काठमाडौं। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले ५ महिनादेखि रोकेर राखेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नका लागि गत चैतमा पठाएको मस्यौदा मन्त्रालयले रोकेर राखेको हो।

मन्त्रालयले न मस्यौदामा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ, न त स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयले भने छलफलकै क्रममा रहेको भनेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनेको ११ महिना भइसक्दा पनि नियमावली जारी गर्न ढिलासुस्ती गरिएको हो। यस सम्बन्धि ऐन २०७९ असोज २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

सरकारले ५ वर्षअघि स्थापना गरेको कार्यालयले ‘ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापक नियमावली, २०६१’ लाई खारेज गर्ने गरी नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनाएको हो।

अहिले आन्तरिक ऋण उठाउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। नियमावली जारी पश्‍चात यो काम कार्यालयले गर्नेछ। मस्यौदामा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव छन्। ऋणपत्र निस्कासन गर्दा राजस्व सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ।

वैदेशिक ऋणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार पार्ने प्रस्तावका आधारमा ऋणदातासँग कुरा गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका लागि ऋण लिनुपर्दा वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, ऋण तिर्ने आधार, समयावधि लगायत विषय उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ। त्यो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि संयोजक रहेको समितिले सम्भाव्य ऋणदातासँग वार्ता गर्नेछ।

सार्वजनिक ऋणपत्र दोस्रो बजारमा

ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गराउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। कार्यालयले दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएर ऋणपत्रको कारोबार गराउन प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारी ऋणपत्र दोस्रो बजारमा बजारमा कारोबार गर्ने कानुन यसअघि नै बनाइएपनि नियमावली नबनेका कारण हुन सकेको छैन। त्यो समितिले बजेटको सीमाभित्र रही निस्कासन गरिने ट्रेजरी बिल र अन्य ऋणपत्रको रकम, निस्कासन हुने समय र भुक्तानी अवधि निर्धारणका लागि वार्षिक निस्कासन तालिका र बोलकबोल तालिका मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ।

‘ऋणपत्र दोस्रो बजारमा ल्याउनका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेसँग कुरा गरिरहेका छौं। नियमावली जारी भएपछि नागरिक वचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र विकास ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न मिल्छ’, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले भने।  

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका सरकारी ऋणपत्र सेयर ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यापारीमार्फत कारोबार गराउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम १७ मा ऋणपत्र दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। ‘प्राथमिक निस्कासन गरिएको ऋणपत्र धितोपत्र बजार वा अन्य कुनै बजारमार्फत दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने मिल्ने छ। दोस्रो बजारमार्फत कारोबार गरिने ऋणपत्रको किसिम, रकम, ब्याजदर, साँवाव्याज भुक्तानी लगायत विवरण खोली सूचीकृत गराउनु पर्ने छ’, प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख छ।

नेप्सेमा सूचीकृत ऋणपत्र ब्रोकर तथा धितोपत्र व्यापारीमार्फत दोस्रो बजारमा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कारोबार गराउने प्रस्ताव छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० को मस्यौदा

५ वर्षसम्म चलेन सिस्टम

सार्वजनिक ऋणपत्रको सम्पूर्ण काम काम अनलाइनबाट गर्न एसियाली विकास बैंकले अनुदानमा ५ वर्षअघि डोम्स(डेटा अपरेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। तर डोम्स अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन।

कार्यालयका सूचना अधिकारी गिरीले नियमावली र कार्यविधिको अभावमा डोम्स सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए।

‘२०१८ मै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थानका लागि यो सिस्टम बनाइएको हो। यसले ऋण उठाउने, रेकर्ड राख्ने तथा भुक्तानी गर्ने काम गर्छ’, सूचना अधिकारि गिरीले भने, ‘अहिले हामीले सरकारका तर्फबाट ऋण भुक्तानी मात्र गरिरहेका छौं। नियमावली र कार्यविधि बनिसकेपछि सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी सबै काम गर्छौं।’

यो सिस्टममा विदेशी र आन्तरिक ऋणको फिचर्स तथा इन्भेष्टर पोर्टल छ। लगानीकर्ताले कार्यालयबाट आईडी र पासवर्ड पाएपछि सिस्टमबाटै आफ्नो ऋणपत्रको पोर्टफोलियो, ब्याज लगायत सबै विवरण हेर्न सक्नेछन्।

‘अहिले नियमावली तथा कार्यविधिको अभावमा हामीले डोम्स सिस्टम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं।राष्ट्र बैंकको ऐन तथा नियमावलीका आधारमा हामीले काम गर्न मिल्दैन। अहिले हामीले यो सिस्टममा राष्ट्र बैंकको डाटा ल्याएर परिक्षण गरिरहेका छौँ। हाम्रो सिस्टमले अहिले हिसाब राख्ने बाहेक केही काम गरेको छैन’, गिरीले भने।

नियमावली जारी भए आगामी आर्थिक वर्षबाट सिस्टम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यालयको तयारी छ।