साउनको दोस्रो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदन-२०२३ सार्वजनिक गर्यो। जसको नेपाल अंशमा वैदेशिक लगानीका लागि नेपालमा अवरोधै अवरोध रहेको उल्लेख छ। अमेरिकी सरकारको निचोड छ- खासगरी राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, अध्यागमनसम्बन्धी जटिल कानुन-नियम, झन्झटिलो कर्मचारी संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, ट्रेड युनियन र कर प्रशासन प्रमुख बाधक हुन्। र, यही कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी निरूत्साहित भइरहेको छ।
जबकि अमेरिका आफैं नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने शीर्ष १० देशमध्ये एक हो। ७६ वर्ष पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको, नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्ने शीर्ष सूचीमै पर्ने र नामै मात्र लिँदा पनि तत्कालै प्रभाव पार्न सक्ने राष्ट्रको त लगानीको वातावरणलाई लिएर यो हदको विश्लेषण छ भने अरू देशका लगानीकर्ताको हालत के होला ? यस्ता निष्कर्षसहितका प्रतिवेदनले कस्तो सन्देश प्रवाहित गर्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा हामीप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ?
यही अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छेकोमा म एउटा यस्तो वैदेशिक लगानीकोे कथा लेख्दैछु- जसले नेपालमा लगानी गर्न अथक प्रयास गर्दागर्दै पनि आउनै दिइएन। यो त्यो कथा हो- जसमा लगानीकर्ता करिब सात वर्षसम्म हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको सेरोफेरोमा चहार्दै, स्वार्थी-भ्रष्ट नेता र कर्मचारीतन्त्रको फन्दामा पर्दै, अनि आफूबाहेक अरूको पोल्टामा सुको नजाओस् भन्ने दरिद्र सोचका हन्तकाली ‘उद्योगी’को कोपभाजनमा परेर फर्किन बाध्य भयो। यो कथा हो- अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र नाइजेरियाका उद्योगपति अलिको डांगोटेको डांगोटे समूहको।
बोर्डको स्थापनापछि स्वीकृत पहिलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना पनि थियो यो। सरकारी दस्तुर मात्रै ५० लाख ७४ हजार रूपैयाँ बुझाउनु परेको थियो। नेपालमा धेरै दस्तुर बुझाएर दर्ता भएको यो पहिलो कम्पनी थियो।
अफ्रिकामा सिमेन्ट, रासायनिक मल, चिनी र मैदाका ठूल्ठूला उद्योगबाट आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको डांगोटे समूहले सन २०१२ मा विश्वव्यापी उपस्थिति जनाउने मन बनायो। अफ्रिकामा सिमेन्ट उद्योगमा ख्याति कमाएको डांगोटेको विदेश उपस्थितिको यात्रा पनि सिमेन्टबाटै सुरू हुने भयो। यसका लागि नेपाल, भारत, इराक, म्यानमार, इन्डोनेशिया, भियतनाम, ब्राजिल र चिलीका बारेमा छलफल थालियो।
विशाल अर्थतन्त्र भारत-चीनका बीच रहेको र ठूलो बाह्य लगानीका दृष्टिले लगभग ‘भर्जिन’ भएकाले स्वागत र सहुलियत दुवै पाउन सक्ने विश्वासमा नेपालबाट काम थाल्ने निधो भयो। चिनी र सिमेन्टमा लामो अनुभव भएका कारण डांगोटे समूहले यी दुवै उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यतिबेला नेपालमा सिमेन्टको माग र आपूर्तिबीचको खाडल, चुनढुंगा खानीको उपलब्धता र सम्भाव्य भारतीय बजारलाई ध्यानमा राखेर सिमेन्ट उद्योगमै हात हाल्ने निर्णय लिएको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा लगानी बोर्डसँग कुराकानी चल्यो। बोर्डले २०७० कात्तिक १५ गते सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि अनुमति दियो। अनुमति पत्रमा सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि खानी उत्खनन, सिमेन्ट उत्पादन र बेचबिखन गर्ने उल्लेख थियो। बोर्डको स्थापनापछि स्वीकृत पहिलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परियोजना पनि थियो यो। तत्पश्चात ‘डांगोटे सिमेन्ट नेपाल प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता भयो, जसको लागि सरकारी दस्तुर मात्रै ५० लाख ७४ हजार रूपैयाँ बुझाउनु परेको थियो। नेपालको कम्पनी दर्ता इतिहासमा यति धेरै रकम दस्तुर बुझाएर दर्ता भएको यो पहिलो कम्पनी थियो। डांगोटे सिमेन्टको कुल पुँजी ५६ अर्ब २३ करोड थियो भने अधिकृत पुँजी १६ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ।
अफ्रिका महादेशकै सर्वाधिक ठूलो अर्थतन्त्र नाइजेरिया र त्यहाँका मात्र नभई समग्र अफ्रिकाकै सर्वाधिक धनाढ्य हुन्, अलिको डांगोटे। यिनै डांगोटेको उद्योग धन्दा र कारोबारमा संलग्न कम्पनीहरूको समूह हो, डांगोटे समूह। जसको मुख्यालय नाइजेरियाको लेगोस सहरमा छ।
फोर्ब्स सूची अनुसार अलिको डांगोटे १२ वर्षदेखि अफ्रिकाको सर्वाधिक धनीका रुपमा सूचीकृत छन् भने यस वर्ष चाहिँ उनी संसारकै १२४ औं वरीयतामा छन्। अफ्रिकी मूलका जातिमा भने उनी संसारकै धनी हुन्। नेपालमा डांगोटे सिमेन्ट दर्ता हुँदै गर्दा अलिको डांगोटे लगातार चार वर्षदेखि अफ्रिकाका शीर्ष धनाढ्य थिए भने त्यो वर्ष फोर्ब्स सूचीमा विश्वमै २३ औं वरीयतामा।
लगानी बोर्डको अनुमतिपछिको करिब डेढ वर्ष त खानी पाउने आश्वासनमा यता र उता कुद्दै बित्यो। अन्ततः बिना टेण्डर खानी दिन नसकिने सूचना डांगोटेलाई दिइयो।
खानी खोजाखोज
डांगोटे सिमेन्ट नेपालमा दर्ता भएपछि उक्त समूह धेरै उत्साहित पनि थियो। त्यतिबेला नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन दैनिक तीन हजार टन थियो भने मागचाहिँ ७ हजार ५ सय टन। डांगोटेको प्रस्तावित कारखाना एक्लैले दैनिक ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्थ्यो।
यहाँको खपत पूरा भएपछि मुख्य उद्देश्य नै भारत निकासी गर्ने थियो, खासगरि उत्तर प्रदेश र बिहारमा। नेपालमा लगानी गरेर भारतीय बजारसम्म पुग्न उसलाई सहज पनि हुनसक्थ्यो। किनकी नाइजेरिया भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार र त्यसमा त्यसमा पनि डांगोटे समूह मुख्य भएकाले भारततर्फबाट सहयोग पाइने वा त्यहाँबाट कानूनी र प्रशासनिक कार्य बिना विलम्ब हुनेमा उसलाई ‘कन्फिडेन्स’ थियो।
डांगोटे समूहका धेरै उद्योगधन्दामा भारतीय कम्पनी र जनशक्तिले उल्लेख्य काम पाएका छन्, जो आज पनि निरन्तर छ। फेरि, समूहका मुखिया अलिको डांगोटे आफैं नाइजेरियाका तत्कालीन राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नै थिए।
कम्पनी दर्ताको सेरोफेरोमा भारतीय एजेन्सीमार्फत त्यहाँको बजार सर्वेक्षण गराएको थियो डांगोटे समूहले। सर्वेक्षण रिपोर्टले एकदमै सकारात्मक सम्भावना देखायो। मूलतः भारतीय बजारमा गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण थियो। डांगोटेले भारतीयभन्दा गुणस्तरको उत्पादन गर्नसक्ने आन्तरिक विश्लेषण गरिसकेको थियो। जुन परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, त्यसले मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने उसको आँकलन थियो।
त्यसैले निर्यातका लागि नेपालले पनि नीतिगत रूपमै निर्णय गरेर बाधा अवरोध फुकाउनुपर्ने थियो र त्यसका निम्ति पनि कुराकानी चलिरहेका थिए। कम्पनी दर्ता प्रक्रियासँगै चुनढुंगा खानी प्राप्ति प्राथमिक कार्य थियो। त्यसका लागि उक्त समूहका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री, मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र खानी विभाग लगायतको दर्जनौं पटक दौड लगाउनुपर्यो।
शतप्रतिशत वैदेशिक लगानी हुने ठूलो उद्योग भएकाले सरकारले नै चुनढुंगा खानीको बन्दोबस्त मिलाइदिनेमा डांगोटे समूह विश्वस्त थियो। प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सकारात्मक भए पनि खानी पाउनु उसका लागि महाभारतै हुन पुग्यो। लगानी बोर्डको अनुमतिपछिको करिब डेढ वर्ष त खानी पाउने आश्वासनमा यता र उता कुद्दै बित्यो। अन्ततः बिना टेण्डर खानी दिन नसकिने सूचना डांगोटेलाई दिइयो।
अझ सरकारी खानीका लागि तत्काल कुनै टेण्डर प्रक्रिया सुरू हुने सम्भावना नरहेकाले चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिएको कुनै निजी कम्पनी नै खरिद गर्न सरकारी अधिकारीहरुले सुझाए। सरकारले सिधै खानी नदिने भनिसकेपछि डांगोटेसँग अर्को विकल्प पनि रहेन। सरकारी अधिकारीहरूको सुझाव अनुरूप नै उसले मकवानपुर भीमफेदीको चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स लिएको एउटा कम्पनीको स्वामित्व नै खरिद गर्यो।
प्रारम्भिक अध्ययन र परीक्षणमा सम्भाव्यता देखेर खानीको लाइसेन्ससहितको कम्पनी किनिसकेपछि थप एवं विस्तृत अध्ययन र परीक्षणको काम सुरू भयो। त्यसअन्तर्गत सुनौली र रक्सौल नाकाबाट सिमेन्टको मेसिनरी ल्याउन सडकको सर्वेक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, खानीदेखि कारखानासम्मको १३ किलोमिटरको दूरीमा चुनढुंगा ओसार्न कन्भेयर निर्माणको सर्वेक्षण, मेसिन आपूर्तिकर्ता कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन र चुनढुंगाको गुणस्तर एवं परिमाणको विस्तृत अध्ययनका लागि थप ड्रिलिङ आदि भए।
यी सबै कार्यका लागि करिब १५ करोड रूपैयाँ जति खर्च भइसकेको थियो, ड्रिलिङको रिपोर्ट ‘पोजिटिभ’ आएन। अर्थात भित्री तहमा चुनढुंगाको गुणस्तर कमसल रहेको पाइयो। रिपोर्टले हेटौंडा आसपास सिमेन्ट कारखाना खोल्ने डांगोटेको योजनामा तुषारापात भयो।
करिब सात वर्षको डांगोटे सिमेन्टको दौडधुपमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोईराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। मुखले सबै सकारात्मक देखिए तर काम कसैले गरेनन्।
प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत
अब के गर्ने ? डांगोटे समूहका अधिकारीहरू अन्योलग्रस्त भए। फेरि लगानी बोर्ड, खानी विभाग, उद्योग मन्त्रालय धाउन थाले। त्यही क्रममा विभागबाट केही खानीको लाइसेन्सका लागि टेण्डर आह्वान हुने जानकारी पाएपछि त्यसको तयारीमा लागे। २०७३ चैत १ गते आठवटा चुनढुंगा खानीसहितका लागि टेण्डर सूचना सार्वजनिक भयो। डांगोटेले तीन ठाउँका लागि आफ्नो प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव हाल्यो। तर २०७४ कात्तिक १७ गते डांगोटे सिमेन्टलाई पत्र पठाएर खानी विभागले उसका तीनवटै प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य ठहरिएको सूचीत गर्दै बोलपत्र फिर्ता लैजान भन्यो।
अफ्रिकाका १० देशमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको र नाइजेरियालाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएको कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत हुनु आफैंमा अनौठो थियो। यद्यपि यसमा मूल्यांकनकर्ताका आफ्नै तर्क होलान्।
पछि, डांगोटेले प्रस्ताव गरेका धादिङ र मकवानपुरको पानीखर्क चुनढुंगा खानी चिनियाँ र नेपालीको संयुक्त लगानीको सिमेन्ट कम्पनीलाई र कैलाश चुनढुंगा खानी एक नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई प्रदान गरियो। तेस्रो, पाल्पाको सिकलेस चुनढुंगा खानी यस्तो कम्पनीले पायो, जो सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा मात्र आपूर्ति गर्थ्यो, सिमेन्ट उत्पादनको कुनै अनुभव थिएन।
टेण्डरबाट पनि पार नलागेपछि डांगोटे समूह एकातिर निराश हुन पुग्यो भने अर्कातिर नकारात्मक भाव पनि पैदा भयो। त्यो यसकारण कि प्राविधिक प्रस्ताव नै अयोग्य भनेर आफ्नो ब्राण्डको छविमाथि नै धावा बोलिएको उसको बुझाइ भयो। किनकी प्राविधिक रूपमा त उ आफूलाई अफ्रिकाको अग्रणी नै ठान्दथ्यो, अहिले पनि ठान्छ। कारण, अफ्रिकी महादेशमै ठूलो बजार अंश ओगटेको डांगोटे सिमेन्ट गुणस्तरका दृष्टिमा त्यहाँका सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनमध्ये उत्कृष्ट मानिन्छ।
अन्तिम प्रयास
टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट अयोग्य भनेर हटाएपछि डांगोटे समूह विचलित त भयो तर पनि के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको थिएन। त्यसैले अन्तिम प्रयासस्वरूप फेरि विभिन्न चरणको वार्ता र छलफलमा बस्दै गर्दा उसले धादिङ महादेवस्थानमा रहेको अर्को चुनढुंगा खानीमा आफ्नो इच्छा दर्शायो। र, २०७५ वैशाख ३ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा महादेवस्थान खानीका लागि आवेदन गर्यो। अझै पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारी खानी पाउने झिनो आशा उसमा कायमै थियो। उ टेन्डरका लागि कुरेर त्यसको प्रक्रियामा लामो समय बिताउन चाहँदैनथ्यो।
उसको पत्रपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई र बोर्डले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे। तर सुरूकै पत्रमा मन्त्रालयले महादेवस्थानको खानी पनि प्रतिस्पर्धाबिना टेण्डर नगरी दिन नमिल्ने भनिदिएपछि पत्राचार केवल नाटक साबित हुन पुग्यो।
शतप्रतिशत वैदेशिक लगानीको उद्योग खोलेर प्रत्यक्ष एक हजार र अप्रत्यक्ष पाँच हजार जनालाई रोजगारी दिने र नेपालमा सिमेन्टको अभाव पूर्ति गर्नुका साथै निर्यातसमेत गर्ने उद्योग स्थापनामा नेपाली राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र उद्यमी व्यापारीले सघाउलान् भन्ने डांगोटेको विश्वास अब पूर्णतया क्षतविक्षत भइसकेको थियो। उत्साह मरिसकेको थियो। त्यसपछि त उसले नेपालस्थित आफ्नो कार्यालय बन्दै गर्यो।
करिब २५ करोड खर्च गरेर डांगोटेले बुझेको नेपाल के हो त ? त्यतिखेर यो प्रकरण नजिकबाट नियालेका एक निवृत्त सरकारी अधिकारीका शब्दमा, उनीहरूले नेपाल सरकारले ‘सपोर्ट’ गरेन, यहाँको सरकार भ्रष्ट छ भन्ने बुझेका छन्।
१० करोडको सहायता
डांगोटे सिमेन्ट नेपालको दर्तापछि चुनढुंगा खानी प्राप्तिका लागि प्रयास गरिरहेका बेला २०७२ वैशाखमा नेपालमा प्रलयकारी भूईचालो आयो। राहत र उद्धारका बीच डांगोटे समूहले पनि विपद्मा सघाउने निर्णय लियो। त्यसअघि समूहका संस्थापक अलिको डांगोटेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग टेलिफोनमा कुरा गर्ने र त्यसपछि सहयोग राशि घोषणा गर्ने इच्छा दर्शाए। प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गराउन डांगोटेका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले धेरै पटक सिंहदरबारको चक्कर लगाए।
तत्कालीन न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री नरहरि आचार्यसमक्ष कुरा पुगेपछि उनैको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग डांगोटेको टेलिफोन संवाद हुन सक्यो। त्यसलगत्तै डांगोटे समूहका ग्रुप एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र डांगोटे फाउन्डेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री कोइरालालाई १० करोड रूपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे।
भूकम्पताका निजी क्षेत्रका उद्योग-प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्राप्त ठूला सहयोगमध्ये यो नै प्रमुख थियो। यो विशुद्ध मानवीय सहयोग थियो। तर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्ने तयारीमा जोडिएको नाता सम्बन्धका कारण यो सहायता प्राप्त भएको भनेर बुझ्दा अन्यथा हुँदैन।
करिब २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर डांगोटेले बुझेको नेपाल के हो त ? त्यतिखेर डांगोटे प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका एक निवृत्त सरकारी अधिकारीका शब्दमा, उनीहरूले नेपाल सरकारले ‘सपोर्ट’ गरेन, यहाँको सरकार भ्रष्ट छ भन्ने बुझेका छन्। विदेशी लगानी ल्याउनेतिरको गम्भीरताभन्दा पहिले आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने सोच सरकारी कर्मचारी, नेता, मन्त्री वा राजनीतिक तहमा व्याप्त छ भन्ने पनि उनीहरूलाई परेको छ।
बाधक–अवरोधक
करिब सात वर्षको डांगोटे सिमेन्टको दौडधुपमा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोईराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। मुखले सबै सकारात्मक देखिए तर काम कसैले गरेनन्। खासगरी बोलपत्र प्रस्तावको मूल्यांकन र निर्णय गर्ने बेलाका उद्योग एवं अर्थमन्त्री र त्यसपछि महादेवस्थानको खानी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिन डांगोटेले आवेदन गर्ने समयका उद्योग एवं अर्थमन्त्री सकारात्मक थिएनन्।
अनि राधेश पन्त लगत्तैको लगानी बोर्ड नेतृत्वले पनि यसमा त्यस्तै रवैया देखायो। पन्तको अवकाशपछि बोर्डले डांगोटेसँग गर्ने ‘कम्युनिकेसन’ र ‘फलोअप’ स्वाट्टै घटेर लगभग शून्यमा पुगेको थियो। कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगै थियो यस प्रकरणमा।
डांगोटेको खिलाफमा वातावरण बनाउन स्थानीय उद्योगीहरूको क्रियाशीलताले पनि काम गरेको थियो। एक सिमेन्ट उद्योगीले त साझेदारीको प्रस्ताव नै गरेका थिए। तर डांगोटेले आफ्नो कुनै पनि लगानीमा त्यस्तो नीति नरहेको भनेपछि उनी बेखुसी थिए। त्यसमाथि भएजतिका नेपाली सिमेन्ट उद्योगभन्दा दोब्बर उत्पादन क्षमता भएको कम्पनी आए आफूहरू संकटमा पर्न सक्ने डर नेपाली उद्यमीमा थियो।
अझ डांगोटेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि उसले इच्छा देखाएको पानीखर्क खानी पाउने चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीको सिमेन्ट उद्योगका नेपाली साझेदार त पुस्तैनी कमिसन एजेन्ट नै हुन्। उनको पहुँच र प्रभावको बयान गर्ने हो भने एउटा महाकाव्यै तयार हुन्छ।
डांगोटे आएको भए संसारभरका लगानीकर्तासम्म सकारात्मक सन्देश पुग्थ्यो, लगानीका लागि उत्साहित बनाउँथ्यो। नेपालको सकारात्मक ब्रान्डिङ हुन्थ्यो। तर उसलाई लगानी गर्नै नदिइ लखेटिएको सन्देश संसारभरका लगानीकर्ता वा सरोकारवालासम्म पुगेको छ। तसर्थ, यति भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन कि बाधा-अवरोध खडा गर्ने जति जम्मै राज्यविरूद्धको यो अपराधका साझेदार हुन्।
छिमेकी भारत र चीन वा अरू विकसित मुलुकका लगानीको सन्दर्भमा यस्तो भएको भए तिनका कूटनीतिक संयन्त्रले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्थ्यो। सञ्चारमाध्यम र नागरिक तहमा यो प्रकरणले स्थान पाउँथ्यो। दौत्य सम्बन्धबाहेक नाइजेरिया र नेपाल जोडिने कुनै तन्तु नभएकाले पनि होला, आउनै लागेको यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका पक्षमा कोही बोलेन, कसैको प्राथमिकतामा परेन।
मुखले मात्रै वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने डिङ हाँकेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यो व्यवहार भनेको वास्तविक लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’मा हिँडाउने हो, उसलाई सजिलो बनाइदिने हो।
फकाऔं–फर्काऔं
बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीलगायत अरू पनि आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेरै विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ। यस्तोमा डांगोटेलाई एउटा चुनढुंगा खानी दिन नसकिने थिएन। मुखले मात्रै वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गर्ने डिङ हाँकेर हुँदैन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। त्यो व्यवहार भनेको वास्तविक लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’मा हिँडाउने हो, उसलाई सजिलो बनाइदिने हो। कतिसम्म भने लाइसेन्ससमेत पनि किस्तीमा सजाएर दिने हो।
तर यहाँ त शतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने करार गरेर आएको लगानीकर्तालाई कच्चा पदार्थसम्म पनि पुग्नै दिइएन। त्यसमाथि महादेवस्थानको खानी दिन नसक्ने भनेर पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, उद्योग मन्त्रालय, न खानी विभाग, न त लगानी बोर्डले नै डांगोटे समूहसँग सम्पर्क गरे, न कसैले उसको सोधीखोजी गरे। यो कसैको मतलबको विषय नै रहेन।
डांगोटे सिमेन्ट नेपालले आफ्नो दर्ता खारेज अझैसम्म गरेको छैन। नेपाल कार्यालय बन्द गरेको मात्रै हो। यसको अर्थ उ वैधानिक रूपमा फर्किइसकेको छैन। त्यसैले अझै समय छ, उसलाई फकाएर ल्याउन सकिन्छ।
हो, अबचाहिँ सिमेन्ट उसको प्राथमिकतामा नहुन सक्छ। किनकी यस बीचमा थुप्रै सिमेन्ट कारखाना खुलेका छन्। र, अहिले सिमेन्टमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था छ। त्यसैले अब सिमेन्ट उद्योग निर्यातको लागि मात्रै हुनसक्छ। र, त्यो डांगोटेको प्राथमिकतामा नपर्न पनि सक्छ।
अहिले डांगोटे समूहको प्राथमिकता नाइजेरियामा रासायनिक मल र तेल प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा छ। तेल प्रशोधन केन्द्रमा २० अर्ब अमेरिकी डलर र रासायनिक मल काराखानामा साढे दुई अर्ब डलर खर्च गरिरहेको छ। ठूलो धनराशि लगानी भएका कारण डांगोटे समूह केही वर्षदेखि यही दुई परियोजनामा केन्द्रित थियो।
रासायनिक मल कारखाना त पोहोरदेखि नै सञ्चालनमा आइसक्यो भने तेल प्रशोधन केन्द्र पूर्ण सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ। संसारकै दोस्रो ठूलो यो तेल प्रशोधन केन्द्रले नाइजेरियाको अर्थतन्त्रमा नै महत्त्वपूर्ण उलटफेर हुने अपेक्षा गरिएको छ। डांगोटेकै कारण सिमेन्ट र रासायनिक मल निर्यात गर्ने राष्ट्रमा दरिएको नाइजेरिया प्रशोधित तेल र तेलजन्य उत्पादन पनि निर्यात गर्ने मुलुक बन्दैछ।
तेल प्रशोधन केन्द्रको पूर्ण सञ्चालनपछि डांगोटे समूहका प्राथमिकता फेरिन सक्छन्। यही मौका हो–उसलाई फेरि स-सम्मान फकाएर ल्याउने। सिमेन्टमा रूचि नभए अरू उद्योगधन्दा वा सम्भाव्यता भएको जलविद्युत आयोजना विकासका लागि सहमत गराउन सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारी संयन्त्रको गम्भीर एवं इमान्दार प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुनसक्छ।
नत्र, आलेखको सुरूमा उल्लिखित लगानीको वातावरण पटक्कै नभएको निष्कर्षसहितको अमेरिकी प्रतिवेदन बर्सेनि आइरहनेछ। र, हामी त्यही दोहोर्याइ तेहेर्याइ लेखिरहेनेछौं, पढिरहनेछौं र सुनिरहनेछौं।
