अन्तर-बैंकमा राष्ट्र बैंकको झेली खेल, ४.५% माथि राख्नु पर्नेमा २.५% मा आयो  

बिजमाण्डू
२०८० असोज १ गते १२:५१ | Sep 18, 2023
अन्तर-बैंकमा राष्ट्र बैंकको झेली खेल, ४.५% माथि राख्नु पर्नेमा २.५% मा आयो  

काठमाडौं। सरकारी ऋणपत्र खरिद नहोला भन्ने डरले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै नीति लत्याएर ‘झेली खेल’ सुरु गरेको छ।

Tata
GBIME
NLIC

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत दुईतर्फी तरलता व्यवस्थापनको औजार सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले आइतबार भने ‘झेली खेल’ खेलेको छ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार, अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढीमा ७.५ प्रतिशत र कम्तीमा ४.५ प्रतिशत हुनु पर्छ। यस हिसाबले अल्पकालीन ब्याजदर अब ३ प्रतिशत विन्दुले मात्र तल-माथि गर्नुपर्ने हो।

तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो घोषणा बिर्सिएर अन्तर-बैंक सापटी दर साढे २ प्रतिशतसम्म झर्न दिएको छ। एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने सापटीको ब्याज दर अन्तर-बैंक दर हो। 

सरकारले चालु बर्षको बजेटमार्फत २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ। त्यसमध्ये आइतबार १५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरेको थियो।

बैंकहरुले बढी भएको तरलता राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्दा नै साढे चार प्रतिशत पाउने नियम छ। राष्ट्र बैंकले यो विकल्प खोलिदिएन। त्यसो हुँदा बैंकहरु विकास ऋणपत्र किन्न बाध्य भए।

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गर्दा सरोकारवाला सबैले प्रशंसा गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले यसलाई प्रयोगमै ल्याउन चाहेको छैन। आफूलाई घाटा पर्ने भएपछि उसले प्रयोगमा नल्याएको हो।

यो मौद्रिक औजारले पैसा माग्दा जुनसुकै बेला दिइने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मात्र प्रयोग गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी भएको पैसा जुनसुकै बेला ब्याजमा राष्ट्र बैंकमा राख्न पाइने सुविधा दिन्छ।

तर, राष्ट्र बैंकले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई प्रयोगमै ल्याएन। आइतबार अन्तर-बैंक सापटी साढे २ प्रतिशतसम्म झर्‍यो। जबकी यो राष्ट्र बैंकको घोषणा अनुसार साढे ४ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैनथ्यो।

एसडीएफको दरलाई तल्लो तह मानेपछि अब ब्याजदर पूर्ण रुपमा स्वचालित हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्र बैंकले यसलाई स्वचालित नभएर तजबिजी नै बनाएको छ।

ब्याजदर करिडोर केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिँदा तथा तरलता व्यवस्थापन गर्दा लिने र दिने ब्याजदरको सीमा हो। यसमा दुई वटा ब्याजदर हुन्छन्। एउटा माथिल्लो तह (अपर वाउन्ड) र अर्को तल्लो तह (लोअर वाउन्ड) हुन्छ। अपर वाउन्डमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रदान गर्छ भने लोअर वाउन्डमा तरलता प्रशोचन (बजारमा बढी भएको तान्ने) गर्छ।

ब्याजदर करिडोरको लक्ष्य तीन वटा रहेका हुन्छन्। पहिलो, अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई स्थिरीकरण गर्ने।  दोस्रो, बजारमा रहेको तरलताको व्यवस्थापन गर्ने र, तेस्रो, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत गर्ने।

ब्याजदर करिडोर खुला बजारबाहेक तरलता व्यवस्थापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्ने र उनीहरुलाई आवश्यक पर्दा तरलता दिने काम गर्छ।

यदि अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव छ भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्र (रियल इकोनोमी) मा पर्ने हुन्छ। उद्योगपति, व्यापारी, किसान लगायतले कर्जा पाउँदैनन्। तर यदि आवश्यक मात्रामा तरलता भएन अर्थात कर्जा प्रवाह भएन भने आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर देखिन्छ। भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट सिस्टम) मा पनि प्रभाव पर्ने हुन्छ।

तर, पहिलेजस्तै राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थको मुडमा अल्पकालीन ब्याज दर निर्भर भएको छ।