गत साता फेसबुक चलाउँदै जाँदा सञ्चारकर्मी उदय जीएमको स्टाटसमा पुगेर आँखा अडिए। आइतबार १४ असोजका दिन उनले लेखेका छन्-‘दाङ उद्योग वाणिज्य संघमा उद्योग उपाध्यक्षबाहेक अरू सबै पदमा गठबन्धन निकट व्यवसायीहरूको प्यानल विजयी। विजयी सबैलाई रापिलो र बाफिलो बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना। पराजित सबैलाई सहानुभूति।…’

यो स्टाटस देखेपछि यससम्बन्धि खबर खोज्दै गएँ। १३ असोजमा सम्पन्न संघको निर्वाचनमा संघीय सत्ताधारी गठबन्धन समर्थित संयुक्त व्यावसायिक प्यानल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमर्थित साझा समावेशी व्यावसायिक प्यानलका बीच प्रतिस्पर्धा भएको रहेछ।

यसैबीच, १९ असोजमा बुटबल उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव भयो। दलीय आधारमा भैरहेको चुनाव त एक हप्तामै पार्टीका गुटगत आधारमै हुन पुगिसकेछ। करिब एक हजार सात सय उद्यमी व्यवसायी सदस्य रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हरि अर्याल र दिनेश श्रेष्ठका प्यानल सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसभित्रको पनि बेग्लाबेग्लै गुटका थिए। चुनावमा अर्याल प्यानल विजयी पनि भइसकेको छ।

यो चुनावअघि नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँडले समेत लाजै नमानी हाकाहाकी भनेका छन्, ‘दुवैजना कांग्रेसकै नेता हुनुहुन्छ। जसले जितेपनि पार्टीनिकट व्यवसायी नै नेतृत्वमा पुग्ने भएकाले आधिकारिक उम्मेदवार भनेर यसपटक हस्तक्षेप गर्दैनौँ।’

यतिखेर देशभरि नै उद्योग वाणिज्य संघहरूको निर्वाचन भइरहेछ र सबैतिरको दृश्य लगभग यस्तै-यस्तै नै हो। जसको सार हो, उद्यम–व्यवसाय गरि खानेहरूसमेत राजनीतिक आधारमा चरम रूपले विभाजित छन्।  

उद्यमी–व्यापारीको चुनावले भदौ पहिलो साता संसदीय समितिको नेतृत्व चयनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको अंशबन्डाको स्मरण गराउँछ। संसदीय निर्वाचन भएको नौ महिनामा बल्लतल्ल अंशबन्डा मिलेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समितिले ११ भदौमा कथित निर्विरोध सभापति पाए।

यसमा सत्ता गठबन्धन त हुने नै भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई पनि दुईवटा समितिको नेतृत्व अंश लाग्यो। अझ, कतिसम्म भने प्रदेश संरचनाको चर्को विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलेसमेत कोशी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सघाउने गरि एउटा समितिको सभापतिमा आफ्नो अंश लिएरै छाड्यो।

जबकि यही प्रतिनिधिसभाले चैतमा बनाएको नियमावलीका अनुसार, समितिका सभापति निर्वाचनको एकल दायित्व सभामुखको हो। नियमावलीमा सभामुखले तोकेका दिन समितिका सभापतिका लागि निर्वाचन हुने भनेको छ। समितिका सदस्यहरूको टुंगो वैशाखमै लागिसकेको भएपनि दलहरूबीच अंशबन्डा हुन सकिरहेको थिएन।

सभामुखले पनि सत्ता–प्रतिपक्षी दलका मुखियाहरूबीच अंशबन्डा होस भनेरै चार महिना गुजारे। समितिको नेतृत्व चयनमा पटक्कै रूचि देखाएनन्। जब अंशबन्डा टुंगियो, तब मात्र निर्विरोध नतिजा आउने गरी निर्वाचन नामको नाटक मञ्चन गराए।

प्रिय पाठकगण, यहाँहरूलाई लाग्ला कि दाङ उद्योग वाणिज्य संघ या बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव र संसदीय समितिका सभापतिको चुनावलाई जोडेर के भन्न खोजेको ? यिनका बीच के तादात्म्य छ ? 

स्वीकारौं–नस्वीकारौं, वास्तविकता यही हो। तर समाजमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष विचार राख्नेहरू नै छैनन् भन्दाचाहिँ त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ। हो, यस्ता व्यक्ति त छन तर तिनको आवाज मधुरो छ।  ढोके–बैठके बुद्धिजीवीहरूको जगजगीमा वास्तविक बुद्धिजीवीहरू दृश्यमै छैनन्।

संसद यस्तो ठाउँ हो, जहाँ विशुद्ध राजनीतिक चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै पुग्न सकिन्छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यहाँ सभामुख, उपसभामुख चुन्नेदेखि बजेट र विधेयक पारित गर्ने र सरकार बनाउने अनि गिराउनेसम्मका सबै प्रक्रिया मतदानबाटै हुन्छन।

तर, त्यही ठाउँमा संसदिय समितिको सभापति ‘निर्विरोध’ बनाउन सत्ता र प्रतिपक्षले गरेको अंशबन्डालाई सदर गर्ने अत्यन्त अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन भयो। चुनाव गराउनै/हुनैपर्ने ठाउँमा अंशबण्डा गर्ने तर सर्वसम्मत वा निर्विरोध पनि नेतृत्व चयन गर्न सकिने उद्यमी–व्यापारीकाबीच भने राजनीतिक भिडन्त गराउने?

हो, चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर, वैधानिक र अकाट्य सत्य हो। तर त्यो चुनाव त्यतिबेला सुन्दर रहँदैन, जब गैरराजनीतिक संघ संस्थाको चुनावसमेत राजनीतीक वा दलीय आधारमा हुन्छ।

यस्तो चुनावले लोकतन्त्र बलियो होइन, झन कमजोर हुन्छ। जनमानसमा राजनीतिप्रति घृणा जाग्छ, निराशा छाउँछ र आक्रोशले डेरा जमाउँछ। हामीकहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिसम्म र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसम्म वर्षौँदेखि राजनीतिक विष घोलिएको चुनाव भइरहेको छ।

राजनीतिक विष घोलिएको यस्ता चुनावी प्रतिस्पर्धामा पैसा खर्च, तडक–भडक, झैंझगडा त सामान्य नै हो, हत्याहिंसासम्मका घटना भएका छन्। त्यस्तै एउटा विभत्स घटना, माघ २०७७ मा भएको थियो। बझाङको छबिस पाथीभेराको बान्नीचौर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावी झगडामा २७ वर्षीय एक युवाको हत्या नै भयो।

फेरि, यो कुनै निश्चित भूगोल, वर्ग वा समुदायमा मात्रै सीमित छैन, सिंगो देश नै अति राजनीतिकरणको लप्काबाट आक्रान्त छ। धेरै टाढा किन जानु ? जब देशकै पठित र समृद्धहरू बस्ने भनिएको राजधानी काठमाडौंकै त्यही हालत छ।

जस्तो- भदौ महिनाको दोस्रो साता साँखु खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिको निर्वाचन पनि पुरै राजनीतिक रंगमा भयो। ८ सय २१ उपभोक्ता सदस्य रहेको त्यस समितिको निर्वाचन पनि दलीय आधारमै भएको थियो, जहाँ राप्रपासमर्थित प्यानलले जित्यो।

यहीँनिर प्रश्न हो, जहाँ पनि अर्थात जुनसुकै संघ–संस्थामा पनि निर्वाचन हुनैपर्ने र त्यो पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमै ? किन? 

केही दिन अघि मात्रै संक्षिप्त कुराकानीका दौरान संविधानविज्ञ विपिन अधिकारी आफ्ना अनुभव सुनाउँदै थिए। समसामयिक विषयवस्तुमा स्वतन्त्र विचार राख्दा धेरैले उनको ‘लाइन’ नबुझेकामा प्रश्न गर्ने रहेछन्। ‘लाइन’ खोज्ने भनेको झुकाव, समर्थन कतातिर हो  या, चलनचल्तीको भाषामा कुन पार्टीको झोले हो भनेर जान्न चाहेको हो।

जल्दाबल्दा विषयमा बिनापूर्वाग्रह वा आग्रह आफ्ना निष्पक्ष धारणा राख्ने बुद्धिजीवीमाथि पनि समाजलाई विश्वास नभएको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। निष्पक्ष र तटस्थ विचार राख्ने कोही पनि छैन भन्ने आम बुझाइलाई समेत यसले प्रतिनिधित्व गर्छ।

स्वीकारौं–नस्वीकारौं, वास्तविकता यही हो। तर समाजमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष विचार राख्नेहरू नै छैनन् भन्दाचाहिँ त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ। हो, यस्ता व्यक्ति त छन तर तिनको आवाज मधुरो छ।  ढोके–बैठके बुद्धिजीवीहरूको जगजगीमा वास्तविक बुद्धिजीवीहरू दृश्यमै छैनन्।

हामीले जुन–जुन पेसा, सेवा र व्यवसायमा जस्ता–जस्ता मानिसलाई मानक बनाएका छौं, त्यसले पनि हाम्रा पिछलग्गु पेसाकर्मी र तिनका संघसंस्थाको दयनीय हालत प्रष्ट्याउँछ।

सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रको सत्य यही हो। के वकिल, के पत्रकार, के डाक्टर, के इन्जिनियर, के शिक्षक, के प्राध्यापक, के सरकारी कर्मचारी, के समाजसेवी र के उद्यमी–व्यापारी लगभग सबै नै पार्टीका झोले भइसके।

अति राजनीतिकरणले समाज यसरी विभाजित छ कि झोले नभइ कसैलाई कुनै अवसर प्राप्त हुने परिस्थिति पनि छैन। त्यसैले सरकारी होस या गैरसरकारी, कुनै संघसंस्था वा निकाय बाँकी रहेन, जहाँ अति राजनीतिकरणको राप नपुगेको होस।

यो कु-परम्परा चलिआएको दशकौं भयो, जसबाट आम नागरिक वाक्क दिक्क छन्। तर यति हुँदा पनि राजनीतिक दल र कथित शीर्ष नेतृत्वलाई यसले पोलेको त के, छोएकोसम्म छैन।

हुन त पोलोस् र छोओस् पनि किन, जब निर्वाचन नै नचाहिने संघसंस्थामासमेत मान्छेलाई जुधाउन फुटाउन पाइएको छ। बुद्धिजीवीहरूलाई आफ्नो झोले बनाउन पाइएको छ‚ अनि सत्तामाचाहिँ अंशबन्डामा आधारित वर्चश्व राखिरहन पाइएको छ भने।

परम्परागत शक्तिले यदि परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझेर साँच्चैको सुधार गर्ने हो भने राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तर मान्छेलाई राजनीतिको विष पिलाएर भिडाइरहने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने शासकहरूको नीतिले अब पनि उही गतिमा सफलता प्राप्त गर्न भने सक्दैन। आम नागरिकको बुझाइ र छताछुल्ल भइरहेका उनीहरूका चाहनाले यी कुरा प्रष्टै भनिरहेका छन्।  त्यसलाई नबुझ्नु भनेको बुझ पचाउनु मात्रै हो।

अति राजनीतिको विषले सिञ्चित भएर नै हो, समाजमा कुनै पनि पेसा, व्यवसाय वा सेवाप्रति सम्मानभाव र विश्वास छैन। त्यसैले सबै खाले पेसा, सेवा र व्यवसायबाट अब राजनीतिको विषहरण हुनैपर्छ, अराजनीतिकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ नगरी हुँदै–हुँदैन। तर उपाय के ? के–कसरी गर्ने त ?

यो प्रक्रियाको आरम्भ अरूले गरेर हुँदैन, राजनीतिक दलबाटै हुनुपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलले पेसा, व्यवसाय वा सेवासँग सम्बन्धित आफ्ना भ्रातृ संस्था तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।

यदि ती क्षेत्रबाट सक्षम व्यक्ति चाहिएको हो भने उसलाई सिधै दलमा भित्र्याए हुन्छ, भ्रातृ संस्था चाहिँदैन। र, त्यसरी जानेलाई पनि भ्रातृ संस्थाको छद्म आवरण चाहिन्न । पार्टीका वकिल, डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, उद्यमी-व्यापारी देखिनुभन्दा सिधै पार्टीको नेता–कार्यकर्ताका रूपमा देखिनु पारदर्शी पनि हुन्छ। 

भर्खरै उदाएका शक्तिले यस्ता भ्रातृ संस्था बनाएका छैनन् र नबनाउने भनेका छन्, जो नयाँ परम्पराको सुरूआत हो। यसले राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणको प्रक्रियालाई नै सघाउँछ।

परम्परागत शक्तिले यदि परिवर्तनको प्रवाहलाई बुझेर साँच्चैको सुधार गर्ने हो भने राजनीतिको विषहरण र अराजनीतिकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। यद्यपि त्यहाँभित्र बदलिँदो परिवेशमा पुस्तान्तरण, कार्यशैली एवं कार्यसूचीलाई लिएर द्वन्द्व चलिरहेको छ। त्यसैले यो मुद्दा त्यहाँका परिवर्तनकारी पक्षले पनि कार्यसूचीको अग्रमा राख्ने आँट गरून्। 

अब पनि त्यसप्रति बेखबर रहने वा बेवास्ता गर्ने हो भने दलदल भईसकेको पैतालामुनिको जमिन पुरै भासिनेछ। र, त्यसपछि पैताला टेक्नेको हालत के हुन्छ, भनिरहनु नपर्ला।