काठमाडौं। गत कात्तिक सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको हिसाब राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बल्ल साउन २४ गते सार्वजनिक गर्यो। ९ महिनापछि सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रतियोगितामा ५३ करोड ७९ लाख ४ हजार २३९ रुपैयाँ खर्च भयो।
यो प्रतियोगिताका लागि सरकारले ६० करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। राखेपले सार्वजनिक गरेको खर्चमा ७ प्रदेश, ३ विभागीय र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आन्तरिक तयारीमा कति लगानी गरे? विवरण समेट्नै बाँकी रहेको राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन्।
नवौं खेलकुदको खर्च विवरण सुनाउँदै गर्दा दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा टिमको संख्या थपघट हुन सक्ने संकेत पनि घिसिङले गरे। तर कति थप्ने वा घट्ने उनले स्पष्ट पारेनन्।
एनआरएनलाई रोक्ने संकेत
यद्यपि, घिसिङको संकेत एनआरएनएको सहभागिता कटौती गर्नेतर्फ थियो। ‘अर्को संस्करणमा कुनै एउटा टिमको नाम नलिउँ तर ११ हुन्छ, १० हुन्छ, ९ हुन्छ, ८ हुन्छ या कति हुन्छ, हामी जानकारी दिने नै छौँ,’ उनले भने, ‘अगाडि नै कन्फर्म गरेपछि सहभागी टिमलाई तयारीका लागि पनि सहज हुन्छ।’
एनआरएनए नेपाली खेलकुद विकासका लागि लगानी गर्ने एक हिस्सेदार हो। यति मात्र होइन, प्रवास क्षेत्रबाट राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागिता जनाउँदा उत्तिकै लगानी हुन्छ।
एनआरएनए स्पोर्ट्स एकेडेमीका सदस्यसचिव धर्मराज गिरीका अनुसार असोज-कात्तिकमा भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मात्र एनआरएनएको साढे ३ करोडमाथि लगानी भएको छ।
‘एनआरएनए’ किन विवादित?
एनआरएनए आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो खेलकुद मेलामा सहभागी भएको थियो। परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्ट र एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष भवन भट्टबीच सम्झौता भएको थियो।
त्यसबेला सम्बन्धित देशबाट आउने जाने खर्च खेलाडीले नै बेहोर्ने गरी नेपालमा रहँदा प्रतियोगिता अवधिभर अन्य खेलाडीलाई दिने सरह सुविधा एनआरएनए खेलाडीलाई पनि उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो।
पछि यसैलाई कार्यविधि बनाएर एनआरएनएको सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि राखेपकै फितलो व्यवस्थापनका कारण नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागितामा विवाद उत्पन्न भयो।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनएले मापदण्डविपरित खेलाडी खेलाएको भन्दै प्रदेश १ ले ‘प्रोटेस्ट’ हाल्यो। यो लगायत विवाद सुल्झाउन राखेपलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।
त्यसअघि पुरुष क्रिकेटमा पनि ठूलो रकम खर्च गरेर एनआरएनएले खेलाडी नेपाल ल्याएको थियो। तर मौसमी अवस्थालाई ध्यानै नदिई मध्य भदौमा प्रतियोगिता गराउँदा समूह चरणकै १५ वटा खेल रद्द भएका थिए।
एउटै खेल खेल्न नपाउँदा वाग्मती प्रदेश लगायत टोली असन्तुष्ट बनेका थिए। एनआरएनएबाट पनि असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए। यसबाहेक फितलो व्यवस्थापनले समस्या आइरहे।
‘एनआरएनए राख्ने या नराख्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदका बेलामा पनि यो विषय अलि तातेकै हो,’ राखेप सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘यसमा एकपटक निधार खुम्च्याएर सोच्नु पर्ने अवस्था पनि हो। तर, निष्कर्ष निकालिसकेका छैनौं।’
नवौंमा एनआरएनएका १४२ खेलाडी सहभागी थिए। दशौंमा खेलाडी बढाउने उसको तयारी छ। तर राखेपले राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयारी गर्नुपर्ने भए पनि बैठकमा बोलाउनै छाडेको आरोप एनआरएनएको छ। ‘४००/५०० जना ल्याउने योजना छ। हाम्रा खेलाडी १८०० को रुममा राखेका छैनौं। राखेपले भत्ता कति दिएको छ? हामीले ५/६ हजारको होटल रुममा राखेका छौं। यसले नेपालमा पर्यटनलाई सहयोग गर्दैन?’ एनआरएनएका सदस्यसचिव गिरीले प्रश्न गरे।
व्यवस्थापन गर्न नसकेपछिको बहस : एनआरएनए आउट
एनआरएनएलाई नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा आउन कति कठिन छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हुन् फुटबल प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईं।‘नेपालको प्रचलित कानुन, फिफा, एन्फा र एएफसीको नियमानुसार मैले (अमेरिकी नागरिकता भएका कारण) नेपालमा प्रशिक्षण गर्न श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) लिनु पर्ने र सो प्राप्त गर्न नसकेका कारण अप्रिल ४ देखि मैले अफिसियल कोचका रूपमा प्रशिक्षण गरिरहेको चर्च ब्वाइज क्लब छोडेको जानकारी गराउन चाहान्छु,’ राष्ट्रिय टोलीको समेत प्रशिक्षक रहिसकेका हुमागाईंले ए डिभिजन लिग चलिरहँदा टोलीको प्रशिक्षण सम्हाल्ने बाटो नफुकेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। हाल उनी अमेरिका फर्किइसकेका छन्।
नेपाली मुलका विदेशी र एनआरएनए खेलाडीले नेपालको राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने/ नपाउने भन्ने बहस पुरानो हो। विदेशमा रहँदै आए पनि आफ्नो देश मूल भएका प्रतिभावान खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै छ। यो अभ्यास गरेर सफल भएको एउटा मुलक हो मोरोक्को।
यही रणनीतिबाट उसले फिफा पुरुष विश्वकपको सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। सबैभन्दा तल्लो बरियताबाट सहभागी भएर पनि मोरोक्कोकै महिला टोली जारी महिला विश्वकपमा नकआउट चरणमा प्रवेश पाएको थियो।
दक्षिण एसियामै पनि यो सामान्य बनिसकेको छ। श्रीलंका, माल्दिभ्स र अझ पाकिस्तानले अधिकांश समय विदेशमा खेलिरहेका खेलाडीलाई पछिल्लो समय साफमा आफ्नो टोलीबाट खेलाएका छन्। जसमध्ये केही त अन्य देशका राष्ट्रिय टोलीको जर्सी लगाइसकेका खेलाडी हुन्।
राष्ट्रिय टोलीमै पर्नसक्ने कानुन, उल्टो बाटोको बहसमा राखेप
नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) २०७९ ले एनआरएनएलाई राजनीतिकबाहेकका अधिकार दिने बाटो खोलेको छ। जसले खेलकुदमा सहभागिताका लागि कुनै बाधा गर्दैन।
ऐनले दक्षिण एसियाभन्दा बाहिर रहेका साविकमा वंशज वा जन्मका आधारमा उसका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘त्यो बहस चलेको छ रे,’ एनआरएनए स्पोर्ट्स एकेडेमीका सदस्यसचिव गिरीले राखेपको बहसबारे भने। ‘राखेपको अहिलेको कार्यसमितिले एनआरएनएलाई जोडेको होइन। हामीसँग नेपाल सरकारले एमओयू गरेको हो। सरकारले गैरआवासीय नेपाली स्पोर्ट्स एकेडेमीसँग एमओयू गरेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको कार्यकालमा को हुनुहुन्छ, को आउनुभयो जानुभयो, भोलि आउनुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यो भएकाले हामीलाई बोलाएर कमीकमजोरी भन्दिनु पर्यो।’
राखेपको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको भन्दै पासपोर्टमा विभेद गर्न खोज्दा ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ आएको उनले बताए। ‘एसियन गेम्समा हाम्रा खेलाडी कति परे आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन। हामी लगानी गर्न तयार थियौँ। अझ राम्रो तयारीको अवसर जुटाउन सक्थ्यौं,’ राखेपले चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी तीव्र बनाइरहँदा गिरीले भने।
एनआरएनएको लगानी नेपाली खेलकुदमा आउन थालेपनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा लगानीकर्तामा निराशा देखिन्छ। त्यसको अर्को पछिल्लो उदाहरण हो, क्रिकेटको नेपाल टी २० लिग।
विवादास्पद नेपाल टी २० लिगमा च्याम्पियन बनेको टोली थियो, एनआरएन अमेरिकाको लगानी रहेको टोली लुम्बिनी अल स्टार्स। बेटिङ पृष्ठभूमिको सेभेन थ्री स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेर नेपाल क्रिकेट संघले प्रतियोगिता गरेको थियो। तर यसको च्याम्पियन टोलीले हालसम्म पुरस्कार रकम नै पाएको छैन।
लुम्बिनी अल स्टार्सका सह लगानीकर्ता उत्सव सिग्देलले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि १ लाख हाराहारी तिर्नुपर्ने भए पनि नेपाल क्रिकेट संघलाई १० लाख हाराहारी बुझाउँदा पनि श्रम स्वीकृति पाउन नसकेको बताएका थिए।
लगानी नपाएर संकटमा रहेको नेपाली खेलकुदको यो प्रवृत्तिले लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको एनआरएनएमा राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन। ‘लगानी भित्र्याउन पनि प्लाटफर्म क्लियर गरिदिनु पर्यो नि। राखेपले क्लियर र ओपन गरेर राम्रा खेलाडी ल्याउनुहोस् भन्नुपर्यो नि!’ गिरी भन्छन्।
