काठमाडौं। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) का अधिकारीहरु बैंकिङ कसुरका अपराधमा अनुसन्धानमा हैरान छन्। यो कसुरमा प्रमाण संकलनदेखि अभियोजनमा निकै समस्या भएको निष्कर्ष उनीहरुको छ। केही दिनअघि राष्ट्र बैंकमा भएको एक कार्यक्रममा सीआइबीले बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा देखिएका समस्या बारे जानकारी दिएको थियो।

पछिल्लो समय देशभित्र भएका ठुला र गम्भीर प्रकृतिका बैंकिङ कसुरका घटना ब्युरोले हेर्दै आएको छ। यस्ता घटनामा ‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ। वाणिज्य बैंकदेखि सहकारीसम्मका बैंकिङ कसुरका घटना सीआइबीले हेरेको छ। जुन घटनामा पूर्व सांसददेखि जनप्रतिनिधिसम्म थुनामा पुगेका छन्।

ब्युरोले बैंकिङ कसुरका घटनामा जाहेरी/अभियोजन पत्र ढिला प्राप्त हुँदा अनुसन्धानमा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै यसरी प्राप्त भएका जाहेरी पत्रहरू समेत स्पष्ट नहुने समस्या देखिएको छ। बैंकिङ कसुरको घटना जोडिएका कतिपय अनुसन्धानहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट एक चरणको अनुसन्धान भएपछि प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेको छ। बैंकका कर्मचारीहरू आबद्ध भएको बैंकिङ कसुरको घटना बैंकले एक तहमा अनुसन्धान गरेपछि अन्तिममा मात्र प्रहरी कहाँ लग्ने गरेको छ।

यसरी ढिला र स्पष्ट रुपमा जाहेरी नआउँदा प्रमाण लोभ हुने, अनुसन्धानमा जटिलता देखिने प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै प्रहरीमा बैंकिङ कसुर जोडिएका कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका उजुरीहरू पनि पर्ने गरेका छन्। चेक बाउन्सको हदम्याद नाघेका उजुरी, बाहिरी जिल्लाबाट आउने उजुरीहरू, आर्थिक लेनदेनका उजुरी आदि छन्।

‘म्याद नै नभएको चेक लिएर आउनु हुन्छ। जुन हाम्रो कार्यक्षेत्र भित्र नै पर्दैन,’ अनुसन्धान खटिएका एक अधिकृतले सुनाए।

आर्थिक अपराध र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्ने ब्युरोले छुट्टै डीएसपीको नेतृत्वमा शाखा स्थापना गरेको छ। पछिल्लो समय प्रहरीमा बैंकिङ कसुरका घटना बढेर गएको छ। जसको चाप ब्युरोमा समेत देखिएको छ। तर बैंकिङ र आर्थिक अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकारीमा ज्ञानको अभाव हुँदा अनुसन्धानमा समस्या देखिने गरेको छ।

नेपाल प्रहरीले गएको आर्थिक वर्ष चेक बाउन्सका १२ हजार ३० मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा लगेको छ। जसमा ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो। यसरी बैकिङ कसुर जोडिएको केसमा बिगो रकम समेत दाबी गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न समस्या हुने गरेका छन्।

पाँच वर्षयता वित्तीय अपराधका कसुरमा अदालत पुग्ने मुद्दा संख्या चार गुणाले बढेको छ। आव २०७९/८० मा त्यस्ता १२ हजार १ सय २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

‘चेक दुई लाखको बाउन्स हुन्छ बीचमा केही रकम दिएको हुन्छ। तर कहीँ कतै रकम दिएको आधिकारिक देखिँदैन। लिने-दिने दुवैले दिएको लिएको स्वीकार गर्छन्। तर अब कति बिगो दाबी गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

प्रहरीले गर्ने आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा विभिन्न निकायहरू जोडिएका हुन्छन्। बैंक, राजस्व विभाग, कर कार्यालय इत्यादि। यस्ता निकायहरूबाट कहिलेकाहीँ प्रहरीले मागेको सूचना तथा जानकारी समेत समयमा नआउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने निष्कर्ष देखिएको छ। कर सम्बन्धी जानकारी लिँदा आन्तरिक राजस्व कर कार्यालयले आयकर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई देखाएर विवरण उपलब्ध नगराउने गरेको देखिन्छ।

प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा अभियोजन गर्नुपर्ने अवधि समेत कम हुँदा अनुसन्धानमा समस्या देखिएको छ।  प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा संगठित अपराधबाहेक अन्यमा २५ दिनसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर थोरै समय र जटिल विषय भएकाले अभियोजन अवधि बढाएर तीन महिनासम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रहरीको माग छ।

पछिल्लो समय बढेका आर्थिक अपराधमध्ये सर्वाधिक बैंकिङ कसुरका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ हजार ३६ वटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको थियो‚ जसमा १ अर्ब करोड ५९ करोड  १० लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो। यसमध्ये प्रहरीले १ हजार १ सय ९३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। तर ठिक त्यसको पाँच वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा अपराधका कसुरमा अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको संख्या चार गुणाले बढेर गएको देखिन्छ। यस वर्ष अदालतमा त्यस्ता १२ हजार १ सय २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

प्रहरीमा उजुरीको चाप बढेसँगै अनुसन्धानमा पनि समस्या देखिन थालेका छन्।