काठमाडौं। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
छैटौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा कोषले सोमबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कोषमा अहिले ४४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ। ९ लाख ३० हजार ८४४ योगदानकर्ताले ५ वर्षको अवधिमा कोषमा रकम जम्मा गरेका हुन्। उनीहरुले जम्मा गरेको रकममध्ये ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ औषधि उपचार, अवकाश लगायत शीर्षकमा योगदानकर्तालाई भुक्तानी गरेको छ। यस्तै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ योगदानकर्तालाई सापटी दिएको छ।
कोषले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएको छ। महासंघका अध्यक्ष ढकालले ५ वर्षमा आवद्ध हुनेको संख्या उत्साहप्रद रहेको भन्दै कोषमा जम्मा भएको रकम रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
‘यो फन्डलाई परम्परागतरुपमा फिक्स डिपोजिटमा राख्नुभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरौं,’ उनले भने।
परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पनि कोषको रकम उत्पादनशील र पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिचालन गरे त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज खानेभन्दा पुँजीलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पूर्वाधार विकास र जलविद्युतमा लगानी गरौं। पुँजी चलायमान बनाऔं। रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई थप प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि चाहियो,’ उनले भने।
कोषले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि २०७६ साउन १, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि २०७९ चैत ८ र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि २०८० साउन ३१ देखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। औपचारिक क्षेत्रतर्फ अहिलेसम्म ४ लाख ६२ हजार ४०८ र वैदेशिक रोजगारीतर्फ ४ लाख ६८ हजार ४७१ श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका छन्।
कोषमा कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी कोषमा आवद्ध योगदानकर्तालाई नियमित रुपमा योगदान जम्मा गर्न लगाउनु कोषमा लागि चुनौती भएको बताए। उनका अनुसार खासगरी रोजगारदाताले नियमितरुपमा योगदान जम्मा गरिरहेका छैनन्। उनले कोषमा जम्मा भएको रकम जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी कार्यविधि संशोधनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदातालाई आग्रह गर्दै योगदानकर्ताका परिवारका सदस्यलाई पनि स्वास्थ्य उपचारको सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।
