मर्जर र एफपीओको करविरुद्ध बैंकहरु अदालतमाः भूतप्रभावी कानुन बदरको माग, यस्ता छन् मागदाबी

बिजमाण्डू
२०८० असोज ५ गते २२:०७ | Sep 22, 2023
मर्जर र एफपीओको करविरुद्ध बैंकहरु अदालतमाः भूतप्रभावी कानुन बदरको माग, यस्ता छन् मागदाबी


काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको सौदाबाजीमा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन -बिपिजी) को रकममा कर लगाउने कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। चालु वर्षको आर्थिक ऐनको व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। भदौ २९ मा दर्ता रिटको असोज १० गतेका लागि प्रारम्भिक पेसी तोकिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

पूर्ववत् कारोबार रकममा भूतप्रभावी कानुनमार्फत कर लगाएको भन्दै १४ वाणिज्य बैंकका तर्फबाट रिट दायर भएको हो। यस्तै सात वाणिज्य बैंकले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) को कर विवादलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराएका छन्।

बिपिजीको रकम आयमा समावेश गर्ने कानुन नभएको अवस्थामा सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ अनुसार आदेश जारी गरेर २०७८/०७९ सम्म भएका मर्जर र एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभमा कर लगाएको थियो। त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको थियो। आर्थिक ऐनको व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको भन्दै बैंकहरुले बदरको माग गरेका हुन्।

सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कानुनमा कर लाग्ने कुनै व्यवस्था नभएको र यस्तो व्यवस्था रहेको भनी देखाउन तथा उल्लेख गर्न समेत नसकी केवल हचुवा तवरबाट निकायहरू गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ अर्थात् बार्गेन पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए त्यस्तो कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क र ब्याज मिनाहा दिने भनी गरिएको आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ को व्यवस्था संविधानको धारा ११५(१) विपरीत रहेको छ।’

भूतप्रभावी कानुनबाट विगतमा नलागेको कर लगाउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

संविधानको धारा ११५ ले कानुन बमोजिमबाहेक कर लगाउने नपाउने व्यवस्था गरेको छ। मर्जर वा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने नभएकाले सूचनाद्वारा कर असुल गरिनु संविधान विपरीत भएको बैंकहरुले रिटमा जिकिर गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लाग्ने लाग्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो।

सरकारको सूचना सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत समेत भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ।

बैंकहरुले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियाबाट सम्पत्ति तथा दायित्व र व्यवसायको मूल्याङ्कन शेयर स्वाप अनुपात कायम हुने भएकोले यो विशुद्ध लेखांकनको विषय भएको जिकिर गरेका छन्। लेखाङ्कन करको विषय नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल,  एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र माछापुच्छ्रे बैकका तर्फबाट अदालतमा रिट दायर भएको हो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।