नेपालमा निजी क्षेत्र सबल नहुँदा आवश्यकताको आधारमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्‍यो। त्यो युगको आवश्यकता थियो। तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। निजी क्षेत्र सक्षम छ।

सार्वजनिक संस्थान भने विभिन्न कारणले घाटामा जाने र बन्द हुने क्रम बढ्दो छ। घाटामा गएका यस्तै उद्योग र संस्थान चलाउने भन्दै सरकारले वर्षैपिच्छे पैसा खर्च गर्छ। त्यो पैसा वर्षेनि खेर गइरहेको छ। जनताको पैसा खर्चेर यसो गर्नु भनेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन हो। सरकार त बलियो नियमनकारी भएर बस्ने निकाय हो। उसले व्यापार गर्ने होइन।

अहिले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने कोशिश हुँदैछ। पहिलो निजी क्षेत्रसँग सरकारले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले जसरी सरकारले लगानी गरेकै हुँदैन। त्यसैले सार्वजनिक संस्थान चलाउने सरकारको निर्णय फेरि पनि गलत हो। यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ।

अर्थतन्त्रको विकासको विश्वव्यापी अवस्था हेरौं। निजी क्षेत्र नै अघि बढिरहेको छ। ‘हामी भ्याउँदैनौ तपाईहरुले चलाइदिनुपर्छ’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको यही कन्सेप्टबाट शुरु भएको हो निजीकरण। तर अहिले व्यापार पनि मै गर्छु भनेर सरकार अघि बढ्यो भने निजी क्षेत्रले के गर्ने त? निजी क्षेत्र सबल भएको बेला सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदाजाँदै यस्तो आँट्नु ठीक हो त?

अर्को निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिन्छ। ब्याज तिर्छ। नाफा वा घाटा आफै ब्यहोर्छ र राज्यलाई कर पनि तिर्छ। नागरिकबाट उठाएको कर कम्पनीमा हालेर त जसले पनि चलाईहाल्छ नि। सरकारले नाफाजति आफू राख्ने घाटाजति सर्वसाधारणलाई सेयर गराउने हो। त्यसैले सरकारले उद्योग मै चलाउँछु भन्नु मुर्खता हो।

भारतमा इन्दिरा गान्धीको पालामा धेरै सार्वजनिक संस्थान थिए। अहिले इन्डियन एयरलायन्सधरी निजीलाई दिइएको छ। रेल वे पनि निजीकरण गरिँदैछ। भारतले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ मारिरहेको छ। तर हामी भने पुरातनवादी सोचसहित सरकारले आफैं उद्योग व्यवसाय गर्न खोजिरहेका छौं। एकाधिकार कायम रहेका केही संस्था नाफामा छन्। एकाध संस्था नाफामा भएपनि धेरै संस्थान घाटामा छ। उदाहरणकै लागि नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धी छैन। उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार यहाँ मूल्य कायम गरेको छ। त्यही आधारमा नाफामा गएको छ। तर अधिकांश संस्थानमा जनताले तिरेको कर प्रयोग गरिएको छ।

यसकारण यो एक प्रकारको दोहन हो। जसैगरी राजनीतिकरण गरी आफ्ना क्याडरहरुलाई नियुक्ति गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा बुझ्न ढिला हुन्छ। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो औषधि लिमिटेड चलाउँदा के होला भनेर? मैले राज्यले औषधि उत्पादन गर्नै हुँदैन भनेको थिएँ।

त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुले मिलाएर गरौं भनेर पैसा हाल्न लगाउनुभयो। त्यो बेलामा हामीले के बुझेनौ भने औषधिको ल्याब बनाउने सोचेनौ। निजी क्षेत्रले त्यो भन्दा सस्तोमा सिटामोल निकालेको छ। तर सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी उद्योग चलाउने योजना बन्छन्। यो देशले त सियो पनि बनाउँदैन भनेर हामी भन्छौ। सरकारले सियो र सिटामोल बनाउने होइन। सियो सिटामोल बन्न र उपलब्ध हुने वातावरण तयार गरिदिने हो। सियो पनि आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुनेगरी सहजीकरण गर्ने हो।

जाजरकोटमा होस् या झापामा। मकवानपुरमा होस् या काठमाडौंमा निजी क्षेत्रले औषधिमा कार्टेलिङ नगरोस्। यो मुल्यमा यसरी वितरण गरोस्। सिटामोलको अभाव हुन नदिने वातावरण सरकारले बनाउने हो।

सरकारले ‘४० प्रकारको औषधि नि:शुल्क बाँडेका छौ। त्यही भएर उत्पादन गर्ने’ भन्छ। डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डमा गएको छैन। कुनै बिजनेस प्लान छैन। कसरी पैसा तिर्छन् भन्ने थाहा छैन। अहिले डुबेर फेरि २५ करोड ऋण मागिरहेको छ। कुनै योजना नभई पब्लिकको पैसा त्यहाँ लागेर पोस्नु न्यायोचित मान्न सकिंदैन। सरकारले भइराखेका कम्पनीलाई तुरुन्त बन्द गरेर दुरदराजमा शिक्षाको सुधारमा काम गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारमा काम गर्न सकिन्छ। पूर्वाधारमा काम गर्न सकिन्छ। तर सरकारमा बसेकाहरुलाई यति वटा कम्पनी बनाए भन्ने आत्मरति छ। कम्पनी चलाउने वातावरण राम्रो बनाएपछि मेरो पालामा देशमा ५०० वटा कम्पनी आए यति विदेशी कम्पनी आए भनेर औद्योगिक वातावरण बनाउँदा देशले पनि केही पाउँछ। त्यसमा गर्व गर्दा हुन्छ।

बजारमा अहिले सयौथरीका जुत्ता छन्। छानीछानी लगाउन पाउँछन्। कुनै बेला थियो साधारण जुत्ता किन्न लाइन लाग्नुपर्थ्यो। यति जान्दाजान्दै पनि हामी अझै बाँसबारी निजीकरणको विरोध गरिरहेका हुन्छौं। हाम्रो सोच नै फराकिलो बन्न सकेन। अहिले नेपाल वायुसेवा निगम मात्रै भएको भए हवाई टिकट पाउने अवस्था हुन्थ्यो होला ? खुला बजार अर्थतन्त्रले ल्याएको धेरै राम्रा विषय विर्सिएर संकुचित मानसिकतामा गुम्सिरहेका छौं। कसैले उद्यम गरेर पैसा कमाउँदा दुखी हुन्छौं। अर्का धनी भएको देखि सहँदैनौं।

मन्त्रीले खरर हेलिकोप्टरबाट सिटामोल झारेको देख्दा हामीलाई मजा लाग्छ। जयजयकार गर्नतिर लाग्छौं। तर १५ करोड रुपैयाँ खेर गएको देख्दैनौ। कुनै कम्पनीको सामान किन्दा त्यसलाई नाफामा हुनुपर्ने हो नि। तर सरकारले बनाएको सिटामोल हामीले जति किन्यो उति घाटामा जान्छ।

हेटौडा कपडा उद्योग चलाउँदा त्यतिबेला किन किनेन। अहिले किन चलाउन खोज्दैछ। सेनाले भात पनि खान्छ। भोलि के सेनालाई भात चाहिन्छ भनेर खेत पनि दिने त? नेपालको सेनालाई पाकिस्तान र म्यान्मारको सेनाजस्तो बनाउन खोजिदैछ। सेनालाई बदनाम गराउनु भएन।

सेनाले यसमा लगानी गर्नुभन्दा कपडाको मार्केट राम्रो बनाउँदा राम्रो होला। त्यो पैसा अरुमा लगानी गरे भयो । सेनाले लगानी गर्दा धेरै छुटहरु दिन्छ। त्यो छुटले निजी क्षेत्र समस्यामा पर्छ। सेनालाई सघाउँदा सयौं उद्यमी समस्यामा पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। सरकारले सबै उद्यम गर्नेलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवलोकन गरेका थिए।

निजी क्षेत्रबाट यति सिमेन्ट एक्पोर्ट भयौ भन्ने अनि कर यति पायौ भन्ने अनि आफै चलाउन खोज्ने। अनि वर्षौंदेखि घाटामा गएको सिमेन्ट उद्योग चलाउन खोज्ने। अहिले काठमाडौंमा खानेपानीमा २ लाख प्रत्येक घरबाट लगानी हुन्छ। कसैले खानेपानी २० हजारमा दिन्छौं भनेर निजी क्षेत्रले भने हामी विरोधमा र्‍याली निकाल्छौ। हाम्रो मानसिकता नै यस्तो छ। सरकारले गरेको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्छौं। आँगनभन्दा पर राख्नुपर्ने सरकारलाई हामीले बेडरुममा ल्याउँदैछौ। यो गम्भीर कुरा हो।

त्यसैले निजीकरण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ। जहाँ पनि स्वार्थ समूह हुन्छन्। हामीले उदाहरणहरु हेरौं। विश्वव्यापी रुपमा हेरौं। ठग्ने लुट्ने जहाँ पनि हुन्छन। यसमा सरकारमा हुनेहरुको स्वार्थ छ। नेपाल वायुसेवा निगम हेरौं अहिले कौडीको भाउमा जाँदैछ। निजी क्षेत्रको सार्वजनिक संस्थानहरुमा बेहोरेको घाटा करिब ६ अर्बजस्तो होला। हाम्रो राजनीतिज्ञहरु यो यसको भागीदार हुन्। आशैआश देखाएर पाल्दापाल्दा अन्तिममा कौडीको भाउमा पुर्‍याउने राजनीतिक दलका नेताहरुले नै हो।

कम डुबेको वा नाफामा भएकोमा लगानी गर्ने हो। तर बुझेर पनि डुबेकै संस्थानमा लगानी गर्छन्। हामीले ब्योहोरेको लागत वास्ता गर्दैनौं। अनि नेताहरु सीमित स्वार्थ समूहहरु लागेर निजीकरणलाई गाली गर्न लाग्छन्।

खुला बहस गरेरै हामीले यसबारे प्रष्टीकरण गर्नुपर्छ। कतिसम्ममा सस्तो पाउन सकिन्छ भनेर बजार खोज्न पाउनुपर्‍यो। जब राज्यले नियन्त्रण गर्न खोज्छ। एकाधिकार गर्न खोज्छ। भावनामा उड्छ। सबै कुरा फ्रि हो भन्नतिर लाग्यो भने डुब्छ। यो त हाम्रै पैसा हो नि भनेर सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्‍यो। हाम्रो स्रोतको दोहन हो।

निजी क्षेत्रले नाफा लिने भन्ने स्वार्थ त राख्छ। यसलाई त राज्यले नियमन गर्नुपर्‍यो। साँठगाँठ गरेर त्यसलाई बढावा दिन भएन। हामीले जुत्ता हैन राष्ट्रियता लाउने हो भन्यो भने भएन। मान्यता चाहियो नि। जग्गा कसैले कब्जा गर्‍यो भन्दैमा निजीकरणलाई दोष दिनु भएन। अम्पायर बन्नुपर्‍यो सरकार। दुईवटा समूहलाई भिडाउने हो। आफै गोल हान्न जाने हैन।