काठमाडौं। एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाको ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (इआइएफ) को मितिमा विवाद भएको छ। सरकारी अधिकारी र एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) बीच विवाद भएको हो।

इआइएफ कार्यान्वयनमा आएपछि परियोजना ५ वर्षमा सक्नुपर्छ। काम नसके सो अवधिपछि अनुदान रकम फिर्ता जान्छ। बाँकी काम सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट सक्नुपर्छ। अगष्टदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको कम्प्याक्टको पूर्वतयारीको काम नै पूरा भएको छैन। अगष्टको आधा समय बितिसकेको छ।

पूर्वतयारीको काम नसकी कार्यान्वयनमा जाँदा समयमा नसकिने भन्दै एमसीए-नेपालको बोर्डमा रहेका सरकारी कर्मचारीले मिति सार्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीए-नेपाल भने जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने अडानमा छ।

यसअघि अगष्टदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको थियो। पूर्वतयारीको काम नसकेकामा एमसीए-नेपालप्रति अर्थ मन्त्रालय रुष्ट छ। एमसीए-नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीको काम पूरा गर्नुको साटो जबर्जस्ती परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।

त्यसैले पूर्वतयारीविना परियोजना सुरु गर्न नहुने अडान सरकारी अधिकारीले लिएका हुन्। ‘बोर्ड बैठक बसेको थियो। इआइए बोर्डले पास गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म सहमति भएको छैन्,’ बोर्डका एक सदस्यले भने,’अर्को बैठकमा सहमति होला कि।’

एमसीए-नेपालले बिजमाण्डूलाई दिएको लिखित जवाफमा परियोजना अगष्टदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ। ‘एमसीए-नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत योजना हाल तयारी चरणमा छन्। यिनीहरु भदौ महिनामा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दैछन्,’ एमसीए-नेपालको लिखित जवाफमा भनिएको छ,’कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनालाई कार्यान्वयन लानुअघि हासिल गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन्।’

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विशिष्टतायुक्त अनुदान भएकाले ‘पूर्वतयारी चरण’ र ‘कार्यान्वयन चरण’ मा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउनु एमसीसीको मोडल हो।

के हो इन्ट्री इन्टु फोर्स?

एमसीसी नेपाल कम्याक्ट सम्झौताको धारा ६ मा ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ बारे उल्लेख छ। इन्ट्री इन्टु फोर्स लागू भएपछि मात्रै कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधिको गणना सुरु हुन्छ।

‘पूर्वसर्त ‘ हासिल भइसकेपछि कम्प्याक्ट सम्झौता औपचारिकरुपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने बिन्दु नै इन्ट्री इन्टु फोर्स हो।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने विशिष्टतायुक्त अनुदान भएकाले ‘पूर्वतयारी चरण’ र ‘कार्यान्वयन चरण’ मा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउनु एमसीसीको मोडल हो। कार्यान्वयन चरणको पाँच वर्षमा बिनाअवरोध काम गर्ने सुनिश्चितताका लागि पूर्वतयारी चरणमा आवश्यक कार्य गरिन्छ। पूर्वतयारीको चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि लाग्ने समय ‘पाँच वर्षे अवधि’ मा गणना नगरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन नै भएको छैन। रुख कटानका लागि एमसीए-नेपालले अनुमति नै पाएको छैन।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले पूर्वतयारी चरणमा छ। योअन्तर्गत पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारणलाइन रेखांकनबारे आएका गुनासो सम्बोधन, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकनमा पर्ने वनको कटानीका लागि अनुमति, लैंगिक तथा सामाजिक योजना तर्जुमा, सुडक मर्मत सम्बन्धी पूर्वतयारी कार्य, निर्माण कार्य ठेक्का दिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तर्जुमा लगायत काम सक्नुपर्छ।

तर अहिलेसम्म प्रसारणलाइनमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन नै भएको छैन। रुख कटानका लागि एमसीए-नेपालले अनुमति नै पाएको छैन।

एमसीए-नेपालले नै कुनै पनि जिल्लामा जग्गा प्राप्ति नभएको स्वीकार गरेको छ। प्रसारणलाइनको टावर निर्माणका लागि करीब १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ।

९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकपछि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार अधिग्रहणका लागि सूचना जारी भएको छ।चितवन, पूर्वी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्‍चिम) मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसमिति गठन भएको छ।

जग्गा र संरचना अधिग्रहणका लागि करीब ६.५ करोड अमेरिकी डलर (८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) लाग्ने एमसीए नेपालको अनुमान छ। अहिलेसम्म नुवाकोटको रातमाटेमा २० हेक्टरबाहेक जग्गा अधिग्रहण भएको छैन। यसका लागि १.२५ करोड अमेरिकी डलर (डेढ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको छ।

त्यसैगरी, प्रसारणलाइनका लागि १ लाख ९८ हजार ३४९ वटा रुख काट्नुपर्ने अनुमान छ। एमसीए-नेपालको लिखित जवाफअनुसार रुख गणनाको काम बल्ल सुरु भएको छ।

‘गणना सकिएपछि काट्नुपर्ने रुखको संख्या यकिन हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्‍बाट रुख कटानका लागि २०८१ असारभित्र अनुमति प्राप्त गरिनेछ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ।

कम्प्याक्टअन्तर्गत ४०० केभीको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन र ३ वटा सबस्टेसन (रातमाटे, दमौली, बुटवल)  निर्माण गर्ने भनिएको छ। त्यसका लागि ठेक्काको सूचना निकालेर अन्तिम चरणमा मूल्यांकन भइरहेको छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोलादेखि शिव खोलासम्म ७० किलोमिटर सडक मर्मत गरिनेछ। यी सबै कामका लागि एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ।