काठमाडौं। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं-तराइ द्रुत मार्ग(फास्ट ट्रयाक)मा सांसदहरुले अनियमितताको आशंका गरेका छन्। सांसदहरुले काम निकै सुस्त भएकोदेखि ठेक्कामा अनियमितताको आशंका गरेका हुन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई प्रश्‍न गर्ने क्रममा थपिएको मितिमा आयोजना पूरा हुने आधार खोजेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ठेक्काबारे प्रश्‍न उठाए। ‘एउटै ठेक्का अवार्ड गर्दा पनि तीन तीन पटक किन दिनुपर्‍यो?,’ उनले प्रश्‍न गरे। उनले अहिलेको कामको गतिका आधारमा २०८३ चैतमा आयोजना पूरा हुने विश्‍वास गर्न नसकिने बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सेनालाई फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा दिएकामा प्रश्‍न उठाए। ‘सेनालाई किन यो काममा लगाएको हो?,’ उनले प्रश्‍न गरे, ‘अनियमितता गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो?’ उनले आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै सेना मूल ठेकेदार र अरु सहायक ठेकेदार जस्तो देखिएको बताए।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सेनालाई आयोजनाको जिम्मा दिएको विषयमा सरकारसँग प्रश्‍न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मा लिएपछि काममा भएको ढिलाइमा सेना जवाफदेही हुनुपर्ने बताए।

‘सेनाले लिएपछि समयमा सकिन्छ भन्ने थियो। यदि समयमा नसकिने भए सेनाले किन लिने त? यसको जवाफ चाहिँ सेनाले दिनुपर्छ,’ उनले भने। थापाले क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न सेनासँग आग्रह गरे।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले ठेकेदार कम्पनी छनोटलाई लिएर प्रश्‍न उठाए। ‘अदालतमा मुद्दा चलिरहेको ठेकेदार कम्पनी कसरी छानियो?,’ उनले सोधे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले साढे ६ वर्षमा २८ प्रतिशत मात्र काम भएको अवस्थामा अब तीन वर्षमा ७२ प्रतिशत काम हुन्छ भनेर पत्याउन नसकिने बताइन्।

‘७२ प्रतिशत काम ३ वर्षमा कसरी सकिन्छ त? अनि ढिला भएकामा सेनालाई कारबाही हुन्छ? सेनाले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ?,’ उनले सोधिन्।

एमाले सांसद राजेन्द्र राईले सेनाले महान बहादुर भनेर गर्व गरेर मात्र नहुने भन्दै जिम्मा लिएपछि काम गर्नुपर्ने बताए। ‘कलम र डायरी बोकेर मात्र त हुन्न। कसरी चाँडो सम्पन्न हुन्छ बाटो निकाल्नु पर्‍यो। सेनापतिले सोच्नु पर्यो। काम भएन भने तपाइँको तुलना निर्माण व्यवसायीसँग हुन्छ,’ उनले भने।

एमालेकै अर्का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नाम फास्ट ट्र्याक भएपनि कामका आधारमा स्लो ट्र्याक हुन पुगेको बताए। उनले अहिलेको काम गराइले २०८३ मा आयोजना कुनै हालतमा सम्पन्न नहुने भन्दै आयोजनालाई तिब्रता दिन के चाहिने हो त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न आग्रह गरे। उनले आयोजनाबारे उठेका प्रश्‍नमा सेनाले जनतासामु ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा जवाफ दिनु पर्ने बताए।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सेनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसक्नुमा सरकारका अन्य निकायको पनि कमजोरी रहेको बताए।

सरकारले चार वर्षमा काम सक्ने गरी सेनालाई २०७४ साउनमा फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा दिएकामा साढे ६ वर्षमा साढे २८ प्रतिशत मात्र काम भएको छ।

७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकमा ६ वटा सुरुङ मार्ग र ८९ वटा पुल बनाउनुपर्छ। अहिलेसम्म कुनै एउटा काम पनि पूरा भएको छैन। आयोजनालाई १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएकामा ठेक्का लगाउने काम नै सकिएको छैन।

खोकनामा जग्गा अधिग्रहणको विवाद समाधान भएको छैन भने निजगढमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले इन्टरचेन्जको डिजाइन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेपछि सेना द्विविधामा परेको छ।

प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार डिजाइन परिमार्जन गरे जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान बढ्ने सेनाको भनाइ छ। सेनाले यसबारे सरकारबाट तत्काल निर्णय हुनुपर्छ बताएको छ।

काम निकै सुस्त भएपछि सरकारले आयोजनाको म्याद २०८३ चैतसम्म थपेको छ।