काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)लाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलको संवदेनशील क्षेत्रमा लगाइएको तारबार भत्काएबापत महानगरले क्यानलाई ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको हो।
क्यानले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह(बालेन) अदालत गएका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बालेनको रिट खारेज गरिदिएको छ।
अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि क्यानलाई गैरीगाउँस्थित १४ आना जग्गामा लगाएको तारबार हटाएको विषयमा महानगर प्रमुख बालेनसँग स्पष्टीकरण सोध्ने बाटो खुलेको छ।
महानगरले एक महिनाअघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको तारबार हटाएपछि क्यानले बालेनलाई सात दिने स्पष्टीकरण पत्र काटेको थियो। बालेनले भने आफू स्थानीय सरकार प्रमुख रहेकाले स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नरहेको जवाफ दिंदै उच्च अदालतमा क्यानको निर्णयविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।
क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बालेनले अब पुरानै पत्र अनुसार स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए।
