स्नातक तह पढ्दापढ्दै बीचमै छाडेर विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको बढेकै छ। यसले गर्दा कलेजहरुमा विद्यार्थी अनपेक्षितरुपमा घटेका छन्। बीचमै हिँड्ने विद्यार्थी बढ्दा एकातिर शिक्षामा राज्यले गरेको लगानी खेर जाने देखिएको त छँदैछ भने अर्कातिर निजी कलेजको लगानी पनि जोखिममा पर्न थालेको छ। यसले मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
यिनै सन्दर्भको सेरोफेरोमा निजी कलेजहरुको साझा संगठन उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग बिजमाण्डूका नेत्र तामाङले साेधे- विद्यार्थी धमाधम देश छाड्दैछन्, निजी क्षेत्रलाई कतिको असर पार्ला?
पोहोरको वर्ष १ लाख २ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिए। यस वर्ष १ लाख १० हजार पुगिसके। १२ कक्षा पास हुनेको संख्या १ लाख ८० हजार छ। नो अब्जेक्सन लेटर लिनेमा भारत जानेको संख्या त जोडिएकै छैन। यसरी हेर्दा नेपालमा ५० हजार विद्यार्थी मात्र बस्ने भए। ती विद्यार्थी १४ सय ३२ वटा कलेजलाई भाग लगाउँदा असर पर्ने त देखियो नि।
कलेजमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति चाहिँ कस्तो छ?
१४ सय ३२ मध्ये ७ सय ५५ निजी कलेज हुन्। ५२ प्रतिशत कलेजमा निजी क्षेत्रकै लगानी छ।
लगानी थपिए पनि नेपालमा अडिएनन् नि विद्यार्थी?
पहिलो त, थोत्रो राजनीतिले गर्दा पनि स्टुडेन्टमा फ्रस्टेसन आएको छ। सरकारमा बस्ने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरुले आत्मविश्वास दिन सकेनन्। उर्जा भर्न सकेनन्। नेपालमै भविश्य छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास दिलाउन सकेनन्।
अर्को सोसल स्टाटसको फिलिङ हो। मेरो छोरो अमेरिकामा पढ्छ, क्यानडामा छ, अष्ट्रेलिया, युरोपियन कन्ट्रीमा छ, जापान कोरियामा छ भनी गर्व गर्ने स्थिति छ अहिले। नेपालमा पढ्यो भने दोस्रो दर्जाको जस्तो नागरिकको फिल गर्ने। विदेशमा पढे पहिलो दर्जाको जस्तो। तर हाम्रो शिक्षा कम्पेटिटिभ छ। प्राक्टिकलमा केही कमजोर होला। थेओरिटिकलमा विश्वको जुनसुकै देशकासँग कम्पिट गर्न सकिन्छ।
विदेशमा भाँडा माझे पनि ट्वाइलेट सोरे पनि इज्जतिलो हुने, यहाँ चाहिँ काम गर्न नहुने माइन्डसेट छ। अर्को माइन्डसेट चाहिँ छोराछोरीले विदेशमा पीआर पायो, सिटिजनसिप पायो भने वाहवाह गर्ने। यो राष्ट्रका लागि घातक छ।
यसरी त लगानी धरापमै पर्यो नि होइन?
खतरनाक स्थिति छ। विदेश जाँदा हाम्रो ठूलो धनराशि पलायन भएको छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटाअनुसार पोहोरको वर्ष ८० अर्ब विदेश गयो। यो वर्ष एक खर्ब १० अर्ब। यो त पहिलो किस्ताको। सबै हेरे ३ देखि ४ खर्ब विदेशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमाभन्दा बढी पैसा गएको छ।
पैसामात्र होइन, नेपाली संस्कृति पनि गयो। युरोप, अमेरिका गएका ६० देखि ७० प्रतिशत नेपालीले पढाइ कम्प्लिट गर्दैनन्। ८० देखि ९० प्रतिशत त नेपाल फर्केर आउँदैनन्। होनाहार युवा जसले राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्थ्यो।
विदेशमा भाँडा माझे पनि ट्वाइलेट सोरे पनि इज्जतिलो हुने, यहाँ चाहिँ काम गर्न नहुने माइन्डसेट छ। अर्को माइन्डसेट चाहिँ छोराछोरीले विदेशमा पीआर पायो, सिटिजनसिप पायो भने वाहवाह गर्ने। देशको नागरिकता त्याग्दा पनि कसैले वाहवाही गर्छ? यो राष्ट्रका लागि घातक छ।
विद्यार्थी विदेशिँदा तपाईंहरुको लगानी के हुन्छ?
लगानी त जोखिममा छ। हामीले राम्रो क्वालिटी दिन नसकेको भए केही हुन्नथ्यो। विदेश जानै हुन्न भन्ने पक्षमा म होइन। नेपालमा भन्दा हाइ र्याङ्किङ भएको विश्वविद्यालय, नेपालमा पढाइ नहुने विषय, फुल स्कलरसिप पाउँछ भने त्यसमा पठाउन आपत भएन।
कम्तीमा ब्याचलर त नेपालमै पढ्नुपर्ने हो नि। यहाँका कलेज खाली-खाली राखेर विद्यार्थी विदेश जाने हो भने निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने मात्र होइन, देशको विकास नै हुँदैन। देशको शिक्षाले फड्को पनि मार्दैन। त्यसैले सरकारले सकेसम्म नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
नेपाललाई एजुकेसन हब बनाउने नारा त खेरै जाने भयो होइन?
हामी धेरै गफाडी भयौं। होनाहार युवालाई पठाएर विदेशको मान्छे यहाँ आउँछ त? पहिलो त आफ्नैलाई अडाउन सक्नुपर्यो नि। दोस्रो, एनआरएनलाई ल्याउन सक्नुपर्यो। तेस्रो, नेपाली मुलका विदेशमा बस्नेलाई ल्याउन सक्नुपर्यो। यो भयो भने चाहिँ विदेशी ल्याउन सकिन्छ। यो वातावरण हाम्रा युनिभर्सिटीले बनाउन सकेनन्।
नेपाली नै धमाधम बाहिर गइरहेका बेला कसरी भित्रिएलान् विदेशी विद्यार्थी?
अटोनोमी दिनुपर्यो नि। मलाई दियो भने कम्तीमा १००० विदेशी विद्यार्थी ल्याउँछु। उसको भिसामा फ्यासलिलेट गर्नुपर्यो। कोही विदेशी टिचर आउने हो भने श्रम स्वीकृति दिनुपर्यो। यो वातावरण बनाउनुपर्यो। यस्तो राम्रो हावापानी भएको मुलुकमा जो पनि आउँछ। तर त्यसका लागि नीति निर्माणको तहमा रहेकाहरुसँग भिजन चाहिन्छ।
कसरी पार लाग्ला त अहिलेको समस्या चाहिँ?
हाम्रा विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा फर्म खुलाउने, समयमै इन्ट्रान्सिप इक्ज्याम लिने। समयमै परीक्षा लिने र परीक्षाफल निकाल्ने गरी क्यालेन्डर फिक्स गर्न सक्नुपर्यो।
दोस्रो, पुरानै ढाँचा र ढर्राले पढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं।
तेस्रो, इन्फ्रास्क्ट्रचर ‘वेल इक्वेप्ट’ हुनुपर्ने जरुरी छ।
चौथो, विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिले फ्रस्टेसन ल्याएको छ। शिक्षालाई कसरी रोजगारउन्मुख बनाउने? हाम्रो शिक्षालाई कसरी बिक्ने बनाउने? जेहेन्दार र गरिब विद्यार्थीलाई सहुलियतमा बैंकबाट कसरी लोन दिलाउने भन्ने हाम्रो मुद्दा नै छैन।
विश्वविद्यालयमा के छ त निजी क्षेत्रको योगदान?
अहिलेको विश्वविद्यालय शिक्षा निजी क्षेत्रले धानेको छ भन्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि टेक्निकल, इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, म्यानेजमेन्ट शिक्षामा निजी क्षेत्रको बर्चश्व छ। टेक्निकलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र म्यानेजमेन्टतर्फ ६० प्रतिशतभन्दा निजी क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन छ।
यो भन्दा अघिको सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिन्छौं भनेको थियो तर कसैले पाएनन्। विदेशमा पढ्न कम कमाउन बढी जान्छन्। हाम्रो सरकार यति कमजोर, यति लुते छ कि कति पढ्न गए र कति फर्किए भन्ने डाटासमेत छैन।
निजीमा राम्रो भनेर तपाईंहरुको दाबीलाई कसरी मान्ने? बीचैमा ड्रप आउट गरेर देश छाड्नेहरु बढेको बढ्यै छन्।
क्यालेन्डर सुधार्ने हो तथा रिजल्ट ठीक समयमा हुने हो भने ५० प्रतिशतसम्म बस्छन्। पढ्दै काम गर्ने वातावरण बनाउने हो भने नेपालमै बस्छन्। सफ्ट लोन दिने, पढिसकेपछि ३ देखि ५ वर्षभित्र तिर्ने नीति बनाए नेपालमा बस्छन्। त्यो पाटोमा राज्य संवेदनशील छैन।
यो भन्दा अघिको सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिन्छौं‚ स्टार्टअप बिजनेस गर्यौ भने सफ्ट लोन दिन्छौं भनेको थियो। तर कसैले पाएनन्। विदेशमा पढ्न कम कमाउन बढी जान्छन्।
हाम्रो सरकार यति कमजोर, यति लुते छ कि कति विद्यार्थी पढ्न गए र कति फर्किए भन्ने डाटा समेत छैन।
जबकि श्रम गर्न जानेहरुको डेस्क छ नि। यति यति श्रमिक फर्केर आए भन्ने। श्रमिकको जस्तै थाहा पाउन एउटा डेस्क राखिदिए भो नि। कति रियल्ली पढ्न गएका रहेछन् र पढेर फर्के तथा कति पढ्ने नाममा काम गर्न गएका रहेछन् भन्ने त थाहा हुन्छ नि।
सरकारी लगानी भएको विश्वविद्यालयले त केही गर्न सकेको छैन, निजीले सक्लान् र?
सरकारको भन्दा हाम्रो धेरै लगानी छ। सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो छ। हाम्रो लगानीले प्रतिफल दिएको छ। शिक्षामा सरकारको लगानी छ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा एक विद्यार्थीवापत ८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
संस्कृतमा ३ लाख ८५ हजार र लुम्बिनीमा २ लाख ९० हजार खर्च हुन्छ। हाम्रो प्राविधिक शिक्षामा १ लाख २५ हजारमात्र छ। त्यो लगानीअनुसार आएको छ त? जुन प्राइभेटमा एकदम कम छ।
पूर्वाधारमा प्राइभेटको लगानी धेरै छ। सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुस् न। न बिल्डिङमा सुधार छ, न ल्याबमा। लाइब्रेरी र शिक्षालाई प्रविधिमा जोड्नेतर्फ पनि उतिकै बेवास्ता छ सरकारीमा। ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै ओहो यही कलेजमा पढ्न पाए हुने भन्ने हुनुपर्यो नि। सरकारी लगानीका कलेज छन् त यस्ता? पूर्वाधारतर्फ सरकारको चासो नै छैन। अर्कातिर, कन्सल्टेन्सीको काम ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी हुन्छ विदेश पठाउने भन्ने मात्रै भयो।
कलेजभन्दा कन्सल्टेन्सी धेरै भइसके होइन?
हो, अहिले कलेज १४३२ वटा छन्। कन्सल्टेन्सी १५०० नाघिसके।
कन्सल्टेन्सीप्रति तपाईंहरुको डाह हो कि?
कन्सल्टेन्सीले विदेशका विद्यार्थी नेपालमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने हो नि। कमिसनको लोभमा मातृभूमिप्रति घात गरिरहेका छन् कन्सल्टेन्सीले। नेपालको शिक्षालाई गाली गर्ने काम भइरहेको छ। राम्रोमा पठाइदिएको भए त हुन्थ्यो नि। तर हाम्रोभन्दा पनि कमजोरमा पठाइरहेका छन्।
सत्य कुरा के भने युवा बाहिर पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याइ कुनै पनि मुलुक धनी भएका छैनन्। युवालाई उद्यमी बनाएर, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा लगाएर, कृषि क्षेत्रमा लगाइ उत्पादन बढाएर मात्र धनी हुने हो।
विद्यार्थीले देश छाड्दा फाइदा पनि होला नि!
छैन। त्यो विद्यार्थी नेपालमै बसे ३ देखि ४ खर्ब नेपालमै बस्थ्यो। नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। प्राध्यापकले जागिर पाउँथे। प्राविधिकले पाउँथे। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नाफा हुन्छ। बस व्यवसायी, होस्टल व्यवसायी। त्योसँग रिलेटेडले काम पाउँथे नि। त्यो त गुम्यो।
देशमा बस्दा आफ्नो इतिहास र भूगोलप्रति गर्व गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो। विदेश पलायन भएपछि न उता पूर्ण नेपाली हुन सक्यो, न त विदेशी नै। त्यो त ठिमाहा भयो। परिणाम आएन। मेरो आग्रह के भने नेपालमा सम्भावना छ। नेपालजस्तो भर्जिनल्यान्ड कहीँ छैन।
बजेटको मुख्य आधार नै विदेश गएकाबाट आउने रेमिट्यान्स हो भनेर सरकारले भनिरहेको छ। गएको मात्र होइन आएको पनि हेर्नुपर्छ भन्छन् नि कतिपयले?
रेमिट्यान्स पढ्न जानेबाट आएको छैन। खाडीमा जानेबाट, काम गर्न जानेबाट आएको छ। जापानमा १ लाख २५ हजार नेपाली रहेछन्। त्यहाँ पढ्न गएको नै होइन। भाषा पढ्ने नाममा काम गर्न गएको हो। पढ्न जानेले यहाँको पैसा पनि लिएर गयो। त्यहाँको सिटिजनसिप वा पीआर पाएपछि नेपालमा रहेको धनसम्पत्ति पनि बेचेर गयो।
बरु खाडी जानेबाट फाइदा छ। उनीहरुले रेमिट्यान्स त पठाइरहेक छन्। हुन त म त्यसलाई तत्कालका लागि मुतको न्यानो भन्छु। रेमिट्यान्स बढेको हुनाले सरकारले नाक ठूलो बनाएको छ। तर सत्य कुरा के भने युवा बाहिर पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याइ कुनै पनि मुलुक धनी भएका छैनन्। युवालाई उद्यमी बनाएर, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा लगाएर, कृषि क्षेत्रमा लगाइ उत्पादन बढाएर मात्र धनी हुने हो।
बाहिर पठाउने वातावरण राज्यले नै बनाएको भन्न खोज्नुभएको हो?
युवा जमातलाई कसरी व्यवसायी बनाउन सकिन्छ? कसरी स्टार्टअपमा लगाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यानै छैन। नीति र योजना बनाइहाले पनि त्यसको कार्यान्वयन नै छैन।
तपाईंहरुले शैक्षिक मेला पनि गर्नुभएको थियो। तर यसमा लफडा भयो नि होइन?
हाम्रो नारा नै उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै। मेलामा विदेशमा पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई हामीले प्रवेश दिएनौं। सीडीओ अफिस र महानगरबाट अनुमति लियौं। यसपालि हस्तक्षेप गर्ने काम भयो। यसले एउटा प्रश्न उब्जेको छ। कतै महानगर पनि नेपालमा विद्यार्थी नबसोस् भन्नेतिर लागेको त होइन? कतै कन्सल्टेन्सीसँगको मिलेमतोमा त यो काम गरेको होइन? ए लेभल, आईबी लगायत विदेशी कोर्समा खुरुखुरु भर्ना लिंदा नबोल्ने अनि देशको कानुनअनुसार काम गर्नेलाई चाहिं हतोत्साही गर्न खोज्ने?
स्नातकमा कुनै कलेजमा ३ वर्ष पढे पुग्ने, नेपाली विश्वविद्यालमा चाहिँ ४ वर्ष नै पढ्नुपर्ने, यस्तो विभेद भएपछि विद्यार्थी टिक्लान् त?
ताप्के तात्ने कि बिँड तात्ने भन्ने हुन्छ। हामी त बिँड हो नि। मैले जति नै राम्रो पढाए पनि फाइनल त युनिभर्सिटीको अथोरिटी हो। युनिभर्सिटीका पदाधिकारी यसमा चिन्तित देखिएनन्। विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील देखिएनन्। तपाईँहरु जागिरे मानसिकता हटाउनुस्। इतिहास बनाउने सोच बनाउनुस्।
डे टु डे काम त जसले नि गर्छ नि। चेकमा साइन गरें, कागजमा साइन गरें भन्नुले अर्थ राख्दैन। हाम्रो शिक्षाको स्तर सुधार्नुपर्यो। हाम्रो शिक्षा विश्वस्तरमा बिक्ने बनाउनुपर्यो। नेपाली नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्यो। विदेशी पनि नेपालमा आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो। क्यालेन्डरमात्र लागू गर्ने हो भने पनि सुधार हुन्छ।
युकेले अहिले नर्स मगाउँदा हामी खुसी छौं। १० हजार नर्स विदेश जाने भए भनेर हामी गर्व गर्छौं। हामीलाई चाहिं नर्स चाहिंदैन?
के कारणले यस्तो भइरहेको छ?
युवाको जमात फ्रस्टेट छ। नेपालको आर्थिक स्थिति यस्तो छ। राजनीतिक स्थायित्व छैन। लिडरहरुमा भिजन छैन। भएको भिजन इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा कमजोरी छ। नेपालमा बसेर भविष्य बन्ला र भन्ने परिवेश छ। यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ।
चीन विकसित भयो। विदेश गएका चिनियाँ फर्केर आए। भारत विकसित भयो। विदेश गएका भारतीय फर्केर आए। हाम्रो सोच फरक छ।
सरकारी लगानीको शिक्षा राम्रो भयो भने निजी क्षेत्रलाई अझै सुधारका लागि दबाब पर्छ। नत्र पैसा तिरेर किन आउँछन् निजीमा? तर हाम्रो शिक्षामा नियोजन गर्न खोजियो। मेडिकल शिक्षा यस्तो राम्रो भइरहेको थियो। गोविन्द केसीजस्ताले भनेका भरमा कलेज खोल्नै बन्द भयो।
अहिले भारतको बोर्डरमा हेर्नुस् करिब २५० नर्सिङ कलेज खोलियो, नेपालीहरुलाई पढाउनका निम्ति। गोविन्द केसीजस्ताले पनि शिक्षा बिगारिरहेका छन्। नेपालमा एउटा इन्स्टिच्युट खोले उहाँको टाउको दुख्छ। विदेशमा कन्सल्टेन्सीले पठाएको विरोध गरेका छन् त? उहाँको इमान्दारीप्रति मेरो प्रश्न छैन। तर उहाँको अडान राष्ट्रको हितमा छैन। मिडियाले उहाँको नाममा कोलाहाल मच्चाइदिन्छ। नागरिक समाज बुझेर हो कि बुझ पचाएर मौन बस्छ।
युकेले अहिले नर्स मगाउँदा हामी खुसी छौं। १० हजार नर्स विदेश जाने भए भनेर हामी गर्व गर्छौं। हामीलाई चाहिं नर्स चाहिँदैन? ४५ वर्ष कटेकामात्र यहाँ बस्ने भए। बाँकी त जाने भए। राज्यले बढीभन्दा बढी कलेज खोल्न दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा हामी नियोजन गर्नपट्टि लाग्यौं।
शिक्षामा सरकारी लगानी त बढेको छ नि?
सरकार पोहोर कुल बजेटको १०.९ प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइएको थियो, अहिले ११.२ प्रतिशत पुग्यो भनेर सुनाउने गर्छ। तर घटेको छ। १०.९ बाट ११.२ प्रतिशत पुग्दा पनि कसरी घट्यो भन्नुहोला। हिजो ८ कक्षासम्म खाजा भन्थ्यो। पैसा कम भयो भनेर अहिले ६ कक्षासम्म खाजा खुवाउने भनिएको छ। प्याडमा पनि त्यस्तै। अनि कहाँबाट शिक्षामा लगानी बढ्यो? ६१ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्नु पर्नेमा सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्न सकेको छैन।
हामी लगानी गर्न नसक्ने‚ मर्जर गरेर खर्च घटाउन पनि नसक्ने। क्वालिटी बढाउन पनि नसक्ने। राम्रो शिक्षा पाउनुपर्ने नागरिकको हक हो नि। नागरिकको हक कटौती गर्ने अधिकार सरकारलाई छ त? स्रोत खोज्नुपर्यो नि। आन्तरिक हो कि बाहिरी हो कि कर्पोरेट सोसल रेस्पन्सिबिलिटीबाट खोज्ने हो कि? २५ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्यो भने त सुध्रिन्छ नि।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्टेट युनिभर्सिटीका रुपमा छ। घट्दा पनि ७६ प्रतिशत यहाँ पढ्छन्। पोहोर ४७ हजार प्रतिविद्यार्थी लगानी थियो राज्यको। अहिले ३४ हजार मात्र। अनि लगानी बढेको भन्न मिल्यो त?
शिक्षामन्त्रीले शिक्षामा लगानी बढाउन सकिँदैन भनिरहनु भएको छ नि?
त्यसो भए शिक्षामन्त्री के का लागि बस्ने त कुर्सीमा? झन्डा हल्लाउन मात्र? शिक्षाको बजेटमध्ये ११ र १२ को सरकारी लगानी ०.८३ प्रतिशत मात्र छ। यो लगानीले ११ र १२ को शिक्षा गतिलो बन्दैन।
सरकारले कम लगानी गरेको कारण शिक्षाको स्तर कमजोर भएको हो?
होइन त। रिजल्ट हेर्नुस् न। एसईईमा पोहोर ४ लाख ५० हजारले जाँच दिएकामा २ लाख ५ हजारले म्याथमा डी र ई ग्रेड पाए। त्यो भनेको फेल हो। एउटै विषयमा ४३ प्रतिशत फेल। अहिले त्यो बढेर ४८ प्रतिशत पुगेको छ। इकोनोमिक्समा ४१ प्रतिशत फेल छन्। कम ग्रेड पाउनेहरु सबैजसो सरकारी विद्यालयका हुन्। कम ग्रेड पाउनेलाई ग्रेस अंक दिएर पास गराइएको छ।
१२ मा ५१ प्रतिशतभन्दा पास हुन सकेनन्। अंग्रेजीमा गभर्मेन्ट स्कुलका ९० प्रतिशत फेल छन्। कति डरलाग्दो छ नतिजा?
