काठमाडौं। ढल्केबर-मुज्जफरपुर ४०० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने विषयमा भारतसँग छलफल हुने भएको छ।

मंगलबार नेपाल भारत सयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ। उक्त बैठकमा ढल्केबर-मुज्जफरपुर प्रसारणलाइनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफल गर्ने एजेन्डा राखिएको छ। अहिले यो प्रसारणलाइनबाट ८०० मेगावाट आयात निर्यात गर्ने सक्ने गरी क्षमता तोकिएको छ। १००० मेगावाटसम्म आयात निर्यात गर्ने विषयमा यो बैठकमा छलफल गर्न लागिएको छ। ४५२ मेगावाट निर्यात हुदै आएको यो प्रसारणलाइनबाट करिब एक सातादेखि ५२२ मेगावाट निर्यात हुँदै आएको छ। भने हिउँदमा अपुग हुने बिजुली समेत आयात हुने गरेको छ।

१४औं जेटीटीको बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वको टोली सोमबार दिल्ली पुगेको छ। विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल,नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारी, दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलगायत टोलीमा सहभागी छन्। भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीका अनुसार भने यो प्राविधिक बैठक भएकाले निश्चित एजेन्डा तोकिएको छैन। क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन सञ्चालनका विषयमा छलफल हुनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विहारसँग जोडिएका १३२ केभी प्रसारणलाइनहरुको क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ। १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई २२० केभीमा स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारणलाइन स्तरोन्नती पहिलो प्राथमिकतामा छ। भारतले यसअघि १३२ केभी क्षमताका प्रसारणलाइनबाट नेपालमा आयात गर्न दिए पनि निर्यातका लागि अनुमति दिएको थिएन। तर भदौ तेस्रो साताबाट निर्यातको समेत अनुमति दिएको छ।

टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट ७० मेगावाट निर्यातका लागि अनुमति दिएको हो। टनकपुरबाट अप्पर कालङगाड र चमेलियाको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। यसअघि १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट आयात गर्ने अनुमति भए पनि निर्यातको थिएन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई भारतको केन्द्रीय सरकारले स्वीकृति समेत दिइसकेको छ। नेपाल र भारतका अधिकारी बसेर सम्झौता गर्न बाँकी छ। सबै प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर अहिले भारत बिजुली निर्यात गर्ने हो भने १२०० मेगावाट मात्रै धान्ने पूर्वाधार छ। सोही कारण क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनको विषयमा हुने यो छलफल महत्वपूर्ण छ।

दुई देशका बीचमा विद्युत् आयात निर्यातका लागि इनरुवा पूर्निया र नयाँ लम्की (दोधारा) र बरेली ४०० केभी प्रसारणलाइन क्रमशः सन् २०२७/०२८ र २०२८ र २९ सम्ममा सम्पन्न गर्नेगरि कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ।

नेपालले उक्त प्रसारणलाइन नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

दुई प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँचवटा प्रसारणलाइन हुने छन्। याँ बुटवल-गोरखपुर लाइन २०२५ मार्चसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने दुई देशबीच सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा छलफल हुनेछ।

ढल्केबर-सीतामढी प्रसारणलाइनमा नेपालको पहुँचका लागि छलफल हुनेछ। यो प्रसारणलाइन ९०० मेगावाटको अरुण-तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बिजुली लैजानका लागि तयार पारिएको डेडिकेटेड प्रसारणलाइन हो। जसले २००० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्छ। यसअघि बसेको सयुक्त निर्देशक समितिको ११औं बैठकले अरुण तेस्रोको ९०० मेगावाट प्रवाह भएपछि जगेडामा रहने एक हजार एक सय मेगावाट क्षमता प्रयोग गर्न प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भारतले तल्लो अरुण, अरुण-४ लगातयका आयोजना बनाएर पूर्ण क्षमतामा आफ्नै लगानी भएका आयोजनाको बिजुली मात्रै लैजान चाहेको छ। तर नेपाली पक्षले केहि अरुण करिडोर आसपासका केही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि प्रसारणलाइनको पहुँच मागेका छन्। भारतले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेको छ।

भारतसँग जोडिने अरु प्रसारणलाइनका विषयमा समेत छलफल हुने बुझिएको छ।