तहसनहस बनाइदियो। दिगो नै भएन। बल्ल पछिल्लो समयमा खिम्ती र भोटेकोशीमा नर्वे र अमेरिकाको वैदेशिक लगानीमा बने, त्यसपछि निजी क्षेत्रले सिको गरेर जलविद्युत निर्माणमा आक्रमक बने। प्रगति हुँदै गयो।
तथापि, हाम्रो बिजुलीका लागि भारत र बंगलादेशको बजार छ, हिउँदको समयमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, यसलाई मध्यनजर गर्दै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ। ठूलो स्केलका परियोजनामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। यसका साथै सौर्य ऊर्जा (सोलार)मा पनि सरकारले लगानी बढाउँदै लग्नुपर्छ।
