संखुवासभा। निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युतको काम तीन सातादेखि ठप्प भएको छ। अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी-दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले काम ठप्प पारेका हुन्।
स्थानीयको अवरोधका कारण अरुण तेस्रोको विद्युतगृह निर्माणस्थल र प्रवेशमार्गको काम ठप्प छ। अरुण प्रवेशमार्ग संघर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले सरकारले माग सुनुवाइ नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए। स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी-दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन्।
छ्याङकुटीबाट पुखुवासम्म ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ। मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने संघर्ष समितिले जनाएको छ।
अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक आठ करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति ब्यहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका उपसचिव रमेश अधिकारीका अनुसार उक्त आयोजनामा भारतीय कम्पनीले सतलजले निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराएको छ। निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएपछि क्षतिपूर्ति माग्छ। सोही अनुसारको भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। ‘हाम्रो समस्याका कारणले काम रोकिए निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडीएमा उल्लेख छ,’ उनले भने,’दैनिक ८ करोड रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
उनका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने तर छुटेका कारण स्थानीयहरु आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरुलाई मुआब्जा दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। उनका अनुसार मुआब्जाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइसकेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर प्रभावितले हालसम्म मुआब्जा पाएका छैनन्। आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने छ। आयोजना बनाउन १ खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन्।
आधाभन्दा बढी काम सकेको यो आयोजनाबाट आगामी डेढ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
(राससको समाचारमा लगानी बोर्डको कार्यालयका उपसचिवको भनाइ बिजमाण्डू संवाददाताले लिएर थप गरिएको)
