काठमाडौं। २०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पछिल्लो साढे २ वर्षयताकै सबैभन्दा कम थियो। त्यो महिना विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो। यसले ७.३४ महिनाको मात्रै वस्तु आयात गर्न सकिन्थ्यो।

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र चुलिएको व्यापार घाटाका कारण नेपाल आर्थिकरुपमा टाट पल्टिएको श्रीलंकाको बाटोमा अग्रसर भएको टिप्पणी हुन थाले। त्यतिखेर श्रीलंकाको अवस्था निकै कहालीलाग्दो भएको थियो। राष्ट्रपतिले देश छोडेर भाग्नुपरेको थियो।

श्रीलंकाको स्थिति आउने जोखिम आकलन गरी सरकारले २०७९ वैशाखबाट एक दर्जन वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्वमा समेत गम्भीर असर पर्‍यो। तर प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले आयात प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै घटेर थप समस्या निम्तिन सक्ने खतरा टरेको अभिव्यक्ति दिए।

हुन पनि २०७९ जेठदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति हरेक महिना बढ्दै गयो। २०७९ वैशाखमा ७.३४ महिनाको वस्तुको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थाबाट देश अहिले १४.५ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विदेशी विनिमयको सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ।

आखिर महिनैपिच्छे कसरी बढिरहेको छ त विदेशी मुद्रा सञ्चिति?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर बढ्दै जानुको मुख्य कारण आयात खुम्चिनुलाई मान्छन्। 'उपभोगमा कमीले आयात घटेको छ। त्यस्तै धेरै उपभोग गर्ने वर्ग विदेश जाने क्रम बढेको छ। सञ्चिति बढ्नुको मुख्य कारण यही हो,' उनले भने।

आर्थिक संकुचनले उद्योगधन्दाको मागमा गिरावट छ। जसले आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात घटाएको छ। बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको माग घटेकाले व्यवसायीहरुले स्टकमा सामान थन्किने डरले आयातको मात्रा उल्लेख्य घटाएका छन्।

निरन्तर बढ्दै गएको रेमिटेन्सले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउँदै लगेको थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार, सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिंदै गएको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार माघ २२ गतेसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा १९.२७ प्रतिशत मात्र गरेको छ। कुल ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये सोमबारसम्म सरकारले ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्चिन सकेको छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा जाने बैंक कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्दा पनि समस्या देखिएको थापा बताउँछन्। जबकि ११ प्रतिशत हाराहारी निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य छ।

'यी तथ्यांकीय कारणहरु भए। सबैभन्दा ठूलो कुरा त कन्फिडेन्स हो। अर्थतन्त्रमा कन्फिडेन्स भएन। निजी क्षेत्रले लगानी नै गर्न सकेको छैन। तीनै तहका सरकारहरु सुतेर बसेका छन्। आर्थिक गतिविधि बढाउने कुनै पनि नयाँ योजना देखिंदैन,' थापाले बिजमाण्डूसँग भने।

ऋणको माग नभएका कारण बैंकमा अहिले तरलता थुप्रिएको छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्बभन्दा धेरै छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थशास्त्री प्रा. डा. पुष्कर बज्राचार्य विदेशी मुद्रा धेरै थुप्रिनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको बताउँछन्। उपयोग नगरी विदेशी मुद्रा थन्क्याएर राख्नु घरको सेफमा पैसा राखेजस्तो भएको उनको तर्क छ।

'विदेशी मुद्रा धेरै थुप्रिंदा नगद प्रवाह (मनी सप्लाई) मा दबाब पर्छ। मनी सप्लाई बढ्नासाथ मूल्यवृद्धि बढ्ने जोखिम रहन्छ। अर्को भनेको सरकारले खर्च गर्न नसक्दा समस्या आउँदैछ। खर्च गरे पो विकासका गतिविधि अघि बढ्छ। खर्च नगर्दा अवरुद्ध हुन्छ। तपाईंले घरको सेफमा पैसा राखिराख्दा त प्रतिफल केही पाउनु हुँदैन नि। विदेशी मुद्रा नभइ पनि हुँदैन। तर सही सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने यसले देशलाई कुनै प्रतिफल दिँदैन,' बज्राचार्यले बिजमाण्डूसँग भने।

८-१० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न चाहिने र 'कुसन'को रुपमा थप केही विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न सकिने भएपनि धेरै थुपारेर राख्नु गलत भएको बज्राचार्यको भनाइ छ।

कोरोना महामारीका कारण २०७७ र २०७८ मा विदेशिने नेपालको संख्या कम हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रेमिटेन्समा पर्दा २०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न पुगेको तर २०७९ देखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले रेमिटेन्स वृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको उनले बताए। उनी आगामी ४-५ वर्ष रेमिटेन्स अझै बढ्दै जाने देख्छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रेमिटेन्स आय बढेको तर आयात घटेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको बताए।

‘राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र मूल्यवृद्धिको मात्र मतलब छ भन्छ। हामीले पहिलेदेखि भनेको के हो भने- अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने अरु समग्र क्षेत्रमा पनि समस्या आउँछ। त्यो समस्या अहिले देखिन थालेको हो। हामी समाधान खोज्दा त्यसले अरु क्षेत्रमा के असर गर्छ भनेर हेर्दैनौं। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो, आयात कटौती गर्‍यौं। आयात कटौतीले सरकारको राजस्व पनि त घट्यो। समस्याको समीक्षा नै गर्दैनौं,’ अग्रवालले भने।