
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले १३ देशमा कार्यरत राजदूतलाई काठमाडौं बोलाएर नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार सुरु भएको छलफलमा राजदूतहरुले नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका छन्। अष्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरत गौतम, ओमानका डोरनाथ अर्याल, जर्मनीका रामकाजी खड्का, जापानका दुर्गाप्रसाद सुवेदी, दक्षिण कोरियाका ज्योति प्याकुरेल, मलेसियाका डिल्लीराज पौडेल, कतारका नरेशविक्रम ढकाल, बहराइनका तीर्थराज वाग्ले, कुवेतका घनश्याम लम्साल, संयुक्त अरब इमिरेट्सका तेजबहादुर क्षत्री र साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका समस्याबारे प्रस्तुति गरेका हुन्।
राजदूतहरुले देश नै पिच्छे अलग अलग समस्या रहेको सुनाएका छन्। विदेशमा रहेका कतिपय नेपाली श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्नुपर्ने कतिपय राजदूतको भनाइ छ। कतिपयले भने श्रमिकका गुनासा सम्बोधनका लागि दूतावासमा जनशक्ति बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

राजदूतहरुले श्रमिकलाई सीप सिकाएर पठाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। सीपविना पुगेका श्रमिकले बढ्ता समस्या झेलिरहेको भन्दै उनीहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे।
मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट चलेपनि श्रमिकले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि गम्भीर नभएको भनेर लामो समयदेखि आलोचना हुँदे आएकामा प्रधानमन्त्रीले राजदूतहरुलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्न लगाएका हुन्।
दुई दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स बनिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्न नसकेपछि कामका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो छ।

गत आर्थिक वर्ष मात्र ७ लाख ७५ हजार श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुक हुन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स्, कुवेत, बहराइन, दक्षिण कोरिया, ओमान, जापान र रोमानिया नेपाली युवाका मुख्य १० रोजगार गन्तव्य हुन्। यसबाहेक अध्ययनका नाममा गत वर्ष १ लाख भन्दा बढी युवा विदेश गएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद पनि छलफलमा सहभागी छन्। छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ।

मागपत्र प्रमाणीकरण, जाँचबुझमा रहेका समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी, कार्यस्थलमा श्रमिकले भोगिरहेका समस्या, मानव तस्करी, फ्रि भिषा फ्रि टिकटको कार्यान्वयन, नेपाली नियोगहरुको भूमिका लागायत विषयमा छलफल केन्द्रित छ। छलफलको अन्त्यमा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने तालिका छ।