काठमाडौं। बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आएको निजी क्षेत्रको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको अध्ययनले पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको हो।

सीएनआईले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्दा ७४ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ।

‘अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आव २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिन्छ,’ सीएनआईले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ४६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै आंशिक कार्यान्वयन भएका बुँदाहरुको प्रगति ४९% माथि रहेको पाइएको छ। दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरुबाट परिसंघले प्राथमिकतामा राखेकामध्ये ७४% (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ। यो उत्साहजनक छ।’

गत वर्ष निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदामध्ये ४७ प्रतिशत मात्र आंशिक कार्यान्वयन भएका थिए।

यो वर्ष पहिलो त्रैमासमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४४% बुँदामा कुनै प्रगति नभएकामा अहिले त्यस्ता बुँदा १६ प्रतिशतमा झरेका छन्।

‘शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि, आंशिक प्रगतिको अवस्थामा रहेका नीति तथा कार्यक्रम बाँकी ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयन नहुने हो भने शून्य प्रगतिको संख्यामा आएको कमीबाट जागेको आशाको औचित्य हुने छैन।’

निजी क्षेत्रले प्राथमकितामा राखेकामध्ये ११ प्रतिशत बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ८ मध्ये चार बुँदा करसँग सम्बन्धित र एउटा बुँदा कम्पनी दर्तासँग सम्बन्धित हुन्।

जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने, कर प्रणालीमा सुधारका लागि समिति गठन, भ्याट तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने, भ्याटमा दर्ता भइ वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले कर विवरण हरेक १ महिनाको साटो ४ महिनामा पेश गर्नुपर्ने लगायत विषय निजी क्षेत्रले धेरै चासो दिएका विषय हुन्।

निजी क्षेत्रको माग अनुसार जग्गाको कित्ताकाट सरकारले साउन अन्तिममा खुला गरेको थियो भने करण प्रणालीमा सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वममा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ। गत असोज ५ गते गठित समितिले चैत १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन ३० दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्ने व्यवस्था गर्ने लगायत धेरै विषयमा भने आंशिक कार्यान्वयन भएको छ। ३० दिनभित्र ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ।

ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइलाई निजी क्षेत्रले विकासको मुख्य बाधकका रुपमा औंल्याउँदै आएको छ। नेपाली सेनाले नै ९ महिनासम्म प्रतिवेदन स्वीकृत नभएको यसअघि सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेको छ।

बजेटमा वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक हुने तथा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएकामा त्यसका लागि पनि नियमाली संशोधन गर्न लागिएको छ।

निजी क्षेत्रको माग अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले संशोधन मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाएको छ।

निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकताका विषयमा सुधार भएको औंल्याए पनि सरकारले सात महिना बित्‍न लाग्दा पुँजीगत बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन।

३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये बिहिबारसम्म ५९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सरकारी तथ्यांक छ। सरकारले विकास बजेट खर्च नगर्दा शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।