काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणको किर्ते कसुर छानबिन अघि बढाइरहेको सरकारलाई सत्ता सहयात्री दलका शीर्ष नेताहरू नै तानिएपछि संकट पैदा भएको छ। जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान नीतिगत निर्णय भन्दै छानबिनको दायरामा नआएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको हो।
सरकारमाथिको संकटलाई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मंगलबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा थप बल्झाएका छन्।
सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै युरोप भ्रमणमा निस्किएका नेपाल सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए। स्वदेश फर्किएलगत्तै नेता नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीको आग्रहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आकस्मिक रूपमा गठबन्धन बैठक बोलाएका थिए।
मूलधारका अखबार र अनलाइन पत्रिकाका सम्पादकलाई छलफलका लागि बोलाएका प्रचण्डले उक्त परामर्श रोकेर गठबन्धन बैठक राखेका थिए। गठबन्धन बैठक बस्ने भएसँगै बालुवाटार पुगेका सम्पादकहरू फर्किएका थिए।
ललिता निवासमा सर्वोच्चको आदेश, गौर घटनाबारे सरकारले गरेको सहमति, सदनको अवरोधलगायतमा छलफलका लागि बसेको गठबन्धन बैठकमा दलनिकटका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता समेत सामेल थिए।
महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र कानुन व्यवसायीले बन्दीको मुद्दामार्फत भएको अनुसन्धानको आदेश गलत भएको बताएका थिए।
माधवको आक्रोश
बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चको आदेशपछि आफ्ना बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको बताए। आफू समस्याबाट भाग्ने मान्छे नभएको बताउँदै नेपालले भ्रमबारे छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए। ललिता निवास प्रकरणमा कुनै गल्ती नगरेको उनको दाबी थियो। अनुसन्धानमा सघाउने पनि उनले बैठकमा बताए।
तर नेपालले सर्वोच्चको आदेशमाथि आक्रोश नै व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ। नेपालले सर्वोच्चले सरोकार नभएको मुद्दामा आदेश गरेर थुन्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
‘सर्वोच्चको आदेश ठिक भएन भन्ने उहाँको भनाई थियो। सर्वोच्चले आफूलाई थुन्न खोजेको हो? भनेर प्रश्न गर्नुभयो’, बैठक स्रोतले भन्यो।
अन्य नेताहरूले भने आदेशबारे थप परामर्श गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सभामुखसँग माओवादी रुष्ट
बैठकमा सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले गरिरहेको सदनको अवरोध र सभामुखको भूमिका पनि समीक्षा भएको छ। विशेष गरी माओवादी केन्द्रले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ। सभामुखको काम कारबाही गलत भएको रिपोर्टिङ बैठकमा दलका तर्फबाट गरेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेत हितराज पाण्डेले बताए।
‘सदनमा के भएको हो हामीले रिपोर्टिङ गर्यौं। आज जे भयो, सभामुखले जे गर्नुभयो त्यो गलत गर्नुभयो भन्ने छलफल भएको छ,’ पाण्डेले भने।
सभामुख घिमिरेसँग मंगलबार गठबन्धनका नेताले वार्ता गर्ने निचोड पनि बालुवाटार बैठकले निकालेको छ।
सोमबार कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रयोग गरेको शब्दावलीका विषयमा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको थियो। तर सभामुखले प्रतिवाद भएको निष्कर्ष सुनाउँदै रेकर्डबाट हटाउने रुलिङ गरेका थिएनन्। माओवादीले उक्त विषयलाई लिएर सभामुखको भूमिकामै प्रश्न गरेको हो।
छानबिन समिति नबन्ने
सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरिरहेको काममै निरन्तरता दिनुपर्ने बैठकले निचोड निकालेको पाण्डेले बताए। बैठकमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउन उचित नहुने धारणा आएको पाण्डेको भनाइ छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुसन्धानमा माओवादीकै नेता तानिए पनि कारबाही हुने बताए। सुन प्रकरणसँगै अन्य केही अनियमिततामा पनि छानबिनको तयारी सरकारले गरिरहेको प्रचण्डले बताएका थिए।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा भेपमा लुकाएर ल्याइएको ९ केजी सुनबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। उक्त प्रकरणको अनुसन्धान नटुङ्गिएको श्रेष्ठको भनाई थियो।
सहमतिमा जसपाको आपत्ति
गठबन्धन बैठकमा गौर हत्याकाण्ड छानबिनबारे सरकारले गरेको सहमतिको जनता समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। जसपाका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्डलाई सरकारले अनावश्यक चासो देखाएको बैठकमा बताए।
