काठमाडौं। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण थालेको छ। सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगारेको आरोप लगाएर नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटकले सद्भाव बिगारेको बताइन्। ‘सामाजिक सञ्जाल बिथोलिने गरेर जुन लगातार प्रचार भइरहेको छ यसबारे तत्काल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ शर्माले भनिन्। 

सरकारको दाबी सद्भाव बिगारेको भए पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको भन्दै प्रतिपक्षीमा रहेका दलले मात्रै होइन स्वयम सत्तारुढ दलकै नेताबाट सुरु भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विभिन्न संघ संस्थाले पनि संविधानबाट प्राप्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले प्रहार गरेको बताएका छन्।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सत्ता गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमसँग तुलना गरेर विरोध गरेका छन्। ‘राजाले पनि टेलिफोन समेत बन्द गरेका थिए। तर, नागरिकको आवाज दबाउन सम्भव भएन। सरकारले अहिले पनि गलत कदम लिएको छ,’ कोइरालाले भने।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि नियमनको साटो नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘सरकारको नियत अभिव्यक्ति तथा व्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखियो,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्। ‘यसले सरकारको लोकतान्त्रिक आस्था र प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ र प्रत्युत्पादक हुनसक्छ,’ भट्टराईको भनाई छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। नियमनको साटो नियन्त्रण गर्नु गलत भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन्। ‘कन्टेन्ट आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो, ध्यान देऊ,’ पोखरेलले भनेका छन्।

इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर टिकटक बन्दको विरोध गरेका छन्। ‘निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको….,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेको आरोप लागेको छ। संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क)मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्ड सरकारको कदम विरोधाभास देखिएको छ। तत्कालीन ओली सरकारले चालेका कदमलाई निरंकुश भन्दै प्रचण्ड ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर सड्कमै उत्रिएका थिए। अहिले प्रचण्ड आफैँले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न थालेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। प्रविधिको दुरुपयोगलाई रोक्न नियमनकारी कदम चाल्न सक्ने भए पनि निषेध गर्नुले नकारात्मकता नहट्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। सरकारले अरू देशलाई पनि देखाएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।

सोमवार टिकटक बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको सरकारले कात्तिक १७ मै टिकटक कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। गृहमन्त्रालमा भएको छलफलमा टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खालका सामाग्री आफ्नै हटाउनु अनुरोध गरेको थियो। उक्त छलफलको दश दिनपछि सरकारले बन्द नै गर्ने निर्णय गरेको हो। टिकटकले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको, राष्ट्रहित प्रतिकुल गरेको लगायताका आरोप सहित गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

पछिल्लो समय सरकारले विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका गतिविधिलाई निगरानी गरिरहेको थियो भने सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसाईँले सद्भाव बिगारिरहेको निचोड निकालेको थियो। अर्कोतर्फ टिकटकमा अश्लीलता बढिरहेको भन्दै टिकटकलाई छलफलको विषय बनाएको थियो।

पुराना पार्टीको विरुद्धमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत आएका दलहरूको प्रभावलाई कम गर्न पनि सरकारले टिकट बन्द गरेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकार संविधान विपरीत चलेको आरोप लगाएको छ। ‘सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विपरीत दिशामा अगाडि बढेको संकेत हो,’ रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने।