काठमाडौं। ललिता निवास प्रकरणको किर्ते अनुसन्धानका सिलसिलामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) ले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग सोमबार बयान लिएको छ। सीआइबीको कार्यालयमा पौडेलसँग करिब चार घन्टा सोधपुछ भएको छ। बयानका क्रममा पौडेलले किर्तेमा आफ्नो संलग्नता नभएको जिकिर लिएका छन्।
बयानमा पौडेलले आफूले मुख्य सचिवका हैसियतले पदीय दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्। विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएका प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने हदसम्म मात्र आफ्नो भूमिका भएको उनले बताएका छन्। कसुरमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको जिकिर सीआइबीमा पौडेलले गरेका छन्।
ललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पौडेलले यसअघि २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि बयान दिएका थिए। उक्त प्रकरणमा १७५ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले २०७६ माघ २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, पौडेलमाथि मुद्दा भने चलाइएको छैन।
अख्तियारले जग्गा हिनामिनाको मुद्दा दायर गरेको चार वर्षपछि प्रहरीले उक्त प्रकरणको किर्ते अनुसन्धानको सिलसिला अघि बढाएको हो। सो प्रकरणमा सोधपुछका लागि सीआइबीले पौडेललाई बोलाएको हो।
उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत छानबिनको आदेश सर्वोच्चले गरिसकेको छ। नेपाल र भट्टराई दुवैसँग बयान लिने सीआइबीको तयारी छ। तर, बयान कार्य पूरा भएको छैन।
किर्ते प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले २२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। असार १२ गते निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशीलगायतका चार मन्त्रीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
किर्ते र संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीमाथि साउन मसान्तसम्म अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिललाई बुझाउने दबाब छ। असार १२ को मितिले अनुसन्धानको लागि तोकिएको अवधि छोटो हुँदै जाँदा प्रहरीले मुख्य निर्णयकर्ताको बयान लिएको छैन। प्रहरीले ६० दिनसम्मको अनुसन्धानको समय पाउनेछ। ६० दिनको अवधिमा अदालतमा मुद्दा पेस भइसक्नुपर्ने छ।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि कम्तीमा एक साता सरकारी वकिलले समय फाइल अध्ययनको समय माग गरेकाले साउन मसान्तभित्र अनुसन्धानको रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्न प्रहरीमाथि दबाब छ।
