काठमाडौं। राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दै नियन्त्रणको उपाय पहिल्याउन कार्यदल गठन गरेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा समितिको बैठक बसेको हो।

एक हप्ता भित्र कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेस गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवम् विभागीय प्रमुखहरु सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ। कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गर्नेछ।

त्यसैगरी नजिक आइरहेको दसैं, तिहार, छठ पर्वलाई मध्यनजर गरी चोरीपैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्ने र संवेदनशील नाकाहरुमा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुहरुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार बनाएर अगाडि बढिरहेको बताउँदै राजस्व चुहावट निन्त्रणका लागि सबै निकायबीच समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिए। त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायले आ–आफ्ना कमजोरीहरु समीक्षा गरी सुधारको मार्ग पहिल्याउन निर्देशन दिएका छन्।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डे तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सचिवहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अझ सशक्त बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न विभागीय प्रमुखहरुले आ–आफ्नो निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा गरिरहेका कार्यबारे जानकारी गराएका थिए।