काठमाडौं। इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने विभिन्न संस्थाहरुले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनर्विचारको आग्रह गरेका छन्। सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय संविधानप्रदत्त मौलिक हक विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
नागरिक अधकार प्रवर्द्धन गर्ने साझा मञ्चका रुपमा रहेका सामाजिक सञ्जालमाथिको बन्देज संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथिको अंकुश भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष हाम्रो छ।’
सामाजिक सञ्जालमा विवादित सामाग्री भएमा नियमनको कानुन उपचार उपयुक्त हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सामाग्री नियमनको सट्टा प्लेटफर्म बन्द गर्नु निर्वाचनको जनादेश विपरीत हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको निर्णय संविधान प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध समेत विपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख ।
निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि विज्ञप्तिमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
