काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८१ वैशाख २८ गते सकिने भएकाले यो वर्ष नवीकरण शुल्कबापत ठूलो रकम कम्पनीको नगद मौज्दातबाट बाहिरिने अवस्था आएको सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन्।
सोमबार टेलिकमको २०औं वार्षिकोत्सवमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले नगद मौज्दात घट्ने भएकाले आम्दानी बढाउने स्रोत खोज्न कम्पनीले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यसका साथै निक्षेपको निरन्तर घट्दो ब्याजदरले कम्पनीको ब्याज आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट आउने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिन्। उनले टेलिकमको घट्दो व्यापारलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक दुवै काम अघि बढाएको जानकारी दिइन्। उनले लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुन संशोधनदेखि एनसेलको सेयर खरिदविक्री प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिने लगायतका काम सरकारले गरेको बताइन्।
त्यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले टेलिकमको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे समयसीमा सकिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्।
‘केही दिनमा नै प्राधिकरणले थप जानकारी सार्वजनिक गर्नेछ। २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीको लिलामी बढाबढपछि कायम भएको दस्तुर भुक्तानी सम्बन्धमा सरकारले फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ मा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ। नीति मान्नु सबैको दायित्व हो,’ अधिकारीले भने, ‘नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सम्बन्धमा सेवा प्रदायकहरुको गुनासो रहेको छ। यसैको कारण आधारभूत टेलिकम अपरेटरहरुको अस्तित्व जोगाइराख्न कठिन हुने देखिएको छ।’
अपरेटरहरुलाई महँगो नवीकरण शुल्कबाट जोगाउन प्राधिकरणले एकमुष्ठ रकमको साटो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत नवीकरण दस्तुर कायम गर्नुपर्ने रायसहितको सिफारिस सरकारलाई दिइसकेको अधिकारीले बताए। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले त्यस विषयमा निर्णय गरिसकेकाले दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा सोअनुरुप आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसमक्ष पेस भइसकेको जानकारी दिए।
साथै, उनले टेलिकमको ग्राहक संख्या निरन्तर बढ्ने तर, आम्दानी भने खुम्चिंदै गइरहेको विषयमा आवश्यक खोजी गर्नुपर्ने बताए। प्राधिकरणले यही समस्या निराकरण गर्न टेरामक्स प्रविधि सञ्चालन गर्न खोजेपनि विवादका कारण काम रोकिएको ।
यस्तै, उनले फाइभजी परीक्षणका लागि प्राधिकरणले एक वर्षका लागि टेलिकमलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको भएपनि लक्ष्यअनुरुप काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
