काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खपत वार्षिक रुपमा बढ्दै जान्छ भनेर गरेको प्रक्षेपण फेल खाँदै गएको छ। वर्षभरि हुने खपत अनुमान गरेर विभिन्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कार्ययोजनाहरु तय गरिन्छन्, अनुमान नै फेल खाँदा ती कार्ययोजना नै प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।
निगमले वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर खपत अझ घट्दै जाने देखिएको छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत राम्रैसँग घटेको छ। निगमको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पेट्रोल ७ लाख ३० हजार ४८८ किलोलिटर खपत भएको थियो। तर गत वर्ष भने घटेर ६ लाख ७२ हजार ७६६ किलोलिटर खपत भएको छ।
निगमका अनुसार गत वर्ष पेट्रोलको खपतमा ८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। त्यसभन्दा अगाडिका दुई वर्षमा भने खपत केही बढेको देखिन्छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा डिजल १७ लाख २७ हजार ५७१ किलोलिटर खपत भएको थियो। तर गत वर्ष डिजलको पनि खपत घटेर १३ लाख ८१ हजार ३२५ किलोलिटर भएको छ।
यस अघिका वर्षहरुमा १७ प्रतिशतसम्मले डिजलको खपत बढ्दो क्रममा थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने १४ प्रतिशतले खपत घटेको थियो। गत वर्ष पनि डिजलको खपत २० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
यसैगरी, ग्यासको खपत पनि त्यसरी नै घटेको छ। जसमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ग्यास ५ लाख ३६ हजार २८ मेट्रिक टन खपत भएको थियो। गत वर्ष घटेर ५ लाख १४ हजार ७१७ मेट्रिक टन खपत भएको छ। त्यसभन्दा अघि भने ग्यासको खपत १२ प्रतिशतसम्मले बढ्दो क्रममा थियो। तर गत वर्षदेखि ४ प्रतिशतले खपतमा गिरावट आएको हो।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मट्टितेल १७ हजार ७९७ र हवाई इन्धन १ लाख ५४ हजार ७८ किलोलिटर खपत भएको थियो। गत वर्ष भने हवाई इन्धनको खपत १० प्रतिशतसम्मले बढेको छ। जसमा गत वर्ष १ लाख ७४ हजार ८९२ किलोलिटर हवाई इन्धन खपत भएको छ।
यस्तै मट्टितेलको भने खपत घटेको छ। जसमा गत वर्ष १३ हजार ४७८ किलोलिटर मात्र खपत भएको छ।
निगमले यो वर्षको लागि गरेको परिमाण घटाएर प्रक्षेपण गरेको छ। चालु वर्ष ५ लाख ९६ हजार ३०० किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने प्रक्षेपण छ। यो गत वर्ष भएको खपतभन्दा ७६ हजार ४६६ किलोलिटर कम हो।
यस्तै डिजल १३ लाख ५४ हजार ८०० किलोलिटर खपत हुने प्रक्षेपण छ। यो गत वर्षभन्दा २६ हजार ५२५ किलोलिटर खपत घट्ने निगमको आकलन छ। हवाई इन्धनको खपत पनि यो वर्ष १ लाख ६३ हजार ७६० किलोलिटर हुने निगमको प्रक्षेपण छ। यो गत वर्षको तुलनामा ११ हजार १३२ किलोलिटर कम खपतको अनुमान हो।
यसैगरी ग्यास पनि यो वर्ष ५ लाख २३ हजार मेट्रिक टन खपत हुने निगमको प्रक्षेपण छ। यो गत वर्षको तुलनामा ८ हजार २८३ मेट्रिक टन खपत बढ्ने अनुमान गरेको छ।
यसरी निगमले वार्षिक पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जान्छ भनेर गरेको प्रक्षेपण फेल खाने क्रम जारी छ। खपतमा घटबढ भइरहँदा निगमको प्रक्षेपणमा हिसाब नमिलेको हुने गरेको छ।
तर खासगरि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जाँदा ग्यास लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। जलस्रोतको प्रवर्द्धन, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाको उत्पादनबाट घरेलु, औद्योगिक र सेवा व्यवसायमा प्रयोग गर्ने सरकारको प्रयासले पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन विस्तारै हुँदै गइरहेको छ।
विश्व बजारमा पनि विस्तारै भइरहेको खपत पनि घट्दै गएको महसुस हुन थालेको छ। जसमा विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक देशहरुले मागमा कमी हुँदै आएपछि उत्पादन कटौती गर्दै छन्। उनीहरु तेलको मूल्य गिरावट गर्न रुचाउदैनन्। त्यसैले अहिले घट्दै गएको तेल र ग्यासको खपतसँग आफ्नो तेलको मूल्य स्थिर राख्न उत्पादन कटौती गर्दै गइरहेका हुन्।
बढी उत्पादन गरे विश्व बजारमा तेलको भाउ घट्ने डर भएकाले हरेक देशले गर्ने उत्पादनको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्। ओपेक जस्ता संगठनहरुले यस्तो निगरानी गरेका छन्। तेल मूल्यको गिरावटले खाडी राष्ट्रहरुमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ।
यो मन्दीले मात्र नभइ विश्व बजारमा बढेको ऊर्जाको प्रयोग पनि ठूलो कारक हो। एउटै कम्पनीले एकै वर्ष १८ लाख विद्युतीय गाडीहरु बिक्री गर्न सक्षम भएका छन्। यस्ता विद्युतीय गाडी बिक्री गर्ने कम्पनीहरु विश्व बजारमा धेरै छन्।
संसारको पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र उपभोगको हिसाबकिताब फरक छ। कतिपय अत्यधिक पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्रको उपभोग कम छ भने कतिपय अत्यधिक उपभोगकर्ता राष्ट्रको उत्पादन न्यून या शून्य छ। सामान्य हिसाबले हेर्दा पेट्रोलियम या अन्य ऊर्जाको उपभोग जुन राष्ट्रले बढी गर्छन् ती विकसित राष्ट्र छन्। यस्ता देशहरुले पनि इभी उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिदै सहुलियत प्रदान गर्दै आएका छन्।
दीर्घकालीन प्रक्षेपन नै गर्न कठिन
निगमका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र गोइतका अनुसार आयल निगमले जसरी खपत बढ्ने प्रोजेक्सन (प्रक्षेपण) राखेको थियो, कोभिड र आर्थिक मन्दीले फेल भएको छ। ‘हामीले राखेको इन्धन खपत बढ्ने प्रक्षेपण कोभिडहरुले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन,’ उनले भने, ‘यही कारणले उक्त प्रक्षेपण हचुवा जस्तै भयो।’
यसरी खपतको प्रक्षेपण गर्दा विभिन्न फ्याक्टरहरुले काम गर्ने गोइत बताउँछन्। ‘यसका लागि वार्षिक रुपमा हुने खपतको सबै अर्थशास्त्रीहरुले मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्र बैंकदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगसम्मको डेटा लिएर मार्क गरेको प्रक्षेपण राम्रो हुन्छ। हामीले पनि एकचोटि गर्ने योजना भएको थियो तर त्यो त्यति सफल हुन सकेन। वार्षिक गरिने प्रक्षेपण ठूलो कुरा होइन।’
उनका अनुसार यसमा सरकारको योजनाहरु के आउँदैछन्, नाकामा भारतको र नेपालको मूल्य कति फरक, मन्दी कसरी काम गर्दै छ, निगमको बजार कसरी चलिरहेको छ जस्ता विभिन्न डाइमेन्सनहरु मापन गरेर मात्र प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।
निगमले यसअघि वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशतसम्मले खपत बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर पछिल्लो समय निगमका पूर्वानुमानलाई खपतको घट्दो दरले असर गरेको छ।
नेपाल स्वाचालित मूल्य कायम भएपछि पनि भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो छ। निगमका अनुसार अहिले भारतमा भन्दा नेपालमा डिजल प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ महँगो छ। यस्तै पेट्रोलमा ७३ पैसा प्रतिलिटर महँगो छ। कुनै समय ३५ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो भएको थियो।
नेपाल-भारत सीमामा सवारी ओहरदोहर गाह्रो छैन। नेपाली सवारीले भारतमा सस्तो पाउँदा उतै गएर इन्धन भरेर आउने गरिरहँदा वारिका पम्पहरुबाट बिक्री घटेको छ। यसले निगमको समग्र वार्षिक खपतको तथ्यांक प्रभावित पारेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफैंमा धेरै महँगो हुँदै जाँदा सवारीधनीहरुले सस्तोको विकल्प खोजेका छन्।
५६ हजार इभीले वार्षिक साढे ३ करोड लिटर इन्धन खपत घटाउँदै
नेपालमा हालसम्म सरदर ५६ हजार युनिट दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे र केही कमर्सियल विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्। जसमा सबैभन्दा धेरै दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय साधन छन्। यस्तै चारपाङ्ग्रे विद्युतीय प्यासेन्जर कार, जीप र भ्यानको संख्या पनि बढ्दै छ।
उक्त अवधिमा विद्युतीय कार, जीप र भ्यानहरु ९ हजार ३८८ युनिट आयात भएका छन्। माइक्रोबस र ठुला बसहरु ७२३ युनिट आयात भइसकेका छन्। यी गाडीहरु यातायात व्यवस्था विभागमा नै दर्ता भइसकेका छन्।
नेपालमा हालसम्म भित्रिएका विद्युतीय सवारीको संख्या ५६ हजार पुगेको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दा डिजल-पेट्रोल बिक्री विस्तारै घट्दैछ। वार्षिक सरदर सवा ६ अर्बको इन्धन खर्च बचत भइरहेको छ।
हालसम्म नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक २ करोड ६३ लाखभन्दा बढी युनिट विद्युत खपत गरेका छन्। जसबाट विद्युत प्राधिकरणले महसुलमा मात्र वार्षिक लगभग ३४ करोड ४९ लाख उठाउने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, ५६ हजार युनिट विद्युतीय सवारीले वार्षिक रुपमा ३ करोड ५७ लाख लिटर इन्धनको खपत घटाएको छ। तर, सरकारले विभिन्न शीर्षकका करहरु कटाएर ल्याउने मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य लिटरको ९६ रुपैयाँ छ। यसलाई आधार बनाएर हेर्दा ३ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ।
यसमा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारीले वार्षिक रुपमा १ हजार लिटरभन्दा धेरै तेल खपत गर्छन्। यस्तै एउटा दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीले वार्षिक ३६० लिटर पेट्रोल खपत गर्छ। यही हिसाबले सबै विद्युतीय सवारीले इन्धनको खपत कम गर्दै लगेका छन्।
गत वर्षसम्म ४६ हजार युनिट आयात भएको विद्युतीय सवारी यो वर्ष भने१० हजार युनिटले बढेको छ। यो क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गहिरहेको भन्सार विभागको तथांकले देखाउछ। अघिल्लो वर्ष १९ युनिट विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएकोमा गत वर्ष भने यसको संख्या दोब्बरले बढेर लगभग ४१०० युनिट विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन्।
यस्तै आफ्ना निकायले खरिद गर्ने सबै नयाँ सवारी विद्युतीय मात्र हुनुपर्ने सरकारको निर्देशन नै छ। त्यहीअनुसार आयल निगम आफैंले विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छ। यस्ता धेरै निकायहरुले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिँदै गएका छन्।
ग्यास प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलोसहित अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै
नेपालको कुल ऊर्जा खपतको १६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने गरेको छ। नेपालको विगतको ऊर्जा खपत इतिहासले प्रत्येक १५ वर्षमा देखाउँछ। समय अन्तरालमा कुल ऊर्जा खपत वृद्धिदर २.८१ प्रतिशतको तुलनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत ५.२३ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर सँग दोब्बर हुन्छ।
पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्दा ग्यास प्रयोग हुने चुलोमा इन्डक्सनहरु प्रयोग बढ्दै गएको छ। केही समयअघि यसलाई व्यवाहारिक देखिदैन थियो। तर नेपालमा विद्युतको उत्पादनमा वृद्धिले घरघरमा विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढेको छ। यसले ग्यासको खपत घटाउन ठूलो काम गरेको छ।
सरकारले पनि एलपीजी ग्यासको खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन, इन्फ्रारेड) आयातलगायतमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ। यसले चुलोको आयात बढाएसँगै खाना पकाइने प्रयोजनका लागि विद्युतीय ऊर्जा खपतसमेत बढ्दै गएको छ। यसले चुलोमा खपत हुने ग्यासको संख्या कम गर्दै लगिरहेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पनि ग्यासको आयातमा गिरावट छ भने इलेक्ट्रोनिक सामानको आयात बढेको छ। जसमा गत वर्ष मात्र १ लाख ३० हजार युनिट इन्डक्सन चुल्हो आयात भएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख १६ हजार युनिट इन्डक्सन चुल्हो आयात भएका थिए। यसको संख्या गत वर्ष १४ हजार युनिटले बढेको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो। यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत खपत बढाउनु र आयतित ग्यासको खपत घटाउदै लैजानु रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा त्यसलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो। यसरी हेर्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि विद्युतीय (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड) चुलोमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्छ भने अन्य विद्युतीय चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियमको प्रभाव
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि आयातित पेट्रोलियमले हाम्रो बजेट घाटामा ठूलो प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। निगमका अनुसार नेपालमा गत वर्ष मात्र लगभग ३ खर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात भएको थियो। तेल आयातले नेपालको कुल व्यापार घाटा चुलिदै जान ठुलो मद्दत गरेको छ। नेपालले आयात गर्ने प्रमुख वस्तुमध्ये पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ पहिलो नम्बरमा पर्छ।
त्यसबापत देशले आफूसँग रहेको सीमित विदेशी मुद्रा अत्यधिक मात्रामा नै खर्च गर्नुपरेको छ। विदेशी मुद्राको अधिक खर्चको कारण मुलुकको मुद्रा सञ्चिति घटेर अर्थव्यवस्था माथि नै गम्भीर प्रभाव गरेको छ।
यसले नेपालीहरूको दैनिक खर्चलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग आम जनताको दैनिकीको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले पनि यसको मूल्यका बारेमा आम रूपमा नै चासो व्यक्त गर्ने गरिन्छ। त्यसले समग्र देशको अर्थतन्त्र माथि नकारात्मक प्रभाव पर्छ।
हाम्रो यातायात र पूर्वाधारको बढ्दो आवश्यकता अनुसार आयातित पेट्रोलियमको माग बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रामा ठूलो रकम हरेक वर्ष विदेशिँदै छ। गत वर्षबाट जलविद्युतको सहज, इभीको आयातमा वृद्धि र विद्युतको राम्रो पूर्ति भएकोले यो वर्ष आयातित इन्धनको मागमा केही सकारात्मक प्रभाव परेको अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ।
यस्ता इन्धन आफ्नो देशमा नपाइने र विदेशबाट महंगोमा आयात गरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले नेपालको भविष्यको ऊर्जाको आवश्यकता पेट्रोलियममा नभई वैकल्पिक ऊर्जामा केन्द्रित हुदै जानु सकारात्मक भएको विज्ञहरु बताउँछन्।
कुनै समय नेपालका दुई ऊर्जा प्रदायक संस्थाहरु नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुबै घाटामा संचालन भैरहेको थिए भने अहिले दुवै संस्थान नाफामा संचालन भै रहेका छन्।
पाइपलाइनमा भने लगानी र योजना थपिदै
निगमले खपतको उतरचढावका बीच पनि पाइपलाइनको योजनामा लगानी थपिरहेको छ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजनामा शिलान्यास भएको थियो।
अहिले पाइपलाइन योजना २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको छ। अब हुने पाइपलाइन विस्तारको कामका लागि शिलान्यास भएको हो। अगामी दिनमा हुने पाइपलाइन विस्तारको आयोजना अमलेखगंजबाट चितवनको लोथरसम्म पुर्याउने रहेको छ।
यसरी उक्त पाइपलाइन विस्तार हुँदा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआली र चितवनको लोथरसम्म विस्तार हुन्छ। यो परियोजनाले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण क्षमता बढाउने छ। तर खपत कम हुँदै जाने हो भने भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक देखिदैन।
यो झापाको चारआलीमा ४१ हजार किलोलिटरको भन्डारण क्षमताको हुने छ। यसमा दैनिक ४० ट्यांकर लोड गर्न सकिन्छ। यो परियोजना भारततर्फ ३५ र नेपालमा १५ किलोमिटर गरी करिब ५० किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ।
यो दोस्रो फेजको पाइपलाइन परियोजना हो। जसको लागत अनुमानित भारु १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ। यो पूर्ण रुपमा अटोमेटेड स्मार्ट टर्मिनल हुनेछ।
यो सँगै भारतले १७ अर्बको लागतमा दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भइसकेको छ। जसमा समझदारी पत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
