काठमाडौं। अब पब्लिक कम्पनीले आइपीओ जारी गर्न एक वर्षसम्म कुर्नु नपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको हो।
नियमावली संशोधन भएसँगै अब प्राइभेटबाट पब्लिकमा रूपान्तरण हुने कम्पनीले तत्कालै आइपीओ जारी गर्न सक्नेछन्।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न पनि पाउने भएका छन्। यसअघि कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएका बैक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न पाउने छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा दुई आर्थिक वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीले प्रिमियम सेयर निष्कासनको पुरानो सर्त पूरा गर्ने चरणमा रहेको हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई राहत भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ छ। जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। ३० प्रतिशत रकम आइपीओ जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीको तयारी छ।
संशोधित व्यवस्थाले भर्खरै सञ्चालनमा आएका लघुवित्त कम्पनीलाई पनि राहत पुग्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल ६७ वटा नयाँ पब्लिक कम्पनी दर्ता भएका थिए।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७५ निजी कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण भएका छन्।
गत वर्ष पब्लिकमा गएका कम्पनीहरूमा लुप नेटवर्क, बन्दीपुर केबलकार एन्ड टुरिजम, म्युजिक नेपाल, शिवम् होल्डिङ्स (शिवम् सिमेन्टको सहायक कम्पनी), मेरोजब डटकम लगायत छन्।
