काठमाडौं। सरकारले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन विश्वका धनाढ्यहरुलाई निम्तो दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि भारतका धनाढ्य अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानी, रियायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी, अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा, टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्क लगायतलाई लगानी सम्मेलनमा आउन निम्ता पठाएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही महिनाअघि भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा सहभागी हुँदा अडानी र अम्बानीलाई भेटेरै लगानी सम्मेलनमा आउन निम्ता दिएका थिए। उनले समिटको साइडलाइन छलफलमा अडानी र अम्बानीसँगै छुटाछुट्टै भेटेर सम्मेलनमा आउन आग्रह गरेका थिए।
त्यही बेला अर्थमन्त्री महतले औपचारिक निम्तो पठाउने समेत बताएका थिए। छलफलमा अडानीले सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने अम्बानीले आफ्नो समूहको उच्च तहको व्यक्ति सहभागी हुने बताएका थिए। अडानी र अम्बानीको प्रतिबद्धताले अर्थमन्त्री महत पनि उत्साहित छन्।
त्यही भएर उनले केही ठूला परियोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न खोजिरहेका छन्। उनले निर्माण भएर प्रभावकारी रुपमा संचालनमा आउन नसकेको दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन, पर्यटन पूर्वाधार र सडक परियोजनामा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न खोजेका हुन्।
उनले ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने गरी लगानी ल्याउन खोजेका छन्। अडानी ग्रुपले नेपालको जलविद्युत, प्रसारण लाइन र विमानस्थलमा लगानी गर्न चासो देखाइरहेको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १८ गते पूर्वसचिव शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत बनाइसकेको छ। निजगढ विमानस्थल बनाउने कम्पनीलाई तीन वटा विमानस्थल संचालनको जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ। यो मोडलमा विमानस्थल संचालनको जिम्मा लिन अडानी ग्रुप इच्छुक देखिएको छ।
अडानीबाहेक स्वदेशी तथा केही विदेशी पनि विमानस्थल संचालनको जिम्मा लिन तयार छन्। स्रोतका अनुसार यो समितिले ४५ दिनभित्र सुझाव दिँदैछ।
सुझावका आधारमा लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल समेत परियोजना शोकेसमा राखिनेछ। अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माले पनि नेपालमा लगानी गर्न चाहिरहेका छन्। उनले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर भ्रमण गरिरहेका छन्।
केही महिनाअघि नेपाल आएर उनले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञसँग भेट गरेका थिए। एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले पनि इन्टरनेट क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले डेडिकेटेड स्याटेलाइट इन्टरनेटका सेवाका लागि केही महिनाअघि लाइसेन्स माग्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा आवेदन दिएको छ।
प्रतिबद्धताभन्दा परिणाम खोजी
अर्थमन्त्री महत विगतमा जस्तो लगानी सम्मेलनबाट खर्बौंको प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयन अर्बमा पनि नहुने अवस्था नहोस् भन्ने पक्षमा छन्।
यसअघि दुई पटक भएका लगानी सम्मेलनका कमजोरी महतले दोहोरिन दिन चाहेका छैनन्। उनी सम्मेलनलाई कुनै हालतमा परिणाममुखी बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्। त्यही भएर उनले लगानीका लागि अवरोध रहेका कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। विदेशी लगानीका लागि बाधकका रुपमा रहेका १२ वटा कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
‘लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न पहिला कानुन समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ। लगानीका अवरोध हटाए मात्रै लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुन्छन्,’ उनले सम्मेलन घोषणाअघि प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘त्यही आधारमा कानुन संशोधन हुन लागेको हो।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याल संयोजक रहेको कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले १२ वटा कानुनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिसकेको छ।
कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
