आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका सवालमा एकथरीको विश्लेषण छ-  बाह्य क्षेत्रबाट आयो। तर यो आर्थिक मन्दी विदेशबाट आयातित नभइ नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले गर्दा आएको हो। कठोर नीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान हुन बाधा पुर्‍याएको छ।

मौद्रिक नीति अनुदार भएर आउनुअघि उद्योग, व्यापार, रियल स्टेट, घरजग्गा, सेयर आदि सबै व्यवसायिक क्षेत्र चलायमान थियो। २०७८/७९ देखि एकातिर कोभिड-१९ को डर हट्दै गएको थियो‚ अर्कातिर बैंकको ब्याजदर एकल दरमा आएपछि लगानीकर्ता हौसिदै प्रत्येक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै थियो।

बैंकको लगानी बढदै जाँदा विभिन्न वस्तुको आयात पनि बढदै गयो, वैदेशिक मुद्रामा चाप एवं दबाब बढ्न थाल्यो, शोधनान्तर घाटा वृद्धि हुँदै गयो र तरलतामा समस्या देखा पर्न थाल्यो। अर्थव्यवस्थामा परेको चाप घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्कासि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित हुनेगरी कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो। एक्कासि कठोर नीति ल्याउँदा लगानीकर्तासँगै आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असरबारे पटक्कै हेक्का राखिएन।

यही मौद्रिक नीतिले गर्दा मुलुकको सबै क्षेत्र धरासायी भयो। यसले अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि जसरी चलायमान हुनुपर्ने थियो‚ त्यसरी हुन सकेको छैन। आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट, सेयर, सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्याइयो,  सेयर लगानीमा ४/१२ करोडको  सीमा तोकियो, रियल स्टेटमा फेयर मार्केट भ्यालुको ५०/६० प्रतिशत कर्जा जाने व्यवस्थालाई ३०/४० प्रतिशतमा झारियो।

ओभरड्राफ्ट/चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरियो, वस्तु आयात गर्दा प्रतितपत्रमा कडाइ गरियो। कर्जा/पुनर्कर्जा रकमको सीमा घटाइयो, बैंक दर बढाइयो, पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातमा परिवर्तन गरियो, ब्याज दर बढाउन कार्टेलिङ गराउन बैंकलाई उत्प्रेरित गरियो।

यसरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले संकुचित विचार राखेर सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गर्न खोज्दै ल्याएको कसिलो नीतिले दूरगामी असर पारेको छ। चलायमान भइरहेका क्षेत्र घरजग्गा, सेयर, रियलस्टेट, होटल तथा उद्योग व्यवसाय आदिमा ऋण करिब पुरै रोक्ने काम भयो भने यसमा लाखौंले गरेको खर्बौंको लगानीमा एक्कासी जोखिम थपियो। लगानीकर्ता मरणासन्‍न अवस्थामा पुगे। 

करिब एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। हाल बैंकमा अत्यधिक तरलता भएको, विदेशी मुद्राको भण्डार तथा शोधनान्तर बचत सकारात्मक स्थितिमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकमा उत्साहित पार्नेगरी लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आउने छ भनी लगानीकर्ता ढुक्क थिए। बैंकले लामो समयदेखि बढेको ब्याजदर घटाउने तथा देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजानका लागि लचिलो औजारहरु प्रयोगमा आउने आस गरेका लगानीकर्ताका लागि मौद्रिक नीति अनपेक्षित तरिकाको आएको छ।

त्यसअघि अर्थमन्त्री र आर्थिक क्षेत्रका बुद्धिजीविले भन्दै आएको फरक थियो। उनीहरुले आर्थिक परिसूचक सकारात्मक अवस्थामा आएपछि लामो समयदेखि पिल्सिएका निम्‍न एवं मध्यम आय तथा ठुला लगानीकर्ताहरुको समस्यालाइ सम्बोधन गर्ने गरी आउँछ भनेका थिए। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उदार नीति आउने विचार व्यक्त गरेका थिए। तर त्यस्तो आएन।

अर्थमन्त्रीले बुझेर वा नबुझेर वा बुझ पचाएर यो आएको मौद्रिक नीतिले अब आर्थिक चलायमान गर्ने छ भन्दै अएको सुन्दा युक्तिसंगत लाग्दैन।

केही क्षेत्रमा तोकिएको सीमित रकममा जोखिम भार १०० प्रतिशत, नीतिगत दरमा ०.५ प्रतिशत कमी र घर जग्गाको ऋण सीमामा २ करोड पुर्‍याएको व्यवस्थालाई लचिलो नीति ल्याएको भनी राष्ट्र बैंकले सरकार र लगानीकर्तालाई झुक्याएको छ।

लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दै आआफ्नो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान उदारवादी नीति ल्याउने अभ्यास संसारभरको हो। आर्थिक परिसूचक ठिकै हुँदा पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित पार्न र खास प्रकारको नियममा कस्‍न भने परम्परागत नीति ल्याइन्छ।

केही क्षेत्रमा तोकिएको सीमित रकममा जोखिम भार १०० प्रतिशत, नीतिगत दरमा ०.५ प्रतिशत कमी र घर जग्गाको ऋण सीमामा २ करोड पुर्‍याएको व्यवस्थालाई लचिलो नीति ल्याएको भनी राष्ट्र बैंकले सरकार र लगानीकर्तालाई झुक्याएको छ। अबको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ भनि गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई मात्रै झुक्याएनन्‚ विभिन्न फोरमबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई नै झुक्याए। नीति आएको एक महिनामा पनि आर्थिक क्षेत्रमा सुधार नदेख्दा गभर्नरले कति झुक्याउँछन् भन्ने दृष्टान्त जगजाहेर छ।

महँगी उच्च भएको छ। बेरोजगारीको समस्या बढेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिए पनि कर्जाको महँगो ब्याज र मौद्रिक नीतिको कडाइले माग सहज हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, विभिन्न कर, भाडा आदिका कारणले व्यवसायी खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बजार माग घट्दा औद्योगिक उत्पादन क्षमताभन्दा निकै कम गर्नु परेको छ। जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको लागतमा झन् वृद्धि हुँदै जाँदा आर्थिक संकट अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।

राजनीतिक आवरण भएका गलत नीति निर्माताको उपस्थितिले अर्थतन्त्रमा कतिको खराब असर हुन्छ भन्ने उनीहरुले ल्याएको नीतिले दुर्दशा झन बढाउँदैछ। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको गति चलायमान हुन असर परेको दुई वर्ष भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति आएको पनि एक महिना भइसकेको छ।

सरकारले आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन जग्गा कित्ताकाट खोलेर उदारवादी नीतितर्फ अघि बढ्ने संकेत दिए पनि राष्ट्र बैंक अपेक्षित लयमा छैन। राष्ट्र बैंकले रियल स्टेटको मूल्याकंन गर्दा फेयर मार्केट भ्यालुको ३०/४० प्रतिशतको कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थालाई ५०/६० प्रतिशत पुर्‍याउने, सेयर कर्जामा १२ करोडको सीमा हटाउने, जोखिम भारमा १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउने, ब्याज दर घटाउन बैंक रेट र स्प्रेड रेट १ प्रतिशत घटाउने र चालु पुँजी कर्जामा केही खुकुलो (हाल चालु पुँजी कर्जामा केही खुकुलो गरेको भए पनि आंशिक मात्र देखिएको) गर्न सकियो भने मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान अवश्य पनि हुन्छ।

तर गभर्नरले आर्थिक गतिविधि चलायमान रोक्ने मूल जरो कसेर खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएँ भन्नु सरकारलाई अलमल्याउनु मात्र हो। गभर्नरको अनुदार कुरामै सरकार अलमलिएको छ।

मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा बढी कडाइ गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा समेत निकै असर परेको छ। यसबाट लगानीकर्ताले नीतिनिर्मातालाई कसरी विश्वास गर्छन् ? यो मुलुकबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था होइन?

अनुदार नीतिलाई निरन्तरता ?  

आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा आएका दुवै मौद्रिक नीतिको प्रभाव दूरगामी छ। यसले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो नियमनमा कसेको छ। यसले लामो अवधिको आर्थिक शिथिलता एवं आर्थिक संकटलाई निदानको बाटो खोल्दैन।

करिब ४० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता कालोसूचीमा परेका छन्। मुलुकमा वित्तीय अपराध बढेको छ। लाखौं मानिस बेरोजगार भएका छन्। धेरैजनाले  मानसिक तनाव झेल्नु परेको छ। हजारौं विदेश पलायन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। धेरै लगानीकर्ता व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर निष्क्रिय हुनु परेको छ। सरकारको राजस्व घटदै गएको छ। गृहिणी र बेरोजगारले घरमै बसेर सेयरमा गरेको सानोतिनो लगानी समेत खोसिएको छ। लगानीकर्तामा आर्थिक संकट बढेको छ। 

मुलुकमा यो मन्दी किन भयो? कसरी भयो र यसमा को दोषी छ? भन्ने बहसले संसद तताएको छैन। बहस भएको छैन। हाम्रा सांसद मौद्रिक नीतिका असर र मुलुकको आर्थिक नीतिका बारेमा जानकार नै नभएको जस्तो देखिनु मुलुककै लागि विडम्बना नै छ।

सर्वसाधारणको व्यापार-व्यवसाय चौपट हुँदा र खर्बौं डुब्दा पनि लगानीकर्ताको हित संरक्षणको बारेमा किन संसदमा चर्चा हुँदैन? यो अनौठो छ। यसले अब लगानी गर्नु अपराध हो जस्तो भान लगानीकर्तालाई पारेको छ।  

मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा बढी कडाइ गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा समेत निकै असर परेको छ। यसबाट लगानीकर्ताले नीतिनिर्मातालाई कसरी विश्वास गर्छन्? यो मुलुकबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था होइन?

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थिति अनुकूल हुँदा पनि नीतिगत दरमा केही छुट र घरजग्गा कर्जा सीमामा केही वृद्धिबाहेक राष्ट्र बैंकले विगतमा कसिलो औजारका रुपमा ल्याएको कठोर मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित निर्देशनमा लचिलो व्यवस्था गरेन।

मौद्रिक नीतिले अनुत्पादक क्षेत्र भनी रियल स्टेट, घरजग्गा, सेयर आदिमा कठोर नीति ल्याउँदा यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि कतिको नराम्रो असर गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेको देखिँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अत्यधिक कडाइले उत्पादनशील क्षेत्रमा समेत उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको छ। निम्‍न र मध्यम आय भएका लगानीकर्ताको आयआर्जनका व्यापार व्यवसाय चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शहर बजारकै व्यापारिक क्षेत्रमा खाली-खाली देखिएका सटरहरुले यो अवस्था प्रष्ट बुझाउँछ। अहिले प्रायजसो लगानीकर्ता आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्। 

विगतमा तरलताको समस्याको कारणले गर्दा उपभोगको एकीकृत माग घटाउन राष्ट्र बैंककै सहमतिमा करिब ६/८ महिनामै ब्याजदरमा दोहोरो वृद्धि भएको थियो। अहिले अधिक तरलता भएको करिब ८/९ महिना नाघिसक्दा पनि ब्याजदर खासै घटन नसक्दा पनि राष्ट्र बैंकले घटाउन सक्रियता नलिएकै देखिन्छ।

अहिले साना तथा ठुला उद्योग, घरजग्गा, रियल स्टेट, सेयर, होटल, व्यापार व्यवसाय आदि सबैतिर संकट छ। यो आर्थिक संकट विदेशबाट आएको होइन। यसको कारक गलत मौद्रिक नीति हो। आफूले गलत नीतिगत व्यवस्था ल्याएर मुलुक श्रीलंका जस्तो अवस्थामा जान लागेको भन्दै नीतिनिर्माताले सहानुभूति बटुल्ने गरेको देखिएको छ।

धेरै लगानीकर्ता उठ्नै नसक्ने गरी शिथिल भएका छन्। रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले मात्र मुलुक चलेको छ। आर्थिक परिसूचक राम्रै भए पनि लगानीकर्तालाई हतोत्साहित हुने गरी नीति आउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बन्‍नु भनेको लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न खोजेको हो भनि प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ।

घर जग्गा, सेयर तथा होटल व्यवसायमा करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको यी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा कडा गर्ने सोच मात्र राखियो। लामो अवधिसम्म महँगो ब्याजदरको ऋण तिर्दा-तिर्दा भएको सम्पत्ति सकिँदै गएको छ। आर्थिक बिजोग सहन नसकेर लगानीकर्ता डिप्रेसनमा जान थालेका छन्।

विगतमा गभर्नरले आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्ति, व्यवसायी उद्योगीले दिएका सुझावहरुलाई गम्भीरतासाथ लिएनन्। लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट उनले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेको पनि देखिँदैन।

गलत व्याख्या गर्दै झुक्याउँदै   

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको रेमिटेन्सको वृद्धिका कारणले शोधनान्तर स्थितिमा निकै बचत हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर ९/१० महिनाभन्दा बढी आयात धान्‍ने अवस्था देखिनुलाई हेरेर मक्ख पर्ने सकिँदैन।

मौद्रिक नीति कर्मकाण्डी मात्र भयो। नीतिगत दरमा ०.५ प्रतिशत घटाएको, घरजग्गामा ऋणको सीमालाई दुई करोड बनाएको, केही कर्जामा ऋण रकमको आकार अनुसार जोखिम भार १०० प्रतिशत ल्याउनेबाहेक अन्य क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कसेको नीतिलाइ खुकुलो गर्ने काम भएन। तैपनि गभर्नरले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको भनी सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई अल्मल्याइ गलत व्याख्या गरेको देखियो।

चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट, सेयर कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई नघटाइ अल्मल्यायो भने  सेयर लगानीमा १२ करोडको सीमालाई यथावत राख्यो। रियल स्टेटमा फेयर मार्केट भ्यालुको ५०/६० प्रतिशत कर्जाको सट्टामा ३०/४० प्रतिशतमा पुर्‍याएको सीमालाई यथावत राखियो, ओभरड्राफ्ट/चालु पुँजी कर्जामा गरेको कडाइलाई यथावत गरियो, कर्जाको ब्याजदर घटाउन बैंक दर, बेसरेट, स्प्रेड रेटलाइ यथावत राखियो, पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातलाई सहजीकरण गरिएन र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाइ बिगतभन्दा संकुचन गरिएको छ।

आर्थिक शिथिलताले नेपालीको विदेश पलायन हुने दर बढाएको छ। रेमिट्यान्सका कारणले भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा वृद्धिलाई देखाएर परिसूचकमा नीतिनिर्माताले आफ्नो कार्य कुशलता वर्णन गर्नु युक्तिसंगत छैन।

यसको साटो लचिलो मौद्रिक नीति नआउने संकेत गरेको भए वा लगानीकर्तालाई केही समयको सुविधा दिनु उचित हुन्थ्यो। लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ परिवर्तन गरी डुब्‍ने अवस्थाबाट जोगिने उपायमा काम गर्न सक्ने थिए।

अहिले बैंकमा तरलता बढ्दै गएपछि बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेमा बैंक आफैंले ब्याजदर मिलेमतोमा निकै सुस्त रूपमा घटाउन थाले पनि सम्बन्धित निकाय यसमा मौन बसेको देखिन्छ।         

अहिले आर्थिक परिसूचक राम्रो हुँदा पनि बैंकमा तरलता थुप्रिदै गए पनि बैंक तथा वितीय संस्थामा अझ पनि १३/१५ प्रतिशत ब्याजदर रहिरहनु नीतिनिर्माताको अकर्मण्यता हो। यस्तो ब्याजदरमा लगानीकर्ताले ऋण लिने अवस्था रहँदैन। यसमा मौद्रिक नीतिले बैंकको मिलेमतोबाट निर्धारण हुने ब्याजदरलाई हतोत्साहित नगरी मौन स्वीकृति दिएको देखिन्छ।

रेमिट्यान्सका कारणले भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा वृद्धिलाई देखाएर परिसूचकमा नीतिनिर्माताले आफ्नो कार्य कुशलता वर्णन गर्नु युक्तिसंगत छैन।

अब यस्तो नीतिगत व्यवस्था जरुरी

बैंक रेट र स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत घटाइ ब्याजदर घटाउन नैतिकरूपमा उत्प्रेरित गरिनुपर्छ। मिलेमतोबाट ब्याजदर निर्धारण नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रुपमा माग र आपूर्तिबाट ब्याजदर  घटाउने कार्यको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ।  रियल स्टेट, सेयर कर्जाको जोखिम भारलाइ विभेदीकरण नगरी १०० प्रतिशतमा ल्याउने, रियल स्टेटमा धितो मूल्यांकनको फेयर मार्केट भ्यालुमा ३०/४० प्रतिशतको कर्जाको सीमालाई ५०/६० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, सेयरको कर्जाको सीमामा १२ करोडको व्यवधान हटाउने व्यवस्था गर्ने, बेस रेटको प्रिमियम दरमा ३/४ प्रतिशतको सीमा कायम गर्नुपर्छ।

 नीतिगत दरमा १ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, ओभर ड्राफ्ट र चालु पुँजी कर्जामा कर्जाको स्रोत तथा उपयोगअनुसार केही लचिलो व्यवस्था गर्ने, सरकारले जग्गा किताकाटमा सहजीकरण गर्ने (हाल यसमा सरकारले लचिलो नीति ल्याएको) आदि जस्ता कार्यमा मात्रै उदार भइदिए एकातिर लगानीकर्ताको डुबेको रकम असुल हुन सक्ने थियो भने अर्कोतिर थप लगानी प्रोत्साहित हुने थियो।

यसले सबै क्षेत्र विस्तारै-विस्तारै आर्थिकरुपमा चलायमान हुने थियो। विगतमा तरलतामा समस्या आउँदा विलासिताका सामान तथा आवश्यक नभएका वस्तु आयातमा हतोत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्नेमा सो गरेको देखिएन।

विगतमा गभर्नरले आर्थिक क्षेत्रसम्बद्ध व्यक्ति, व्यवसायी उद्योगीले दिएका सुझावहरुलाई गम्भीरतासाथ लिएनन्। लगानीकर्ताले भोग्‍नुपरेको दुर्दशाबाट उनले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेको पनि देखिँदैन। लगानीकर्तालाइ हतोत्साहित हुनेगरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गरी आर्थिक नीतिलाइ असफल पार्ने कार्य गरेको मौद्रिक नीतिमा ल्याएका व्यवस्थाले प्रष्ट पारेको छ।

स्वायत्तताका नाममा मनपर्दी गर्दा अर्थात आवश्यकताभन्दा बढी कुनै समन्वय बिना एकतर्फी सूक्ष्म कडाइ गर्दा धेरै लगानीकर्ता डुब्‍ने अवस्था हुँदा पनि सम्बन्धित नीतिनिर्माता तथा मन्त्रालय लाचार भएको देखिन्छ। यस्तो लामो अवधिको आर्थिक संकटको स्थितिमा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन।