काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत मात्र तथा गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको भन्दा पनि कम हो। अपेक्षा गरे अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले दबाब महसुस गर्न थालेका छन्।
कर राजस्व १ खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड र गैर कर राजस्व १३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। राजस्व रकमले भदौ महिनामा वस्तुको आयात नबढेको देखाउँछ। भदौ चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सामान धेरै आयात गरिने समय हो। तर यसपालि भदौमा साउनको भन्दा पनि कम राजस्व उठेको छ। साउनको तुलनामा भदौमा २१ प्रतिशत कम राजस्व उठेको हो।
साउनमा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा भदौमा ६२ अर्बभन्दा बढी उठ्न नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ। अहिलेको राजस्व असुली हेर्दा सरकारमाथि यो वर्ष पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुने ठानिएको छ।
यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको सरकारी लक्ष्य छ। यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्ष संकलन भएभन्दा करिब ४० प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष राजस्व वृद्धिदर ५५ वर्षपछि पहिलोपटक ऋणात्मक हुन पुगेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले भदाैमा लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। उसले ३५ अर्ब ५ कराेड संकलनको लक्ष्य लिएकामा २५ अर्ब ६९ कराेड रुपैयाँ मात्र उठाएको छ। बजारमा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त रहेकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले आयातमा कमीले राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन नसकेको बताए। ‘अपेक्षा गरे अनुसार आयात नभएकाले भन्सार घटेको हो’, पौडेलले भने। उनका अनुसार भदौमा भन्सार लक्ष्यको ८२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ।
राजस्व असुली लक्ष्य अनुसार नभएपछि अर्थमन्त्री डा. महत दबाबमा परेका छन्। अर्थतन्त्रका वाह्य सूचक एकपछि अर्को गरी सुधार भएपछि देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र त्यसले राजस्व वृद्धि हुने महतको अनुमान थियो। तर उनले सोचे अनुसार भएको छैन।
दसैं नजिकिंदा पनि बजार अझै मन्दीकै अवस्थामा छ। साउनको तुलनामा भदौमा राजस्व घट्नुले आर्थिक क्रियाकलाप थप खुम्चिएको देखाएको छ। ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने छाँट छैन। राजस्व बढ्न नसकेको विषयलाई मन्त्रीज्यूले चिन्ताको रुपमा लिनु भएको छ। उहाँले दबाब महसुुस गर्न थाल्नु भएको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।
महतले बजेटमार्फत आफूले अघि सारेका नीतिले राजस्व बढ्ने बताउँदै आएका थिए। यस्तै जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयले पनि राजस्व बढ्ने उनको विश्वास थियो। तर कित्ताकाट खोलेको एक महिना नाघ्दा पनि सरकारले सोचे अनुसार घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन। भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब राजस्व उठेको छ। यो रकम साउनको तुलनामा १३ करोड रुपैयाँ भए पनि गत वर्षको भदौको तुलनामा भने कम हो।
गत वर्ष भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
दुई महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुतर्फ ८७ अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चार गुणा बढी रकम खर्च भएको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि दुई महिनामा ३५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो। सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेकाले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको खर्च पनि बढ्न पुगेको हो।
यो वर्ष पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
