पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना भएका देशहरु विश्वमा कमै छन्। नेपालमा पम्प स्टोरेज आयोजना सुहाउँदो भूगोल छ। यस्तो प्रकृतिको आयोजनाका लागि तल र माथि गरि दुईवटा जलाशय चाहिन्छ। माथिको जलाशय र तलको जलाशयको बीचमा हाइट (उचाइ) चाहिन्छ। तल र माथि दुवैमा ४/५ घण्टासम्म बिजुली निकाल्नका लागि पुग्ने पानी जम्मा गर्ने जलाशय चाहिन्छ। यी दुईको बीचमा जति धेरै हाइट भयो, उति राम्रो हुन्छ।

पम्प स्टोरेज भनेको ब्याट्री जस्तो बिजुलीलाई स्टोरेज गर्ने ठाउँ हो।  पम्प हाइड्रो मेसिन भनेको स्ट्याब्लिटी (स्थिरता) को स्रोत हो। विद्युतको प्रणालीमा विभिन्न खालका समस्यामा आउँदाको धक्कालाई यो हाइड्रो मेसिनले सहन सक्छ। अरु हाइड्रो मेसिनले सहन सक्दैन। नेपालले यस्तो प्रकृतिको आयोजनाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ।

यसको मुख्य समस्या भनेको लागत (कस्ट) हो। एक मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउन २० करोड रुपैयाँ लाग्छ। बिहान ३ घण्टा र बेलुकी ३ घण्टा गरी दिनमा ६ घण्टा सञ्चालन गर्ने हो भने प्रतियुनिट लागत १२ देखि १५ रुपैयाँ पर्न आउँछ। बिजुली उत्पादनका लागि खपत हुने बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ। यस हिसाबले प्रतियुनिट लागत २० रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ। 

बर्खाको पानी जम्मा गरेर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट जाडोमा बिजुली निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारण पम्प जलाशयभन्दा त जलाशय नै बनाउनुपर्छ भन्ने एक किमिसको धारणा पाइन्छ।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाहिएको ठाउँमा हामीले बनाउन सक्दैनौं। निर्माण गर्न १०/१२ वर्षसम्म लाग्छ। विभिन्न खालका विरोधहरु आउँछन्। १२०० मेगावाटको हुने भनिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अवस्थालाई हेरे पुग्छ। अझै निर्माणमा जाने ठोस आधार तय हुन सकेको छैन।

जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुमा वातावरणीय जोखिम, भूकम्पीय जोखिम, जलवायु परिवर्तनका विषयहरु छन्। यसमा वातावरणीय जोखिमहरु कम हुन्छन्। खोलामा पानी सुक्दै जाँदा पनि ठूलो असर हुँदैन किनभने यसमा केही समयको लागि पुग्ने पानी जम्मा गर्ने हो।

यसका अरु वातावरणीय फाइदाहरु पनि छन्। नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकहरुमा बिजुली बाहेकका फाइदाहरु पनि हुन्छन्। माथिल्लो जलाशय वरिपरिका बस्तीहरुमा खानेपानीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहाडहरुमा वाटर रिचार्ज गर्न सकिन्छ। सिँचाइका लागि उपयोगी हुन्छ। सिँचाइको पानी सस्तो पर्छ किनभने बिजुलीको मात्र महसुल तिरे पुग्छ। एक  अध्ययन अनुसार यसरी पम्प गरेर माथिल्लो जलाशयसम्म १ हजार लिटर पानी लैजाँदा करिब ३ रुपैयाँ जति पर्न आउछ।

हामीकहाँ एक-दुई वटा त्यस्ता ठाउँहरु पनि छन्। तल पोखरी भएका ठाउँहरु धेरै हुन्छन्। पोखरामै २/३ वटा ठाउँहरु छन्।  त्यहाँ ७/८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट बनाउन सकिन्छ। रुपातालबाट महाडाँडाको अध्ययन भएको थियो।

जंगलमा आगो लाग्दा निभाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ। हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर आगो निभाउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। युरोपका शक्तिशाली देशहरुले समेत हेलिकोप्टरबाट पानी निभाउन नसकेको देखियो। माथि पोखरी छ भने आगो निभाएर वन र बस्तीहरु क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउँदा हामीलाई वनले पनि सहयोग गर्छ। जनताहरुले पनि पानी पाउने भएपछि सहयोग गर्छन्। अरु आयोजनामा जस्तो पम्प स्टोरेजमा विरोध आउँदैन।

हामीले त्यसरी सोच्न सकेका थिएनौं। अहिले यसका बहुआयामिक फाइदाहरुको विषयमा बहसहरु हुन थालेको छ। तर पम्प स्टोरेजमा लागत घटाउनुपर्छ। २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटमा बनाएर फाइदा हुँदैन। हामीकहाँ एउटा पोखरी तल वा माथि भएको ठाउँमा खोज्ने हो भने त ७/८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटसम्म पनि बन्न सक्छ। लागत अढाइ गुणा घट्छ। माथिल्लो पोखरी भएका ठाउँहरुमा धेरै हुँदैनन्।

हामी कहाँ एक-दुई वटा त्यस्ता ठाउँहरु पनि छन्। तल पोखरी भएका ठाउँहरु धेरै हुन्छन्। पोखरामै २/३ वटा ठाउँहरु छन्।  त्यहाँ ७/८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट बनाउन सकिन्छ। रुपातालबाट महाडाँडाको अध्ययन भएको थियो। जसमा ५०० मिटरको हेड आउँछ। २ किमि पेनस्टक पाइप चाहिन्छ। जहाँ ८ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट पनि पर्दैन। २०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सकिन्छ। २०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सक्ने हो भने पोखराका लागि ग्यारेन्टेड ब्याकअप हुन्छ।

कुलेखानीमा २०० देखि ३०० मेगावाटको पम्प स्टोरेज बनाउन सक्ने हो भने काठमाडौंका लागि ब्याकअप हुन्छ। तीन घण्टासम्म थाम्न सक्छ। त्यो समयसम्म त हाम्रो सिस्टम हामीले फर्काइसक्छौं। काठमाडौं ठूलै समस्या आएर सिस्टम गयो भने पनि हामी तीन घण्टासम्ममा री-स्टोर गर्न सक्छौं। त्यो अवधिमा पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छौं। बिजुली अत्यावश्यक सेवा हो,अवरुद्ध बनाउन मिल्दैन। नियमित र गुणस्तरीय दिन सक्नैपर्छ।

यति भन्दै गर्दा पम्प स्टोरेज आयोजनाहरु आर्थिकरुपले धानिन सक्ने हुनै पर्छ। सरकारले अनुदान दिएर हुँदैन। फाइनान्सियल्ली भायावल बनाउनका लागि पिक र अफ पिकको बिजुली प्राथमिकीकरण गर्ने एउटा उपाय छ। पिक र अफ पिकका बीचमा ६/७ रुपैयाँ प्रतियुनिट फरक पर्‍यो भने त्यो पैसाले अफ पिकमा पानी तान्ने र पिकमा चलाउने भन्यो भने पनि ब्रेक इभन हुन्छ।

भारतीय सिस्टमले यसबाट ठूलो फाइदा लिन सक्छ। नेपालबाट १०० किमि पर पुग्ने हो भने भारतीय सिस्टम जोडिन्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठाउँ ठाउँमा भारतीय सिस्टम जोडिएको छ। मार्केटनजिकै भएको र पहाडमा हाइट भएको र दुईवटा जलाशय बनाउन मिल्ने नेपाल उपयुक्त ठाउँ हो। भारतमा पनि केही ठाउँ उपयुक्त छ।

सन् २०१७/१८ देखि पम्प स्टोरेजको आवश्यकता महसुस गरेर एनईए इन्जिनियर कम्पनी लिमिटेडले कुलेखानी-१ को अध्ययन गरेको थियो। कुलेखानीबाट तलतिर सिस्नेरी लगेर पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन सकिन्छ।

भारतसँग हामीलाई विद्युत बेच्न कठिन भइरहेको छ। यो सहज हुन्छ। भारतमा नवीकरणीय सोलार र वायु ऊर्जाको अनुपात बढिरहेको छ। उनीहरुलाई त्यसको ब्याकअप सपोर्ट चाहिएको छ। त्यसमा पम्प स्टोरेजले सपोर्ट गर्न सक्छ। दुई/तीन मिनेट चलाएर बिजुली दिन सकिन्छ। चलिरहेको छ भने १५ सेकेण्डमा बिजुली दिन सकिन्छ। बिजुली उत्पादन बढी र खपत कम भएका बेला तल्लो जलाशयबाट माथिल्लो जलाशयमा पानी तान्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। 

यदि हामीले पम्प स्टोरेज बनाउन सक्ने हो भने भारतका लागि आकर्षक ब्याकअप हुन्छ। हामीसँग पम्प स्टोरेजको ब्याक अप देखाएर भारतसँग बार्गेनिङ गर्न सक्छौं। हाम्रो बिजुलीको गुणस्तर बढाउन सक्छौं। अहिले हामीले बढी भएको बिजुली दिइरहेका छौं। हामीसँग बढी भएन भने काट्दिने गरेका छौं। पम्प स्टोरेज हुँदा हामी २४ सैं घण्टा दिन सक्छौं। चाहिएका बेला मात्रै पनि दिन सक्छौं।

वर्षातमा हामीले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी भारत पठाइरहेका छौं। पिक बेलामा सय डेढ सयमा झर्छ। पिकमा पठाउने बिजुलीको भाउ बढी हुन्छ। दोस्रो ३०० मेगावाट हामी २४ सैं घण्टा दिन सक्छौं भन्यो भने १ रुपैयाँ प्रतियुनिट फ्लाटमा बिजुलीको भाउ बढ्छ। सालाखाला १ रुपैयाँ बढी आउँछ। २४ सैं घण्टाको बिजुलीको भाउ १ रुपैयाँ बढ्यो नी अहिले जस्तो ४ घण्टाको होइन। पम्प स्टोरेजले पिकमा बिजुली उपलब्ध गराएपछि बिजुलीको भाउ बढायो। त्यो एक रुपैयाँ पनि जोड्यो भने पम्प स्टोरेज फाइदाजनक हुन्छ।

यसले ऊर्जा सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुन्छ। रिजर्भ क्यापासिटीका रुपमा बस्छ। ऊर्जा सुरक्षाको मूल्य के त ? प्राधिकरणलाई त्यसको मूल्य छ। उसले एउटा मूल्य तोक्न सक्छ। विद्युत नियमन आयोगले तोकिराख्नु पर्दैन। ३०० मेगावाट रिजर्भमा राख्न सक्ने हो भने यसको कति मूल्य हुने हो त भनेर तोक्न सक्छ। यसको मूल्य राखियो भने पम्प स्टोरेज निश्चित रुपमा सम्भव छ।

१२/१४ करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटभन्दा बनाउनुपर्छ भन्ने नीति आउन सक्छ। अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा तल बनाउनुपर्छ। सुरुमा १० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाटभन्दा कममा बन्ने आयोजना पहिचान गरेर बनाउनुपर्छ। क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। आन्तरिक क्षमता बढेर गएपछि लागत घट्छ। अरु आयोजनाहरु बनाउन सकिन्छ।

पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुमा केही विचार गर्नुपर्ने विषयहरु छन्। इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरु अलि महँगो हुन्छन्। टर्वाइन विपरीत दिशामा पम्पको रुपमा काम गर्छ। त्यो विशेष खालको टर्बाइन हुन्छ। विपरीत दिशामा घुम्न सक्ने गरी डिजाईन गर्दा अलि महँगो पर्छ।  सामान्य १७०/१८० डलर प्रति किलोवाट बजारमा पाइन्छ भने पम्प टर्बाइनका लागि २०० डलर प्रति किलोवाट पर्न सक्छ। अर्को लागत (कस्ट) भनेको इलेक्ट्रोनिक्स हो। मोटर चल्दा सर्ज स्वाट्टै आउने खालको हुन्छ। यो अलि प्राविधिक विषय छ।

१०० मेगावाटको टर्बाइन र जेनेरेटर छ भने जिरोबाट विस्तारै १०० मेगावाट पुग्छ। पम्पमा लगेपछि १०० मेगावाटमा जान खोज्छ। पुरै लोड लिएर १०० मेगावाटमा जान्छ। १०० मेगावाट आउदा सिस्टम ड्रप हुन सक्छ,हामीलाई ५० मेगावाट मात्रै चाहिएला, २५ मेगावाट लोड आउन सक्ला, फ्रिक्वेन्सी परिवर्तन गरेर त्यसलाई एडप्ट गर्नका लागि स्पीड कम गर्न सक्ने र बढाउने इलेक्ट्रोनिक्स चाहिन्छ। त्यो महँगो हुन्छ। पावरहाउस १५/२० मिटर डुबाएर राख्नुपर्ने भएकाले त्यसको पनि लागत बढ्न सक्छ। पोखरीहरुमा डिस्यान्डर (बालुवा थिग्र्याउने पोखरी) बनाइरहनुपर्दैन। एउटा मात्रै पोखरी बनाउन सकियो भने १० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट बनाउन सकिन्छ।

पम्प स्टोरेज बनाउदा धेरै फाइदा हुँदैन त्यही भएर लगानी गर्नुहुँदैन भनेको पनि सुनिन्छ। तर यसले सिस्टमलाई गुणस्तरीय बनाउँछ। ऊर्जा सुरक्षा दिन्छ। उद्योगहरुमा एक पटक पनि बिजुली गएन भने त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो फाइदा हुन्छ? प्राधिकरणलाइ त्यसको कुनै फाइदा हुँदैन तर उद्योगलाई हुन्छ। उद्योगलाई फाइदा हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा फर्केर आउँछ। त्यसको अनौपचारिक मूल्य प्राधिकरणले अहिले तिर्नुपर्छ। प्राधिकरणले अनौपचारिक मूल्य किन तिर्ने, प्राधिकरणलाई घाटा हुन्छ भन्ने नेतृत्वको बुझाइ छ।

जलाशयमात्रै होइन अर्ध-जलाशय प्रकृतिका आयोजनाको पानी प्रयोग गरेर पनि पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन सकिन्छ। पानी एकदमै सफा चाहिन्छ। फोहोर पानीले टर्बाइनमा क्षति पुर्‍याउँछ। जति बढी हेड आउँछ त्यति सानो पोखरी बनाए पुग्छ। कुलेखानीको जस्तै सफा पानी लैजानुपर्छ। रुपातालको पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुलेखानीको माथितिर ७०० मिटर हेड छ। त्यहाँ राम्रो सम्भावना छ। २०० मेगावाटको आयोजना बनाउन सकिन्छ।

सन् २०१७/१८ देखि पम्प स्टोरेजको आवश्यकता महसुस गरेर एनईए इन्जिनियर कम्पनी लिमिटेडले कुलेखानी-१ को अध्ययन गरेको थियो। कुलेखानीबाट तलतिर सिस्नेरी लगेर पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन सकिन्छ। फ्लोटिङ सोलार आयोजना पनि बनाउन सकिने देखिएको थियो। २०० मिटर मात्रै हेड छ। जसले लागत केही महंगो पर्ने देखाएको छ। यसका अरु फाइदा धेरै छन्। ६००/७०० हेडमा जान सकियो भने अझ धेरै फाइदा हुन्छ।

अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटीले अध्ययन गरिरहेको छ। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले हाइड्रो विज्ञ पठाउने गरेको थियौं‚ अब पम्प स्टोरेज आयोजना विज्ञ पठाउछौं भनेको थियो।

अहिलेको जस्तो झ्यापझ्याप बत्ती जाने प्रसारणलाइनको समस्या एकातिर हटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर नयाँ ट्रान्समिसन लाइनको जरुरतलाई समेत यसले घटाउँछ। तर त्यसका लागि ठाउँ ठाउँमा पम्प स्टोरेज आयोजनाहरु बनाउनुपर्छ।

पोखरामा पम्प स्टोरेज आयोजना छ काठमाडौंसम्म ल्याउनका लागि प्रसारणलाइन चाहिन्छ। तर कुलेखानीमै बनाउन सके छोटो प्रसारणलाइन भए पनि पुग्छ। पोखराका लागि त्यहीँको आयोजना ब्याकअप हुन्छ। काठमाडौंका लागि कुलेखानीले काम गर्छ। पश्चिम र पूर्वका पनि धेरै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ। सरकारले दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेको छ। त्यहाँ बनाउन सकिन्छ।

१४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ। त्यसको माथितिर दुई/तीनवटा पम्प स्टोरेज बनाउन सकिन्छ। डेढ किमिमा ३ घण्टाको पोखरी बनाएर बनाउन सकिने सम्भावना छ।

अहिले संसारभर बिजुली स्टोर गर्ने र ब्यापअपका राख्ने विषयमा विभिन्न खालका अध्ययनहरु भइरहेका छन्। अहिले संसारको ध्यान पम्प स्टोरेज आयोजनामा छ। त्यसैले दुई/चार वर्षदेखि नयाँ अनुसन्धानहरु भइरहेका छन्। इक्वीपमेन्टहरु बनाउन लगानी बढेको छ। युरोप र अमेरिकामा पम्प आयोजनाले बजारमा पाउने मुल्यको विषयमा बहस चलिरहेको छ।

नेपालले पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। अहिले हामीले भनेजति भारतमा बिजुली बेच्न सकेका छैनौं। अहिले हाम्रो बिजुली उसिनाको चामल भारतको बिजुली मसिनो चामल भइरहेको छ। उसिनाको चामललाई मसिनो चामल बनाउने उपाय भनेको पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउने हो। हामीले उसिनाको चामलको भाउ पाइएन भनेर कराएर बस्ने होइन।

(शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)