अर्थमन्त्री महत सेयर धितो कर्जाको सीमा २० करोड पुर्‍याउने पक्षमा, राष्ट्र बैंकले मान्ला त?

बिजमाण्डू
२०८० भदौ २७ गते १८:३१ | Sep 13, 2023
अर्थमन्त्री महत सेयर धितो कर्जाको सीमा २० करोड पुर्‍याउने पक्षमा,  राष्ट्र बैंकले मान्ला त?
तस्वीर: अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय


काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर २० करोड पुर्‍याउन सकिने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका नवनिर्वाचित सदस्यसामु सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउँदा केही फरक नपर्ने बताएका हुन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

‘सेयर मार्केटको कुरामा क्याप बढाइदिंदा केही पनि हुन्न। हामीले हार्ड ल्यान्डिङभन्दा सफ्ट ल्यान्डिङ गर्न आवश्यक छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘गर्नै नहुने भन्ने केही कारण छैन।’

सेयर धितो कर्जामा अहिले १२ करोडको सीमा छ। राष्ट्र बैंक तयार नभएसम्म अर्थमन्त्रीले भनेका भरमा सीमा बढ्दैन।लगानीकर्ताले यो सीमा हटाउन प्रदर्शन नै गरेका थिए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउन मानेको छैन।

अर्थमन्त्री महतले भने सेयर बजार निकै घटिसकेकाले सीमा बढाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘पहिला न्याचुरल ग्रोथभन्दा पनि म्यानुपुलेसन भएकै हो। त्यसैले अलिकति घट्नु ठिकै थियो। अहिले त निकै नै घटिसकेको छ’, महतले भने, ‘रेमिटेन्स विगतमा जस्तो जग्गा र सेयरमा लगानी नभएका कारण पूँजी सर्कुलेट हुन सकेन र अर्थतन्त्र सुस्त देखियो।’ राष्ट्र बैंकको कसिलो मापदण्डका कारण पूँजी परिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री महतले जग्गा र सेयरमा लगानी गर्न बैंकहरु पनि हिच्किचाइरहेको र त्यसले बजार अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन नसकेको बताए। ‘जग्गा र सेयरमा लगानी गर्न हिच्किचाहट देखिएको छ। पूँजी सर्कुलेट नभएपछि कसरी चलायमान हुन्छ?’ उनले भने। विगतमा कर्जा लिएकाले नतिरेका कारण नयाँ उद्यमीले लगानी बिस्तार गर्ने हिम्मत नगरेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूरु्ण रहेको पनि बताएका छन्। ‘सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने, कानुनी अड्चन लगायत कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने, ‘सबै निकायले आ आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न आवश्यक छ।’

मन्त्री महतले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा साउनभित्र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाइसक्ने घोषणा गरेका थिए। तर भदौ बित्‍न लाग्दा पनि काम नभएपछि अर्थमन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनलाई चुनौतीका रुपमा स्वीकार गरेका हुन्।

उनले नीतिगत सुधारमा परिणाम देखिने गरी काम अगाडि बढाउन नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘सुविधा पाइरहेकाहरु सबैको राजनीतिक पहुँच छ। उनीहरु सुविधा गुमाउन चाहँदैनन्। अनावश्यक सुविधा कटौतीको कुरा गर्‍यो कि अवरोध भइहाल्छ’, उनले भने।