काठमाडौं। स्रोत नखुलेको र अपराधबाट आर्जन गरेको पुष्टि नहुने सम्पत्तिलाई वैध मान्ने व्यवस्थाप्रति एमालेका सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरुले कालो धनलाई सेतो बनाउने आशयले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध गरे।
यो विधेयक माघ २४ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। एमालेका सांसदहरुले पनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिंदा विधेयकको पक्षमा हात उठाएका थिए।
तर, सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा एमाले सांसदहरुले विधेयकको दफा २८ मा रहेको स्रोत नखुलेको र अपराधबाट आर्जन गरेको पुष्टि नहुने सम्पत्तिलाई वैध मान्ने व्यवस्थामा केन्द्रित भए। भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, रामचन्द्र राई र देवेन्द्र दाहालले यो व्यवस्थाले आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने बताए।
सांसद दाहालले दफा २८ को व्यवस्था कालो धनलाई सरासर सेतो बनाउने गरी आएको बताए। ‘अपराधबाट कमाएको देखिएन र स्रोत खुलेन भने वैध मान्ने व्यवस्था कालो धनलाई सरासर सेतो बनाउने गरी आएको हो। सम्पत्ति के आकाशबाट खस्छ?,’ उनले भने।
अर्का सांसद राईले भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिको मात्र स्रोत नखुल्ने भन्दै विधेयकको व्यवस्थाले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने र अपराधलाई संस्थागत गर्ने बताए। ‘सम्पत्तिको स्रोत कहाँ खुल्दैन? भ्रष्टाचार गर्दा खुल्दैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिन्छ। अपराधलाई संस्थागत गर्छ। आर्थिक अनुशासन भंग हुन्छ। यो संशोधन खारेजयोग्य छ।’
सांसद श्रेष्ठले सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने गरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। ‘अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गरी सरकारले यस्तो बाटो किन अवलम्बन गर्यो? हामीलाई चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार सुशासनको कुरा गर्छ। तर, कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा विधेयकमा छ। अपराध गरी कमाएको सम्पत्ति त सरकारले जफत गर्नुपर्छ। राज्यले कब्जा गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउने व्यवस्था गरेर देशलाई कता उन्मुख गराउन खोज्दैछौं?’
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले भने कालो धनलाई सेतो बनाउन नभइ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै स्रोत नखुल्ने र अपराधबाट आर्जित भएको पुष्टि नहुने सम्पत्तिलाई कर लसिएर वैध मान्ने व्यवस्था गरेको जवाफ दिए।
‘कालो धनलाई सतो बनाउन खोजे त ग्रे जोनमा परिहालिन्छ नि। गलत नियतबाट ल्याइएको होइन। किसानले सुन्तला र दुहुनो गाई बेच्दा ग्राहकलाई कुनै रिसिप दिंएका हुँदैनन्। अनिक किसानको सम्पत्तिलाई अवैध मान्ने?,’ उनले भने, ‘आशंका गर्ने भन्दा पनि हामी नेताहरु सदाचार हुनतिर लागौं।’
यो विधेयकमाथि अब राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्था समितमा दफाबार छलफल हुनेछ।