एचआइडीसीएलले दुई सरकारी र दुई निजी जलविद्युत् आयोजनामा स्वीकृत गर्‍यो १३ अर्ब लगानी



बिजमाण्डू
२०८० भदौ ९ गते ०९:०७ | Aug 26, 2023
एचआइडीसीएलले दुई सरकारी र दुई निजी जलविद्युत् आयोजनामा स्वीकृत गर्‍यो १३ अर्ब लगानी

काठमाडौं। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) ले चार जलविद्युत् आयोजनामा १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

कम्पनीले अपर तमोर, जगदुल्ला, सानिमा जुम र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्न लागेको हो। आयोजनाहरुको प्रस्तावका आधारमा कम्पनीको बोर्डले ऋण लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

शुक्रबार एचआइडीसीएलले चार आयोजनालाई ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव र एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन कुमार गौतमले ऋण स्वीकृत पत्र प्रदान गरेका हुन्।

२८५ मेगावाटको तमोर सानिमा निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। तमोर सानिमा इनर्जी प्रालिले प्रवर्द्धन गर्न लागेको आयोजना ५५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान गरिएको छ।

यो ताप्लेजुङमा निर्माण हुनेछ। अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएर अहिले फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) को काम भइरहेको छ।

एभरेष्ट बैंकले सहवित्तीयरकरण फर्मको नेतृत्व गर्नेछ। ३८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण मार्फत ऋण लगानी हुनेछ। एचआइडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। यो अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो।

डोल्पामा निर्माण हुने लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा एचआइडीसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति गरेको छ। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको यो आयोजना निर्माणका लागि करिब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान छ।

सबै खालका अध्ययन सकिएको यो आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको कम्पनीका सीईओ सञ्‍जय सापकोटाले बताए। उनका अनुसार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरण फर्म बन्‍नेछ। जसमा नबिल बैंकलगायत फर्ममा सहभागी हुनेछन्।

सीईओ सापकोटाका अनुसार यो आयोजना निर्माणले कर्णालीको विकासमा ठूलो सहायता गर्नेछ। उनले जलविद्युत् आयोजनाले सडकसँगै टेलिकमको सेवा समेत लगेको छ।

‘हामी साइटमा जादा १६ देखि १८ घण्टा हिँड्नुपर्थ्यो। अहिले पहुँचमार्ग पुग्दैछ। फोनको टावर थिएन। अहिले टेलिकमले राखिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना बनेपछि अहिलेको कर्णालीको विद्युतीकरण असजता हट्छ। हामी आगामी वर्षदेखि निर्माण जादैछौ।’

उनका अनुसार अहिले निर्माण पूर्व तयारीका कामहरु धमाधम भइरहेका छन्। यो अर्ध-जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो।

त्यसैगरी, कम्पनीले ५६ मेगावाटको सानिमा जुम जलविद्युत् आयोजनामा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछ। निजी क्षेत्रको सानिमा जुम हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना नदी प्रवाही छ।

११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान गरिएको आयोजना दोलखा निर्माण हुनेछ। ऋण लगानीका लागि नबिल बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टिय फर्म बन्दैछ।

कम्पनीले ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।  यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो।

१० अर्ब रुपैयाँ लाग्‍ने अनुमान गरिएको आयोजना कास्कीमा निर्माण हुँदैछ। जसमा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।

आयोजना निर्माणका लागि गत वर्ष नै टेण्डर निकालिएको थियो। प्राविधिक समस्या आएका कारण रद्द गरियो। यो वर्ष पुन: टेण्डर निकालिएको छ।

एचआइडीसीएका सीईओ गौतमले यो स्वीकृत ऋण पत्र प्रदान गर्नुले कम्पनी एक कदम अघि रहेको बताए।

‘सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएर हामीले उक्त रकम लगानी गर्ने हो। अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तयारी हुँदैछ। हामीले निर्णय गरिसक्‍यौँ,’ उनले भने, ‘हामी एक कदम अघि छौँ।‘

उनका अनुसार कम्पनीले सरकारी र निजी दुवै खालका आयोजनामा लगानी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म १९ वटा आयोजनामा ऋण लगानी र १२ वटा आयोजनामा सेयर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

२१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी र ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरी कुल २७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ।

‘अब हामीलाई लगानी गर्न आयोजनाको कमी छैन। आजै मात्र एउटा आयोजनाको प्रस्तुतीकरण हेर्‍यौँ। केही दिनमा प्रस्ताव आउँछ। थुप्रै आयोजना पाइपलाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो मुख्य एजेण्डा स्रोत व्यवस्थापन हो। त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवले एचआइडीसीएलले धेरै वटा आयोजनामा लगानी गर्दै जाने बताए। उनका अनुसार सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिरहेको छ।

अहिले मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति बनाइरहेको छ। ऊर्जा दशक मार्गचित्र बनाइरहेको छ भने विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि अध्ययन सकेर स्वीकृतिका लागि प्राधिकरणको बोर्ड पठाएको छ।