प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले तस्करीको सुन र ललिता निवास प्रकरण सरकारले मुख्य दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यी दुई प्रकरणमा सत्ता पक्षका माथिल्लो ओहोदाका नेता जोडिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकारले उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाएका हुन्।
उनले ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधको साटो किर्ते मुद्दा मात्र लगाएर दोषीलाई उम्काउने खेल खेलिएको भन्दै यो एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने बताए। ‘सत्ता पक्षका नेता देखिए छोड्ने अनि सामान्य मान्छेलाई मुद्दा चलाउने यही हो सुशासन?’, गिरीले प्रश्न गरे। सरकारले सीआईबीलाई दूषित र निकम्मा बनाएको आरोप लगाए।
गिरीले सरकारमाथि ललिता निवास प्रकरणमा मान्छेको अनुहार हेरेर मुद्दा चलाइएकामा सीआईबीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘सीआईबीलाई ललिता निवास प्रकरण र सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका सत्ता पक्षका नेतालाई आँखा समेत लगाउन नसक्ने बनाइएको छ।’
त्यसअघि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीका नेता त के आफू नै संलग्न रहेको पाइए पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सीआईबीलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका थिए।
तर गत पुसमा तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल जोडिएकामा प्रहरीले उनीहरुसँग सामान्य सोधपुछ समेत नगरेपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा ३११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दा मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
साउन २ गते बरामद गरिएको ६१ किलो सुन प्रकरणमा समातिएका एक आरोपीको सम्बन्ध माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग रहेको खुले पनि ती नेताहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएकामा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
