काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था सुरुमै उल्लंघन गरेको छ। बजेटमा घोषणा गरेविपरीत सरकारले २ साताको बीचमा १३ सय ७३ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो।

चालु बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौती गरेर अर्थतन्त्रमा परेको दबाब घटाउन भन्दै २० वटा संस्थान तथा समिति खारेजीको घोषणा गरिएको थियो।

बजेटबाट संस्थान खारेजी गरेर खर्च घटाउने दाबी गरेको सरकारले विभिन्न निकाय र कार्यक्रमका लागि भन्दै दरबन्दी सिर्जना गरेको हो। अहिले पनि सरकारको राजस्व असुली कमजोर छ भने साधारण खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार साउन ३० र भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न निकाय र कार्यक्रमका लागि भनेर ६५८ दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायत निकायका लागि मात्र ४६९ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ। ती सबै दरबन्दी अधिकृतस्तरका हुन्।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकाय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका लागि ७४ तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत १७ वटा आयोजनाका लागि ३८ दरबन्दी भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। यी सबै दरबन्दी अधिकृतस्तरका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्‍ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगका लागि ५८ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि १९ अस्थायी दरबन्दी साउन ३० गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरेको हो।

साउन २३ गतेको बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायन्य सुरक्षा विभागका लागि अधिकृतस्तरका ७१५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने बजेट वक्तव्यको बुँदा ५१ मा उल्लेख छ।

सरकारले सिर्जना गरेका दरबन्दीमा भर्ती गरिने कर्मचारीका लागि मासिक ६ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलबमा मात्र खर्च हुन्छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने आफ्नै घोषणाविपरीत सरकारले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँको भार आफैं सिर्जना गरेको हो। अस्थायी दरबन्दीमा भर्ना हुनेले पोशाक भत्ता लगायत सुविधा पनि पाउँछन्।

केन्द्रमा ५२ हजारभन्दा बढी दरबन्दी छ। धेरैजसो काम स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा ३५ हजारभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नरहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिक दरबन्दीका कारण सिंहदरबारभित्रैका कतिपय कर्मचारीले विनाकाम हाजिर गरेकै भरमा तलब पकाइरहेका छन्।

स्थायी दरबन्दीकै कर्मचारीले काम पाउन नसकेको अवस्थामा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई काम लगाउन छोडेर अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिनुलाई कार्यकर्ता पोस्ने मेलोका रुपमा अर्थ्याइएको छ।

सरकारले ५८ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगले अहिलेसम्म उजुरी संकलन बाहेकको काम नै गरेका छैनन्। ती दुवै आयोग २ वर्षमा काम सक्ने गरी २०७१ माघमा गठन गरिएका हुन्।