काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड ‘ग्रीन (हरित) बण्ड’ निष्कासन र सूचीकरण गर्न तयार भएको छ। यसका लागि उसले दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ संशोधन गर्दैछ। नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको विषयसहितको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा ग्रीन बण्ड कसरी दर्ता, निष्कासन र सूचीकरण गर्ने भन्ने कुरा समेटेका छौं,’ उनले भने। नियमावली संशोधन गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद् हो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा लानुपर्नेछ। यसबाहेक कस्तो बण्डलाई ग्रीन भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दैछ।

बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यस्ता उपकरण चाहिने बताउँदै आएका छन्। उनले लगानी जुटाउने विकल्पमा ग्रीन बण्ड, म्युनिसिपल बण्ड, पूर्वाधार बण्ड लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सार्वजनिकरुपमै बताएको कुरा हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा पनि बोर्डले ग्रीन बण्ड जारी गर्नका लागि सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले पनि योबारे अध्ययन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। 

तर कुन लगानीलाई ग्रीन भन्नेबारे नेपालमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। कसरी भित्र्याउने र कहाँ लगानी गर्ने भन्नेबारे पनि निश्चित मापदण्ड छैन। यी कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’ बनाउन लागेको हो। अलायन्स फर फाइनान्सियल इनक्लुजन(एएफआई)सँगको सहकार्यमा ग्रीन फाइनान्सिङबारे अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बिजमाण्डूसँग बताए।

‘के र कस्तो लगानीलाई ग्रीन भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई चाहिने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था यसले पूर्ति गर्ने हो,’ भट्टले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा पनि जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एड्रेस हुने गरी प्रवाह हुनुपर्ने मान्यता हो। भविष्यमा कर्जा दिँदा यस्तो क्षेत्र छुट्याउन ट्याक्सोनोमीले मद्दत गर्नेछ।’ 

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै पनि ग्रीन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’ को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। यसपालि मौद्रिक नीतिअघि सुझाव दिँदै वाणिज्य बैंकहरुले पनि ग्रीन बण्डका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका थिए। 

मुलुक बाहिरबाट महँगोमा ल्याइरहेको ऋण ग्रीन फाइनान्सिङबाट आधा नै सस्तो पर्ने भएपछि बैंकरहरु यसको पक्षमा उभिएका हुन्।

ग्रीन र अन्य बण्डमा एउटा मात्रै मुख्य भिन्नता के हुन्छ भने यसबाट उठाइएको पैसा विशेषगरी नवीकरणीय ऊर्जा र सकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पार्ने परियोजनालाई वित्तपोषण गर्न प्रयोग गरिन्छ। नभए ग्रीन बण्डको संरचना, जोखिम र प्रतिफल परम्परागत बण्ड जस्तै हो। 

‘हामीले जारी गरेको बण्ड दातृ संस्थाले किन्ने हुन्। यसका लागि पुँजी भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक पर्छ। दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने किसिमका पनि हुन्छन्। त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले पनि भिन्नै नियमावली तयार नगरी हुँदैन,’ एक बैंकरले भने।

अहिले बैंकहरुले ११/१२ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर विदेशबाट ऋण ल्याइरहेका छन्। जसको लागत ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गरेपछि ५/६ प्रतिशत मात्रै हुने ती बैंकर बताउँछन्। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले हरित अर्थतन्त्र(ग्रीन इकोनोमी)लाई जोड दिएको छ। हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने बुँदा बजेटमा उल्लेख छ। अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रुपान्तरणअन्तर्गत हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको हो। सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको छ। 

उद्योगमा स्वच्छ ऊर्जा र हरित प्रविधिको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जलविद्युत आयोजना, प्रसारणलाइन लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बण्ड, ऊर्जा बण्ड जस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने सरकारको तयारी हो।

के छ इतिहास?

सन् २००७ मा युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जलवायुसम्बन्धी पहिलो बण्ड जारी गर्‍यो। एक वर्षपछि विश्व बैंकले आफ्नो पहिलो ग्रीन बण्ड ल्यायो। ग्रीन बण्ड र फाइनान्सिङको जग यी दुईले बसालेका हुन्। 

पछि विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्ने उपायका साथै लगानीकर्ताको प्रतिफललाई पनि सुनिश्चित गर्ने उपाय ल्यायो। यहीबेला अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजार संघ (आइसीएमए)सँग समन्वय गरी ग्रीन बण्डका सिद्धान्त तयार गरिएको थियो।

आइसीएमएले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको ग्रीन बण्ड सिद्धान्त विश्वव्यापीरूपमा मानक जसरी प्रयोग भइरहेको छ। यसले ग्रीन बण्ड जारी गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट पार्न मद्दत गर्छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनका विभिन्न संस्था आइसीएमएमा सदस्य छन्।

पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले सन् २०१५ मा आफ्नै ग्रीन बण्ड निर्देशिका ल्यायो। चीन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमध्ये एक हो। सन् २०२२ मा चीनले विश्वव्यापीरूपमा सबैभन्दा धेरै ग्रीन बण्ड जारी गर्‍यो। उसले यो बण्डबाट ८५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी संकलन गरेको छ। दोस्रोमा अमेरिका छ।

२०२२ फेब्रुअरी १ मा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पनि ग्रीन बण्ड जारी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। वर्ष दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले ८० अर्ब भारतीय रुपैयाँको सार्वभौम ग्रीन बण्ड जारी गर्‍यो।  

विश्वमा ग्रीन बण्ड जारी गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। सन् २०२२ मा मात्र विश्वव्यापीरूपमा लगभग ५०० अर्ब अमेरिकी डलरको ग्रीन बण्ड जारी गरिएको थियो। अहिले जलवायु परिवर्तनलाई हेज गर्ने प्रमुख साधन यही बनेको छ।