मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छ‚ अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको छ‚ मेजर अपरेसनको आवश्यकता नै छ‚ अर्थतन्त्रको उपचार गर्न अब पनि ढिला गरे कुनै पनि औषधिले काम नगर्न सक्छ। नेपाल अर्थतन्त्रबारे यी र यस्तै प्रकृतिका भाष्यहरु आजकल पर्याप्त सुन्न पाइन्छ।

अर्थतन्त्रका पछिल्ला प्रमुख सूचक र तिनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने पनि अवस्था त्यति सन्तोषजनक देखिदैन। विश्व अर्थतन्त्रका सूचक र विकासका पूर्वाधार  रफ्तारमा अघि बढिरहेका छन्, तर हाम्रो गति निकै सुस्त छ। सरकारको प्रतिबद्धता, जनताको अपेक्षा र अर्थतन्त्रका सूचकमा निकै ठूलो अन्तर छ। विकास र समृद्धिका धेरै एजेण्डाहरुले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्।

तसर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्र बिरामी छ र यसको दिगो उपचार आवश्यक पक्कै छ। यो यथार्थमा दुई मत हुन सकिँदैन। तर यो रातारात सृजना भएको समस्या भने होइन र क्षणभरमै उपचार पनि सम्भव छैन। अर्कोतर्फ धेरै निराश नै हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। अर्थात, अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भने अवश्य होइन। सुधारका धेरै सम्भावना र आशाका किरणहरु पनि सँगसँगै देखिएका छन्।

बिरामीको उपचार गर्नुपूर्व रोगको सही पहिचान हुन आवश्यक छ। यो औषधि विज्ञानको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो। रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी गरिने उपचारले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। ज्वरो आएको बिरामीलाई सिटामोल दिनु मात्र उपचार होइन। यसले त केवल केही घण्टामात्र काम गर्दछ। ज्वरो आउनुको कारण पहिचान गरेर त्यसको आधारमा औषधि चलाउनु नै सही उपचार हो। हाम्रो अर्थतन्त्रको उपचारको सन्दर्भमा पनि यो सिद्धान्त उत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ।

सरकारको राजस्व वृद्धि अनुपात कम भएको, राजस्वभन्दा साधारण खर्च बढी भएको, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, बैंकको ब्याजदर अपेक्षाकृत घट्न नसकेको, बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएको तर त्यसको अनुपातमा कर्जाको माग नभएको, घर जग्गाको कारोबार र पुँजी बजार शिथिल भएको आदिलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्याको रुपमा औंल्याउने गरिएको छ। अनि त्यसैको सेरोफेरोमा समाधान खोजिदै छ। तर यी त समस्याबाट सृजित केही सामान्य परिणाम मात्र हुन्। यी तथ्यका आधारमा मात्र अर्थतन्त्रको उपचार खोजियो भने दिगो र भरपर्दो नहुन सक्छ।

अर्थतन्त्रमा समस्याहरुको पहिचान गर्न यस सम्बन्धी केही तथ्यहरुको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अवधिमा १ लाख १० हजार विद्यार्थीले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि तेस्रो मुलुक जान नो अब्जेक्सन लेटर  (एनओसी) लिएका छन्। यसका लागि नेपालबाट एक वर्षमा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।  पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा १४ लाख नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र त्यस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७ लाख ७१ भन्दा बढी छ।

हाल नेपालमा उपलब्ध श्रमशक्तिको २० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेको अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको कूल आयात  १६ खर्ब  १२ अर्ब रुपैयाँ, निर्यात १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र खुद व्यापार घाटा १४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। जुन उक्त वर्षको कुल आयात गार्हस्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ।

२०८० असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत आधार दर १०.०३ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो दर दुई वर्षअघि ७ प्रतिशतभन्दा कम थियो। केही समयअघि तरलताको समस्या भोगिरहेको बैंकिङ क्षेत्रले हाल निक्षेप थुप्रिँदै गएको तर कर्जाको माग नभएको जनाइरहेको छ। पछिल्ला दिनहरुमा बैकको निष्क्रिय कर्जाको अशं उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल सरकारको कुल राजस्व संकलन  ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र कुल चालु खर्च १० खर्ब ०५ अर्ब रुपैयाँ थियो। कुल राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.३९ प्रतिशतले घटी हो। कर्जाको माग कम हुनु, सरकारको राजस्व घट्नु र निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र शिथिल बन्दै गएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा परेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको राजस्व संकलन ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्च १० खर्ब ५ अर्ब थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि  सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ छ। बजेटको ६५ प्रतिशत साधारण खर्च, १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र बाँकी १८ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको छ।

३० वर्षअघि अर्थात, आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा कुल बजेटमा साधारणतर्फ ३७ प्रतिशत र विकासतर्फ ६४ प्रतिशत बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। पुँजीगत खर्च घट्नु र साधारण खर्च बढ्नु तथा सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था हुनुले सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलनको संकेत गर्दछ।

राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ ले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाको जनसंख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा घटेको एवम् तराई, सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढेको देखाएको छ। जनसंख्या घटेका जिल्लाहरुमा पनि जनघनत्व सदरमुकाम एवम् सहरी क्षेत्रका पालिकाहरुमा बढेको छ। तर अन्य ग्रामीण बस्तीमा भने घटेको देखिएको छ। यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जनता सेवा, सुविधा तथा अवसरको खोजीका क्रममा सहरी क्षेत्रतर्फ पलायन हुँदै गएको संकेत यसले गर्दछ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१२ प्रतिशत  छ। तीन वर्षअघि यस्तो अनुपात २५.९८ प्रतिशत थियो। कृषि गणना-२०७८ अनुसार नेपालमा जम्मा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको देखिएको छ। अघिल्लो कृषि गणना २०६८ अनुसार ३८ हजार ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेका थिए।

२०६८ सालमा नेपालमा राँगा र भैँसीको कुलसंख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेकोमा १० वर्षमा सो संख्या २ लाख ५१ हजारले घट्न गई २०७८ मा २९ लाख २३ हजार छ। यसरी विगत १० वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुपालनको कार्यमा संलग्न परिवार, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान, कृषि कार्यका लागि प्रयोग भएको जमिन तथा पशुपालनको संख्यामा निरन्तर कमी हुँदै आएको छ। कृषियोग्य जमिनको उपयोग कम हुँदै गएको छ र अस्थायी बाँझो जग्गामा वृद्धि भएको छ।

३० वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंबासीको खानेपानीको आवश्यकतालाई दिगोरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। ३० वर्षदेखि उपत्यकाको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना अनुमान गरिएको भन्दा दुई गुणा बढी समय र लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ। मुलुकको दुई प्रमुख पर्यटन गन्तव्यको रुपमा रहेको लुम्बिनी र पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कमा जोड्ने उद्देश्यले क्रमशः १० अर्ब  र  २२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणको रकम खर्च गरेर निर्माण गरिएका राष्ट्रिय गौरवका गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष वितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान प्रारम्भ हुन सकेको छैन।

विमानस्थलको निर्माण प्रारम्भसँगै निर्माण गरिएका होटल लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरु न्यून क्षमतामा संचालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको भनिएका धेरै आयोजना सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् । अष्ट्रेलिया, युरोप, कोरिया, जापान लगायका मुलुकमा सिधा हवाई सम्पर्क कायम गर्ने उद्देश्यले ६ वर्षअघि करिब  २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुई थान वाइडबडी जहाजको संचालनमा विगत ६ वर्षको अवधिमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ। आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य र उपलब्धि तथा बजेट र खर्च बीच ठूलो खाडल देखिएको छ।

उल्लिखित तथ्यांकहरुले मुलुकको विकास प्रशासन, सार्वजनिक वित्त र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकृतिका समस्याको संकेत गर्नुका साथै अर्थतन्त्रका प्रमुख तीन  चुनौतीहरु औंल्याएको छ। पहिलो, मौजुदा राजनीतिक मार्गचित्र, सरकार एवम्  राजनीतिक दलका घोषणा तथा कार्यक्रम र शासकीय प्रणाली एवम् प्रशासनिक प्रक्रिया प्रति उद्योगी, व्यवसायी, युवा श्रमशक्ति, विद्यार्थी, विदेशी लगानीकर्ता आदिको विश्वास र भरोसा कायम हुन सकेको छैन।

संविधानको निर्माणपछि यावत राजनीतिक एजेन्डा अन्त्य हुने, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुने तथा  मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा थियो। तर त्यसो हुन सकेन । संविधानले निर्माण गरेका राज्यका अंग तथा संरचनाहरुको भूमिका र जिम्मेवारी अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।

सबै क्षेत्रमा आत्मविश्वास र सम्भावनाभन्दा निराशा र अविश्वास बढी देखिएको छ। सम्भावना र अवसरको खोजीका क्रममा गाँउबाट सहर र सहरबाट विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिले यसको संकेत गर्दछ। मुलुकमा उपलब्ध मानवपुँजीलाई मुलुकभित्र नै उपयोग गर्ने वातावरणको विकास नभएसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन।

विदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पर्याप्त प्रयास नगरिएका होइनन्। त्यसका बावजुद हाम्रा ती प्रयासलाई विदेशी लगानीकर्ताले खासै पत्याएको देखिएन। विकासका एजेण्डामा सबै सरोकारवालाको एकमत नहुँदा आयोजना व्यवस्थापन बोझिलो बन्दै गएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीमा समेत उत्साह र जाँगर कम देखिन्छ। यो नै अर्थतन्त्रको पहिलो र गम्भीर प्रकृतिको रोग हो। यसको उपचार राजनीतिक तथा शासकीय प्रणाली र संरचनाको पुनरावलोकन तथा सुधार एवम् सुशासनका सिद्धान्तहरुको व्यवहारिक अवलम्बनबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

दोस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी तथा दैनिक जीविकोपार्जनका अन्य साधनमा मुलुकको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। अधिकांश युवाहरुको उच्च शिक्षा र रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत तथा तेस्रो मुलुक बन्ने गरेको छ। गाँउका बस्तीहरु युवाविहीन बन्दै गएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उच्चशिक्षा अध्ययन तथा रोजगारीको खोजीमा विदेसिनेहरुको भीड दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कृषि उत्पादन तथा पशुपालन घट्दै गएको छ। औद्यौगिक उत्पादन खासै बढ्न सकेको छैन। फलफूल, तरकारी, माछा,मासु, खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य सामानहरुको आयात प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसले खाद्य सुरक्षाको संवैधानिक हक प्रत्याभूति गर्न कठिन हुन्छ। हुँदा हुँदा मुलुक भित्र उत्पादन भएको विद्युत पनि भारतले कहिले किनिदिएला भनेर बाटो हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ।

समग्रमा भन्नु पर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताबाट परनिर्भरतातर्फ उन्मुख  हुँदै गएको प्रष्ट छ। परनिर्भरता बढ्नु भनेको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्नु हो जसलाई बाह्य परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले तत्कालै असर गर्दछ र कुनै पनि बेला अर्थतन्त्र ठूलो दुर्घटनामा पर्न सक्दछ। तसर्थ परनिर्भरता अर्थतन्त्रको दोस्रो रोग हो। यसको उपचारका लागि आन्तरिक स्रोत साधनको समूचित उपयोग गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धनमा केन्दित हुने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

तेस्रो, देशको विकास प्रशासनले मूलुकको आवश्यकता र सम्भावना अनुरुपको अर्थात देशको माटो सुहाउदो विकासको मोडल तयार गर्न सकेन। हामीले कहिले स्विजरल्याण्ड त कहिले सिंगापुरसँग तुलना गरेर विकासका आश्वासन जनतालाई पस्कियौं। जनतालाई मुलुकको आर्थिक क्षमताले नभ्याउने तथा प्राविधिक एवम् वित्तीयरूपले तत्काल सम्भव नहुने रेल, पानीजहाज र मेट्रो रेलको सपना देखायौं। तर मुलुकको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर सामर्थ्य र आवश्यकता अनुरुपको विकासको मोडल निर्माण गर्न  सकेनौं।

सरकारले अघि बढाएका विकास निर्माणका काम भनिएको समय र लागतमा कहिल्यै सकिएनन्। सरकारी ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति सामान्य जस्तो हुन थालेको छ। आवधिक योजना र वार्षिक कर्यक्रमबीच तालमेल हुन सकेन। अन्तर-निकाय समन्वय अत्यन्त फितलो रह्यो। अधिकांश विकास आयोजना जनताको आवश्यकतामाभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित भए। जसका कारण पुँजीगत खर्च स्वीकृत बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन।

‍नीति निर्माण तथा कानुन बनाउने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने विधायकहरुलाई विकास निर्माण र आयोजना छनोटमा अलमलिनुपर्ने वातावरणको विकास गरियो। विकासको थिंक ट्यांकका रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाइ कमजोर बनाउदै लगियो। तसर्थ दृष्टिविहीन विकास प्रशासन अर्थतन्त्रको तेस्रो रोग हो। यसको उपचारका लागि विकास प्रशासनलाई मजबुत र सुदृढ बनाउन आवश्यक छ जसले मुलुकको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा विकास योजना तयार गर्न सकोस्। अर्थतन्त्रमा देखिएका उल्लिखित तीनवटा रोगको सघन उपचार नभएसम्म अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार सम्भव छैन।

निराशाबीच सकारात्मक संकेत पनि छन्

अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत र सम्भावनाका ज्योतिहरु पनि देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब ८ लाख ६३ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७४ हजार मात्र थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटकको संख्या अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।

सन् २०२३ को अक्टोबरको एक महिनामा मात्रै १ लाख १७ हजार ३०६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। यो एक महिनामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको इतिहासमै कीर्तिमानी संख्या हो। आन्तरिक पर्यटनको पनि लहर बढ्दै गएको देखिन्छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक संरचना र पूर्वाधार पनि विकास भइरहेका छन्। यसरी पर्यटनको प्रवर्धन मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख माध्यम बन्न सक्ने देखिएको छ। 

हाल नेपालको विद्युतको कुल जडित क्षमता २८ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३८० किलोवाट घण्टा छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ९ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिने अनुमान छ। आगामी पाँच वर्ष भित्रमा हाल निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनाबाट करिब ३ हजार मेगावाट थप विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले भारतबाट करिब  १९ अर्ब  रुपैयाँको विद्युत आयात गरेको थियो भने १० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मात्रै ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ।

भारत सरकारले आगामी १० वर्ष भित्रमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु निर्माण भइरहेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालै सन् २०३५ सम्ममा आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि समेत कुल विद्युत उत्पादन २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहितको विद्युत विकास मार्गचित्र तयार गरेको छ। यसरी विद्युतको  उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यातमा आसलाग्दो सुधार देखिएको छ।

२०८० असार मसान्तमा नेपाल सरकारको बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब र आन्तरिक ऋण  ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ समेत कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत छ। तीन वर्षअघि त्यस्तो अनुपात ४० प्रतिशत थियो। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि उपयोग भयो र यसले राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी तथा पूर्वाधार विकासमा कति योगदान गर्न सक्यो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नहोला। तर सार्वजनिक ऋणले खतराको चिन्ह पार नगरेको हुँदा चिन्ता लिइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा १२ खर्ब रुपैयाँ २० अर्ब रुपैयाँ  विप्रेषण अप्रवाह प्राप्त भएको छ। मुलुकको आर्थिक एवम् सामाजिक पक्षका अन्य पाटाहरु तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाँउ भए पनि तत्कालका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने तथा गरिबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा विप्रेषण अप्रवाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। २०८० असार मसान्तमा विदेशी विनिमयको कुल सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ। यो सञ्चिति मुलुकको १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि पर्याप्त हुन्छ।

कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी सूचकहरु सकारात्मक नदेखिएपनि उत्पादन प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टकोणबाट यो क्षेत्र निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। हाम्रो परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली क्रमश: व्यावसायीक रुपमा रुपान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ। खेतीयोग्य जग्गाको अति खण्डीकरण भएका कारण व्यावसायिक कृषि प्रणाली विकास गर्न कठिन छ। यसबाहेक आधुनिक प्रविधिको अभाव तथा मल बिउ र व्यवस्थित सिँचाइको अभाव कृषि क्षेत्रका अन्य प्रमुख समस्या हुन्। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मास स्केल फार्मिङको अवधारणा अनुरुप को-अपरेटिभ वा लिज फार्मिङ विधि अवलम्बन गर्दै आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न तथा मल बिउ र सिँचाइको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिएमा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन धेरै समय लाग्दैन।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रको रोग गम्भीर छ। यति गम्भीर रोगको उपचारका लागि अल्पकालीन विधिले दिगो समाधान दिन सक्दैन। त्यस्तो विधिको असफल प्रयास हामीले विगतमा धेरै पटक गरिसकेका छौं। अर्थतन्त्रलाई उपचार गरेर केही समय चलायमान बनाउने भन्दा पनि दिगो समाधानको उपायको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो। देशको श्रमशक्ति तथा शैक्षिक जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै टिकाउँदै त्यसको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्नु यसको पहिलो पूर्वसर्त हो। यसका लागि सुशासनको प्रत्याभूति, उत्पादन र रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विकास प्रशासनमा सुधार केन्द्रित हुन आवश्यक छ। माथि उल्लिखित तुलनात्मक लाभका क्षेत्रबाट यथोचित फाइदा लिँदै अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरुलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्नु नै अर्थतन्त्रको दिगो उपचार हो।

(गौतम जलविद्युत विकास तथा लगानीकर्ता कम्पनी एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)